पुणे : सर्वोच्च न्यायालयातील महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षाचा निकाल देशातील लोकशाहीच्या दृष्टीनं अत्यंत महत्त्वाचा आहे. सर्वोच्च न्यायालयाला आधी सोळा आमदारांच्या अपात्रतेविषयीचा निर्णय घ्यावा लागणार असल्याचे कायदेतज्ज्ञ उल्हास बापट यांनी सांगितले.
शिवसेनेमधून आमदार बाहेर जाताना एक-एक करत गेले आहेत. नियमानुसार सगळेच आमदार एकत्र बाहेर जायला हवे होते. जे आधी 16 आमदार गेले होते, त्यांचा निर्णय आधी घ्यावा लागेल. दोन तृतीयांश आमदारांनी विलगीकरणासाठी बाहेर जायला पाहिजे होते तसं झालं नाही, ते आम्हीच खरी शिवसेना असं सांगतात, त्यामुळं हे कायद्यात बसणार नाही असंही उल्हास बापट यांनी म्हटलंय.
16 आमदार आधी गेले त्यामुळं ते अपात्र ठरणारचं आणि त्यानंतर बाकीचेदेखील अपात्रच होणार असल्याचं उल्हास बापट यांनी सांगितलंय. त्या आमदारांमध्ये एकनाथ शिंदे आहेत. त्यामुळं ते अपात्र ठरले तर त्यांना मुख्यमंत्री राहता येणार नाही. त्यामुळं सरकार पडेल. त्यानंतर कोणाकडेही बहुमत नसल्यानं पुढे राष्ट्रपती राजवट लावावी लागणार आहे. मुख्यमंत्री अपात्र ठरल्यानंतर मागील सहा महिन्यात राज्य सरकारने घेतलेले निर्णय घटनाबाह्य ठरेल असेही उल्हास बापट यांनी सांगितलं.
खरी शिवसेना कोणती हे पक्षामध्येच ठरवावं लागतं ते विधानसभेत ठरवता येत नाही. खरी शिवसेना कुठली हे निवडणूक आयोगच ठरवेल. त्यानुसार चिन्ह कुणाला द्यायचं हे देखील निवडणूक आयोगचं ठरवणार आहेत.
हे प्रकरण सात जणांच्या खंडपीठाकडे पाठवण्याची मागणी ठाकरे गट का करत आहे, हेच समजत नाही, असेही बापट यांनी म्हटलंय. जो काही निर्णय पाच जणांनी दिला तर तो महाराष्ट्रासाठी बंधनकारक राहील, मात्र हाच निर्णय सात जणांनी दिला तर तो देशासाठी बंधनकारक राहील असंही बापट यांनी सांगितलं. जर हे प्रकरण सात जणांच्या खंडपीठाकडे गेलं तर सुनावणी अजून एक महिना पुढे जाऊ शकते असे बापट यांनी म्हंटलं आहे.
