Ineligible MLAs should be disqualified as Speaker : गेल्या काही महिन्यांपासून राज्यासह संपूर्ण देशाचे लक्ष वेधून घेणाऱ्या महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षाचा अंतिम निकाल समोर आला आहे. तत्कालीन उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाल यांनी अपात्र ठरवलेल्या १६ आमदारांबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) मोठा निकाल दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने हे प्रकरण विधानसभेच्या अध्यक्षांकडे सोपवले आहे. दरम्यान, यावर अनेक संमिश्र प्रतिक्रिया येत आहेत. 16 अपात्र आमदारांना सभापतींना अपात्र ठरवावे, असं मत अभिषेक सिंघवी यांनी व्यक्त केलं.
The Speaker has to give a decision on the disqualification petitions in a time-bound manner. The Speaker should disqualify the MLAs. Only by doing this justice will be served: Abhishek Manu Singhvi, who argued for Uddhav Thackeray side in Maharashtra political crisis case pic.twitter.com/1Kfw2CeJpb
— ANI (@ANI) May 11, 2023
आता हे आमदार विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर (Vidhan Sabha Speaker Rahul Narvekar) हे या आमदारांच्या संदर्भात निकाल देणार आहेत. त्यामुळं हे आमदार पात्रच आहेत, यावर शिक्कामोर्तब झालं आहे. त्यामुळे ठाकरे गटाला मोठा धक्का बसला आहे. या निर्णयामुळे एकनाथ शिंदे यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. यावर भाष्य करतांना उद्धव ठाकरेंच्या बाजूने युक्तिवाद करणारे अभिषेक मनु सिंघवी यांनी सांगितले की, अपात्रतेच्या याचिकांवर सभापतींनी कालबद्ध पद्धतीने निर्णय द्यावा.
Maharashtra Poltical Crisis: ‘जे कट कारस्थान रचली…; कोर्टाच्या निकालानंतर जयंत पाटलांची प्रतिक्रिया
कोर्टाने अपात्र आमदारांच्या संदर्भात निर्णय घेण्याची जबाबदारी विधानसभा अध्यक्षांकडे सोपवली आहे. त्यामुळं सभापतींनी न्याय असा निर्णय द्यावा. पक्षाचे हित बाजूला सारून अपात्र आमदारांना सभापतींना अपात्र ठरवावे. असे केल्यानेच खऱ्या अर्थाने न्याय मिळेल, अशी मत सिंघवी यांनी व्यक्त केले.
गेल्या अनेक दिवसांपासून राज्यात सुरू असलेल्या सत्तासंघर्षावर अखेर सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल दिला आहे. बहुमताच्या कसोटीला सामोरे न जाता उद्धव ठाकरे यांनी मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा दिला होता, त्यामुळे आता त्यांना पुन्हा मुख्यमंत्री करता येणार नाही. यासोबतच १६ आमदारांच्या अपात्रतेबाबत विधानसभा अध्यक्ष निर्णय घेतील, असा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. मात्र त्याच वेळी राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांनी घेतलेले निर्णय, शिंदे गटाकडून प्रतोद म्हणून करण्यात आलेली भरत गोगावले यांची नियुक्ती, त्यांनी बजालेला व्हिप हे सारे बेकायदेशी असल्याचं मत सर्वोच्च न्यायालयाने व्यक्त केलं.
दरम्यान, आता नार्वेकर अपात्र आमदारांच्या संदर्भात नेमका काय निर्णय घेतात, हेच पाहणं महत्वाचं आहे.