Download App

उद्धव ठाकरेंनी राजीनामाच दिला नसता तर.. आमदारांच्या अपात्रतेवर मुनगंटीवार स्पष्टच बोलले

Maharashtra Politics : मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासह शिवसेनेच्या 16 आमदारांच्या अपात्रतेचा मुद्दा सध्या राज्यात चर्चेत आहे. सुप्रीम कोर्टाने (Supreme Court) फटकारल्यानंतर विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर (Rahul Narvekar) यांनी या प्रकरणाला वेग देत सुनावणी घेण्यास सुरुवात केली. कालही सुनावी झाली. त्यानंतर आता पुढील सुनावणी 13 ऑक्टोबरला होऊन प्रत्येक याचिकेवर स्वतंत्र सुनावणी घ्यायची की एकत्रित घ्यायची याचा निर्णय नार्वेकर जाहीर करतील. या सगळ्या घडामोडी असताना वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार (Sudhir Mungantiwar) यांनी आमदारांच्या अपात्रतेबाबत मोठे विधान केले आहे.

ते म्हणाले, ईश्वर हे कल्याणच करतो. त्यामुळेच आपल्याला ईश्वराचं अस्तित्व मान्य आहे. 29 जून 2022 रोजी उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) यांनी राजीनामा न देता 30 तारखेला ते विश्वासदर्शक प्रस्तावाला सामोरे गेले असते आणि त्यांनी व्हीप काढला असता तर तांत्रिक दृष्टीकोनातून अनेक प्रश्न जन्माला आले असते. परंतु, त्यांनी राजीनामा दिला आणि त्यामुळे तसे काही प्रश्न उपस्थित होत नाहीत. सुप्रीम कोर्टानेही आपल्या निकालात म्हटले होते की उद्धव ठाकरे यांनी स्वतःहून राजीनामा दिला आहे. त्यामुळे त्यांचं सरकार आता पुन्हा बसवता येणार नाही. आमदारांच्या अपात्रतेच्या मुद्द्यावर विधानसभा अध्यक्षांनी लवकरात लवकर निर्णय घ्यावा असे म्हटले होते.

Ajit Pawar : रोहित पवार, सुप्रिया सुळेंमुळेच अजितदादा शरद पवारांपासून लांब; शिंदे गटाच्या नेत्याचा दावा

आमदार अपात्रतेवर 13 ऑक्टोबरला पुढील सुनावणी

एकनाथ शिंदेसोबत गेलेल्या शिवसेनेच्या 16 आमदारांच्या अपात्रतेचं भिजत घोंगडं कायम असून, या प्रकरणावरील पुढील सुनावणी 13 ऑक्टोबर रोजी पार पडणार आहे. आमदार अपात्रतेप्रकरणी पहिली सुनावणी 14 सप्टेंबरला पार पडली होती. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार आज (दि. 25) विधानभवनाच्या मध्यवर्ती सभागृहात सुनावणी पार पडली. आजच्या सुनावणीनंतर आता पुढील सुनावणी 13 ऑक्टोबर रोजी होणार आहे. यावेळी दोन्ही गटाकडून जोरदार युक्तीवाद करण्यात आला.

या संपूर्ण सुनावणीसाठी वेळापत्रक तयार केले जाणार आहे. या संभाव्य वेळापत्रकात कागदपत्र तपासणी, त्याचबरोबर साक्ष नोंदवणे, उलट तपासणी मुद्यांचा समावेश असल्याने या प्रक्रियेत तीन महिन्यांचा कालावधी जाण्याची शक्यता आहे. डिसेंबरमध्ये विधानसभेचे हिवाळी अधिवेशन असल्याने त्या दरम्यानच्या कालावधीत सुनावणी होण्याची शक्यता धूसर आल्याने आता जानेवारी 2024 मध्ये निर्णय येण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.

Tags

follow us