प्रफुल्ल साळुंखे
(विशेष प्रतिनिधी)
भाजपने आपली राज्य कार्यकारिणी आज जाहीर केली. या कार्यकारिणीमध्ये पहिल्यांदाच लोकप्रतिनिधींना अत्यल्प स्थान देण्यात आले आहे. संघटनेत काम विशेषत: बूथ लेव्हलवर काम करणाऱ्या कार्यकर्त्यांना कार्यकारिणीत स्थान देण्यात आले आहे.
भाजप कार्यकारिणीत स्थान नसणे हे लोकप्रतिनिधींसाठी वेगळाच संदेश देणारे ठरू शकेल. हे पाहता लोकप्रतिनिधींना संघटनेत किंवा निवडणूक प्रक्रियेमध्ये सामावून घेण्यासाठी भाजपला नव्या कार्यकारिणीची अन्यथा वेगळ्या पातळीवर समांतर यंत्रणा राबवावी लागणार हे आताच दिसून येत आहे. भाजपने संकल्प महाविजय घोषित केला आहे. या महाविजयात संघटना मजबूत कारणे तितकेच महत्वाचे आहे. संघटन मजबूत करण्यासाठी राज्य कार्यकारिणी तयार केली आहे.
राष्ट्रवादीत राजीनामा नाट्य तर भाजपकडून ऑफर, बावनकुळे म्हणाले…
जिल्ह्यात राजकीय घडामोडी , स्थानिक नेत्यांचे गणित, जबाबदारी घेण्यासाठी लागणारे नेतृत्व यांची देखील गरज असते. केवळ प्रामाणिक कार्यकर्त्यांच्या बळावर संघटन उभे राहू शकत नाही. त्यासाठी स्थानिक पातळीवर किंवा संघटनेच्या पातळीवर निदान लोकप्रतिनिधी यांचा सहभाग आवश्यक आहे.
लोकप्रतिनिधी हा स्थानिक पातळीवर कार्यकर्त्यांना नियंत्रित आणि प्रोत्साहन देण्यासाठी महत्त्वाची भूमिका बजावतो हे पाहता त्याला बाजूला ठेऊन संघटना यशस्वीपणे काम करणे करणे अशक्य आहे. भाजप मिशन महाविजयांतर्गत वेगळी यंत्रणा अस्तित्वात आणावी लागेल. ज्यात राजकीय लोकप्रतिनिधी यांचा सहभाग आणि त्यांना लोकसभा मतदारसंघाच्या आर्थिक आणि सामाजिक नियोजनाची जबाबदारी द्यावी लागणार आहे.
पक्षात प्रदेश कार्यकरिणी आणि मिशन अंतर्गत लोकप्रतिनिधी समावेश असलेली समिती अशा दोन पातळीवर जावे लागणार आहे. या दोन्ही समितींना समन्वयाने काम करावे लागेल अशीच व्यवस्था भाजपाला उभी करावी लागेल, असे दिसत आहे.
Prithviraj Chavan : काँग्रेससोबतच्या ‘त्या’ वादावादीने शरद पवारांची पहाटेच्या शपथविधीला सहमती
दरम्यान, भाजपच्या राज्य कार्यकारणीची घोषणा आज प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत बावनकुळे यांनी जाहीर केली. गेल्या अनेक वर्षानंतर राजकीय लोकप्रतिनिधी यांचा संघटनेतील सहभाग संपुष्टात आणला आहे. तसेच ब्राम्हण बनिया या चेहऱ्याकडून मराठा ओबीसी आणि अतीपिछाडा अशा समजाला कार्यकारणीत मोठं स्थान देण्यात आले आहे.
कार्यकारणीत उपाध्यक्ष सरचिटणीस आणि चिटणीस अशा विविध पदांवर आधी आमदार, खासदार किंवा सरकारमध्ये ज्याला काही मिळालं नाही अशा नेत्यांची वर्णी लावली जात होती. पण यंदा ही प्रथा बंद करण्यात आली आहे. त्याऐवजी ज्यांनी ग्राउंड लेव्हलला चांगलं काम केलं आहे त्यांना स्थान देण्यात आले आहे. विशेषत: बुथ पातळीवर काम संघटन हा मुद्दा अधिक विचारात घेण्यात आला आहे.
