नवी दिल्ली : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) यांच्या सरकारमधील सर्वात कार्यक्षम मंत्री कोण? तर त्याचे उत्तर ठरलेले आहे ते म्हणजे नितीन गडकरी. कोणत्या मंत्र्यांची कामे प्रत्येक जिल्ह्यात दिसतात तर त्याचेही उत्तर नितीन गडकरी (Nitin Gadkari) हेच आहे. मोदींच्या मंत्रीमंडळातील अनेक मंत्र्यांची नावेही माहीत नसतील. पण गडकरी यांचे नाव घरोघरी पोहोचले आहे. तरीही नितीन गडकरी यांचा आगामी लोकसभा निवडणुकीसाठीचा उमेदवारीचा पत्ता कट होणार, अशी चर्चा दिल्लीच्या वर्तुळात सुरू आहे. त्याचे प्रतिबिंब दोन दिवसांपूर्वी नागपूरमध्येही दिसून आले. (Nitin Gadkari Ticket MayBe Drop For Upcoming Loksabha Election Know Why)
लोकसभेसाठी BJP चं कौटुंबिक कार्ड; मी चौकीदार नंतर, मी मोदींचं कुटुंब’; नेत्यांनी बदललं ‘X’ बायो
लोकसभा निवडणुकीसाठी कार्यकर्त्यांचा कल कोणत्या इच्छुकांच्या बाजूने आहे, यासाठी पक्षाने प्रत्येक मतदारसंघात निरीक्षक पाठविले होते. नागपूरमध्ये खासदार मनोज कोटक माजी खासदार अमर साबळे हे दोघे निरीक्षक म्हणून गेले होते. या दोघांनी नागपूरमध्ये नितीन गडकरी सोडून अन्य कोणी खासदार व्हावा, असे वाटते का? असा प्रश्न विचारला. हा प्रश्न विचारल्याने साहजिकच कार्यकर्त्यांत संभ्रम निर्माण झाला. भाजपने देशातील 195 उमेदवारांची यादी लोकसभा निवडणुकीसाठी (Loksabha Election 2024) जाहीर केली. यात महाराष्ट्रातील उमेदवारांचा समावेश नव्हता. महाराष्ट्रात महायुतीतील तीन पक्षांचे जागावाटप पूर्ण झाले नसल्याचे कारण त्यांना देण्यात आले. पण गडकरी यांच्यासारख्या नेत्याची उमेदवारी जाहीर करायला काय हरकत होती, असा मुद्दा चर्चेत उपस्थित झाला आहे. त्यामुळे गडकरींचे तिकिट कापले जाणार, या चर्चेला आणखी हवा मिळाली. तर, गडकरी यांना उमेदवारी न देण्यासाठी मोदी आणि शहा यांना का वाटत असावे, याचा शोध या निमित्ताने घेऊया. त्यासाठी मोदी आणि गडकरी यांच्यातील संवाद आणि विसंवादाची कारणेही पाहू.
राजकारणाची ‘इनिंग’ सोपी नाहीच! फक्त 5 वर्षांचं पॉलिटिक्स; पहिल्याच निवडणुकीत 7 लाख मते
यातील सर्वात पहिले कारण म्हणजे गडकरी हे मोदींना आव्हान देणारे वाटतात. मोदींनंतर कोण, असा प्रश्न आला तर, अनेकांच्या मनात गडकरी हेच उत्तर येते. गडकरी यांची सर्व पक्षांत लोकप्रियता आहे. भाजपला लोकसभेत बहुमत मिळू शकले नाही तर, गडकरी हे पंतप्रधानपदाचे उमेदवार असू शकतात. अशी चर्चा 2019 मध्ये होती. पण मोदी यांनी एकट्या भाजपला 302 जागा मिळवून दिल्या आणि घवघवीत यशासह दुसऱ्यांदा पंतप्रधान झाले. त्यामुळे गडकरी यांचे मंत्रीमंडळातील महत्व कमी करण्याचाही प्रयत्न त्यानंतर जोरात सुरू झाला.
