मुंबई : ठाकरे गटाचे नेते – खासदार संजय राऊत (MP Sanjay Raut) यांनी विधिमंडळाला चोरमंडळ संबोधल्याने विधानसभा आणि विधान परिषदेत मोठा गदारोळ झाला. यावरून हक्कभंग प्रस्ताव आणला गेला असून त्यासाठी विशेषाधिकार समिती गठीत करण्यात आली आहे. या सर्व पार्श्वभूमीवर राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार (NCP President Sharad Pawar) यांनी महत्त्वाची प्रतिक्रिया दिली असून त्यांनी हक्कभंग समितीवर (encroachment committee) आक्षेप घेतला.
लोकशाही व्यवस्थेतील विधिमंडळ हे जनतेचे सर्वोच्च प्रतिनिधी मंडळ आहे आणि त्याची मान-प्रतिष्ठा राखली गेलीच पाहिजे. यात दुमत असण्याचे कारण नाही. मात्र संजय राऊतांवरील प्रस्तावित हक्कभंगाच्या कारवाईबाबत नव्याने गठीत केलेली हक्कभंग समिती स्वायत्त व तटस्थ स्वरूपाची असणे अपेक्षित होते, असे स्पष्ट मत शरद पवार व्यक्त केले आहे.
काल कोल्हापुरात संजय राऊत यांनी शिंदे समर्थक आमदारांवर टीका करतांना विधिमंडळ नव्हे चोरमंडळ असा शब्द वापरला होता. त्यांनंतर राऊत यांनी सभागृहाचा आणि सभागृहातील सदस्यांचा अवमान केल्याचं सत्ताधारी आमदारांनी हक्कभंग प्रस्तावाची मागणी केली. त्यानंतर आता विधानसभेचे अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी हक्कभंग समितीची घोषणा केली. दरम्यान, यावर आता शरद पवारांनी सविस्तर प्रतिक्रिया दिली. शरद पवार यांनी ट्विट करत सांगितले की, राऊतांवरील प्रस्तावित हक्कभंगाच्या कारवाईबाबत नव्याने गठीत केलेली हक्कभंग समिती स्वायत्त व तटस्थ स्वरूपाची असणे अपेक्षित होते. गठीत हक्कभंग समितीत ठाकरे गटातील आमदारांचा समावेश नाही. हे योग्य नाही. संजय राऊत यांचे विधान ऐकले असता त्यांच्या म्हणण्याचा रोख दिसून येतो, असेही शरद पवार म्हणाले.
कोल्हापुरात खासदार श्री. संजय राऊत यांनी माध्यमांशी बोलताना ‘ही जी बनावट शिवसेना आहे, डुप्लीकेट, चोरांचं मंडळ, चोरमंडळ, हे विधिमंडळ नाही चोरमंडळ आहे.’ हे विधान केले. यावर विधिमंडळाला चोरमंडळ म्हटल्याबद्दल हक्कभंग प्रस्ताव मांडला गेला आहे.
— Sharad Pawar (@PawarSpeaks) March 2, 2023
श्री. संजय राऊत हे देशातील सर्वोच्च विधिमंडळ अर्थात भारतीय संसदेतील राज्यसभेचे ज्येष्ठ व सन्माननीय सदस्य आहेत. त्यांवरील कोणत्याही प्रस्तावित कारवाईपूर्वी भारतीय संसदेतील सदस्यांवर अशी कारवाई करण्याबाबतची विधिग्राह्यता तसेच मार्गदर्शक सूचना या बाबी बारकाईने तपासून घ्यावयास हव्या.
— Sharad Pawar (@PawarSpeaks) March 2, 2023
खासदार संजय राऊत यांचे हे विधान मूलत: विशिष्ट गटाविषयी व्यक्त केलेली प्रतिक्रिया आहे. संजय राऊत यांनी जे विधान केले, त्या विधानाचा विग्रह न करता ते एकत्रितरित्या वाचले अथवा ऐकले असता विधानाचा अन्वयार्थ स्पष्ट होतो असेही शरद पवार यांनी म्हटले आहे.
यापूर्वी वसंतदादांच्या कार्यकाळात महाराष्ट्रातील सरकारवर ‘अलीबाबा-चाळीस चोरांचे सरकार’ अशी टीका-टिप्पणी विरोधकांकडून झाली होती. अशा प्रकारची टीका विधिमंडळाबाबत कधी ही समर्थनीय नाही. परंतु प्रकरण संयमाने हाताळावयास हवे. संजय राऊत यांनी केलेले विधान विधिमंडळाबाबत होते की विशिष्ट गटाबद्दल होते याचा त्यांनी केलेल्या विधानाचा एकत्रितरित्या विचार व्हावा, याकरता हक्कभंग समितीतील सदस्य नि:पक्षपाती, ज्येष्ठ असावेत याबाबत आवश्यक काळजी घ्यायला हवी होती, अशी नाराजीही शरद पवार यांनी व्यक्त केली आहे.
त्यांनी आपल्या ट्विटमध्ये सांगितलं की, ज्या सदस्यांनी सभागृहात हक्कभंगाची मागणी केली एवढेच नव्हे तर संजय राऊत यांच्यावर कडक कारवाईची आग्रही मागणी केली. त्या तक्रारदार सदस्यांचा हक्कभंग समितीत समावेश झाला. हे म्हणजे तक्रारदारासच न्यायाधीश म्हणून नियुक्त केले. तर न्यायाची अपेक्षा कशी करता येईल? असा सवालही शरद पवार यांनी उपस्थित केला आहे.
दरम्यान, संजय राऊत हे देशातील सर्वोच्च विधिमंडळ अर्थात भारतीय संसदेतील राज्यसभेचे ज्येष्ठ व सन्माननीय सदस्य आहेत. त्यांवरील कोणत्याही प्रस्तावित कारवाईपूर्वी भारतीय संसदेतील सदस्यांवर अशी कारवाई करण्याबाबतची विधिग्राह्यता तसेच मार्गदर्शक सूचना या बाबी बारकाईने तपासून घ्यावयास हव्या असेही शरद पवार म्हणाले आहेत.
