Eknath Shinde on Maratha Reservation : मराठा समाजाचे मागासलेपण सिद्ध करण्यासाठी नियुक्त करण्यात आलेल्या राज्य मागासवर्ग आयोगाने केलेल्या सर्व्हेक्षणाचा अहवाल राज्य सरकारला सादर करण्यात आला आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी (Devendra Fadnavis) आयोगाचे अध्यक्षांकडून हा अहवाल स्वीकारला. यानंतर आयोजित करण्यात आलेल्या पत्रकार परिषदेत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मोठी घोषणा केली. मराठा समाजाला वेगळे आणि टिकणारे आरक्षण देण्यासाठी सरकार सकारात्मक आहे. त्यामुळे मनोज जरांगे यांनी आंदोलन मागे घ्यावे असे आवाहन करत संपूर्ण मराठा समाजाला टिकणारे आरक्षण मिळणार अशी ग्वाही शिंदे यांनी दिली.
ज्यांच्याकडे कुणबी नोंदी आहेत, त्यांना आधीपासून लागू असलेलं आरक्षण लागू राहील. पण ज्यांच्याकडे कोणत्याही नोंदी नाहीत, त्यांना याआधी देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारने जे आरक्षण दिलं होतं तसं सर्व मराठा समाजाला (नोंदी नसणाऱ्यांनाही) देण्यात येणार आहे, असे मख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले.
सन 1967 आधीच्या ज्यांच्या कुणबी नोंदी आहेत त्यांना मराठा आरक्षणाचा लाभ मिळणार नाही. त्यांना आधीच्या नोंदींनुसार आरक्षण असेल. 1967 आधीच्या ज्यांच्या कुणबी नोंदी आहेत त्यांच्यासाठी वेगळा नियम आहे. आत्ताचं मराठा आरक्षण ज्यांच्या कोणत्याही कुणबी नोंदी नाहीत, आधी मराठा समाजाला जे आरक्षण दिलं होतं त्यानुसार देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे, असेही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले.
याआधी देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असताना मराठा समाजाला आरक्षण दिले होते. उच्च न्यायालयात आरक्षण टिकले पण सुप्रीम कोर्टात टिकू शकले नाही. आज मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल मिळाला आहे. या अहवालावर मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत चर्चा करून निर्णय घेतला जाईल. मराठा आरक्षणासाठी राज्य विधिमंडळाचे विशेष अधिवेशन येत्या 20 फेब्रुवारी रोजी बोलावण्यात आले आहे, अशी घोषणा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी पत्रकार परिषदेत केली.
मोठी बातमी : निवडणुकीपूर्वीच मराठा आरक्षणाचा प्रश्न सुटणार; 20 फेब्रुवारीला विशेष अधिवेशन
या अहवालात जिल्हाधिकारी, विभागीय आयुक्त, महानगरपालिकांचे आयुक्त आणि कर्मचाऱ्यांची मोठी टीम काम करत होती. राज्यातील जवळपास दोन कोटींपेक्षा जास्त कुटुंबांचे सर्वेक्षण केले. याआधी आरक्षण देताना ज्यांची मदत झाली होती त्यांची पुन्हा मदत मिळाली, असे शिंदे म्हणाले. मराठा समाजाला शैक्षणिक आणि सामाजिक मागासलेपणावर टिकणारे आणि अन्य कोणत्याही समाजाच्या आरक्षणाला धक्का न लावता आरक्षण देता येईल, असा विश्वास मुख्यमंत्री शिंदे यांनी व्यक्त केला.
जरांगेंनी आंदोलन मागे घ्यावं
मुख्यमंत्री शिंदे यांनी मनोज जरांगे पाटील यांच्या या उपोषणावर नाराजीही व्यक्त केली. जरांगे पाटील यांनी उपोषण करायला नको होते. सरकार सकारात्मक असताना आंदोलनाची भूमिका योग्य नाही. त्यामुळे आता त्यांनी आंदोलन मागे घ्यायला हवे, असे आवाहन मुख्यमत्री एकनाथ शिंदे यांनी केले. आधीच्या अध्यादेशातील काही गोष्टी, अडथळे आम्ही स्पष्ट केल्या आहेत. सरकार सकारात्मक आहे. अशा परिस्थितीत मनोज जरांगे पाटील यांनी आंदोलन करायला नको होतं, असे शिंदे म्हणाले.
मोठी बातमी! राज्य मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल राज्य सरकारला सादर; CM शिंदेंची घोषणा