राजनाथसिंह, शिवराजसिंह चौहान, वसुंधरराजे, नितीन गडकरी हे अटलबिहारी वाजपेयी- लालकृष्ण अडवाणी यांच्या काळात उदयास आलेले नेते आहेत. या पिढीतील नेत्यांना सक्रिय राजकारणातून दूर करण्याचे मोदी-शहा यांचे प्रयत्न आहेत. त्यांना कमी महत्वाची जबाबदारी द्यायचे त्यांचे धोरण आहे. यातील चौहान आणि वसुंधरराजे या दोन बड्या नेत्यांना मुख्यमंत्रीपद नाकारून मोदींनी झटका दिला आहे. आता गडकरी यांचा क्रमांक लागू शकतो.
बारामतीत शरद पवार यांच्या पुन्हा करामती….. अजितदादांच्या प्लॅनला असा लावला सुरूंग!
नितीन गडकरी यांची लोकमत`मध्ये सहा-सात महिन्यांपूर्वी आलेली एक मुलाखत फार वादग्रस्त ठरली होती. मला 250 खासदारांचा पाठिंबा आहे, असा दावा यात गडकरी यांनी केला होता. हे वाक्य म्हणजे मोदी यांना सरळसरळ आव्हान होते. परिणामी गडकरी हे पुन्हा मोदी-शहांच्या रडारवर आले. त्यामुळे गडकरी यांच्याविषयी मोदींच्या मनात पुन्हा संशय निर्माण झाला.
मोदी-शहांना केवळ आपल्या ऐकण्यातील नेते, मंत्री हवे असतात. गडकरी यात बसत नाहीत. त्यामुळेही गडकरींविषय़ी या जोडीला फारशी सहानुभूती नाही. 2019 नंतर गडकरी यांच्याकडील खातीही काढून घेण्यात आली. त्यांच्याकडे जलशक्ती सारखे महत्वाचे खाते 2019 पर्यंत होते. मात्र ते गजेंद्रसिंह शेखावत यांना देण्यात आले. त्याऐवजी लघू, मध्यम आणि सुक्ष्म उद्योग खाते गडकरींना दिले. त्यात गडकरींनी जोरदार काम केले. मात्र अचानक त्यांच्याकडील हे खातेही काढून घेत नारायण राणे यांना दिले.
नितीन गडकरी हे 2010 ते 2013 असे पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष होते. याच काळात मोदी हे आपल्या पंतप्रधानपदाची तयारी करत होते. गडकरी हे आपल्या प्रगतीतील अडथळा आहेत, असे मोदींना तेव्हा वाटत होते. पण राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हा गडकरी यांच्या बाजूने होता. पक्षाच्या अध्यक्षपदावर फक्त तीन वर्षेच सलग काम करता येते. मात्र गडकरी यांच्यासाठी हा नियम बदलण्यात आला. ते दुसऱ्यांदा अध्यक्ष होण्याचा मार्ग खुला झाला. त्यासाठी पक्षाचे राष्ट्रीय अधिवेशन बोलविण्यात आले. मात्र त्याच वेळी गडकरी यांच्या कारखान्यांवर आयकर विभागाचे छापे पडले. त्यामुळे गडकरी यांना अध्यक्षपद देण्यास नकार देण्यात आला. त्यांच्याऐवजी राजनाथसिंह यांना पक्षाचे अध्यक्ष बनविण्यात आले.
राजनाथसिंह यांनी मोदींना पंतप्रधानपदाचे उमेदवार म्हणून घोषित केले. मोदी आणि गडकरी यांच्यातील संघर्षाची खऱी बिजे या प्रमुख घटनेत मिळतात. गडकरी हे तेव्हा भाजपचे अध्यक्ष असते तर, मोदी हे पंतप्रधानपदाचे उमेदवार ठरले नसते, असे आजही बोलले जाते. मात्र गडकरी यांच्या कारखान्यांवर छापा टाकण्याचे षडयंत्र कोणाचे होते, याचीही चर्चा ल्यूटेन्स दिल्लीमध्ये असते.
