Maharashtra Politics : राज्यात सत्ताबदल होऊन शिंद-फडणवीसांचे सरकार (Maharashtra Politics) आल्यानंतर या सरकारने पहिल्यांदा महाविकास आघाडी सरकारच्या काळातील विकासकामांना स्थगिती दिली. कुरघोडीच्या या राजकारणाचा विरोधी आघाडीला फटका बसला खरा मात्र, आता कोर्टानेच राज्य सरकारला फटकारल्यानंतर सरकारला एक पाऊल मागे यावे लागले. विकासकामांना स्थगिती देण्याचा निर्णय मागे घेत असल्याचे राज्य सरकारने मुंबई हायकोर्टात स्पष्ट केले. त्यामुळे उच्च न्यायालयाने या प्रकरणातील 84 याचिका निकाली काढल्या आहेत.
एक नाहीतर 10 खासदार पाठवा, बच्चू कडू पडणार नाही; कडूंनी बावनकुळेंना ठणकावलं
महाविकास आघाडीचे सरकार पडल्यानंतर राज्यात एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वात सरकार आले. या सरकारने नेहमीप्रमाणे प्रथम मागील सरकारच्या काळातील विकासकामांना स्थगिती देऊन टाकली. त्यामुळे ही कामे अडकून पडली. विरोधी पक्षाच्या आमदारांकडून सरकारवर टीका केली जात होती. परंतु, सरकार काही बधले नाही. स्थगिती उठली नाही. त्यामुळे सरकारच्या या निर्णयाविरोधात राज्यभरातून याचिका दाखल करण्यात आल्या. न्यायालयानेही या याचिकांची गंभीर दखल घेतली.
एकदा विकासकामांना मंजुरी दिल्यानंतर सरकार बदललं तरी त्या विकासकामांना स्थगिती कशी दिली जाऊ शकते, असा सवाल उपस्थित करत न्यायालयाने सरकारला चांगलंच फटकारलं. राज्य सरकारचा हा कारभार योग्य नाही. आम्ही तो मान्य करणार नाही. राज्यात असा चुकीचा पायंडा आम्ही पाडू देऊ इच्छित नाही अशा स्पष्ट शब्दांत उच्च न्यायालयाने सरकारची कानउघाडणी केली.
धनगर समाजाचे प्रश्न प्राधान्याने सोडविणार; महसूलमंत्री विखेंचं आश्वासन
राज्याचे मुख्यमंत्री अशा प्रकारे तोंडी आदेश कसे देऊ शकतात? आणि राज्याचे मुख्य सचिवही या तोंडी आदेशाची अंमलबजावणी कशी करू शकतात? असे सवाल उपस्थित करत असले प्रकार खपवून घेणार नाही असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. यानंतर न्यायालयाने सरकारला विकासकामांनवरील स्थगिती उठविण्याचे आदेशही दिले. त्यानंतर राज्य सरकारने महाविकास आघाडीच्या काळातील विकासकामांना स्थगिती देण्याचा निर्णय मागे घेत असल्याचे स्पष्ट केले.