नितीन गडकरी आणि देवेंद्र फडणवीस या दोन्ही नागपुरांतील नेत्यांत सुप्त संघर्ष आहे. हा संघर्ष कधी पडद्यावर आला नाही किंवा त्याची तशी चर्चाही होत नाही. देवेंद्र फडणवीस यांना 2014 मध्ये राज्याचे मुख्यमंत्री बनविण्याचा निर्णय नरेंद्र मोदी यांनी घेतला. त्यासाठी अनेक कारणे सांगण्यात येतात. पण गडकरी यांच्या पक्षांतर्गत विरोधकाला मोठे करणे हे देखील एक कारण या निवडीमागे होते, असे बोलले जाते. भाजपचे विद्यमान प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे हे 2019 पर्य़ंत गडकरी यांचे कट्टर समर्थक होते. मात्र गडकरी यांच्या उपस्थितीत झालेल्या निवडणूक बैठकीत बावनकुळे यांचे तिकिट पक्षाने नाकारले. यावर चिडून गडकरी हे बैठकीतून निघून गेले होते.
संपूर्ण देशाचं लक्ष लागलेल्या व्हीआयपी जागा, भाजपने कोणाला दिली संधी?
गडकरी यांनी एका पोर्टलला नुकतीच मुलाखत दिली. त्यात त्यांना गेल्या दहा वर्षांत शेतकऱ्यांच्या समस्या सोडविण्यात यश आले नाही, असा आरोप केला होता. खरे तर ही मोदी सरकारला सणसणीत चपराक होती. या मुलाखतीचा हा मुद्दा काॅंग्रेसने उचलला आणि गडकरी यांचे हे विधान ट्विट केले. या विरोधात गडकरी यांना काॅंग्रेसला नोटीस द्यावी लागली. आपल्या मुलाखतीतील काही अंश मोडूनतोडून दाखविण्यात आल्याचा दावा गडकरी यांनी केला. पण मोदी सरकारच्या विरोधात खुद्द गडकरी यांना काॅंग्रेसला हत्यार दिल्याचा संशय मोदी-शहांना आल्यास नवल नाही.
असाच किस्सा हा 2018 मधील आहे. डिसेंबर 2018 मध्ये राजस्थान, मध्य प्रदेश आणि छत्तीसगड या तीन राज्यांत भाजपचा दारूण पराभव झाला. भाजपची सरकारे जाऊन तेथे काॅंग्रेस सत्तेवर आली. यावेळी गडकरी हे पुण्यात एका कार्यक्रमासाठी आले होते. सहकारी बॅंकासंदर्भातील या कार्यक्रमात गडकरींनी मार्गदर्शन केले. संस्थेच्या कारभाराची जबाबदारी संचालकांनी घ्यायला हवी, हा मुद्दा स्पष्ट करताना गडकरींनी नकळत एक राजकीय भाष्य केले. पराभवाची जबाबदारी नेतृत्वाने स्वीकारायला हवी, असे ते विधान होते. हे विधान तीन राज्यांतील निवडणुकीतील पराभवाच्या अनुषंगाने असल्याचे माध्यमांनी दाखविले. त्यावरही गडकरींना तातडीने सारवासारव करावी लागली. गडकरी यांनी वर्षभरापूर्वी दिलेल्या मुलाखतीत आपल्याला राजकारणातून निवृत्त व्हायचे आहे, असे विधान केले होते. या विधानाचा अर्थ त्यांना 2014 मध्ये उमेदवारी मिळणार नाही, असा घेतला गेला. हे विधान पण नंतर गडकरी यांनी फेटाळले आणि आपला निवृत्तीचा विचार नसल्याचे स्पष्ट सांगितले.
