Sadabhau Khot : टोमॅटोच्या किंमतीपाठोपाठ कांद्याच्याही किंमती वाढण्याची चिन्हे दिसत आहेत. त्यामुळे ही भाववाढ होण्याअगोदरच केंद्र सरकारने पावले उचलली आहेत. कांदा निर्यातीवर 31 डिसेंबरपर्यंत 40 टक्के शुल्क लादण्याचा निर्णय घेतला. या निर्णयाविरोधात वातावरण तापण्यास सुरुवात झाली आहे. रयत क्रांती संघटनेचे नेते सदाभाऊ खोत (Sadabhau Khot) यांनी मोदी सरकारला चांगलेच धारेवर धरले.
कांद्यावरील निर्यातशुल्क वाढविल्यामुळे शेतकऱ्यांत नाराजी पसरली आहे. लाल कांदा मातीमोल भावात विकला गेला म्हणून राज्य सरकारने प्रति किलो साडेतीन रुपये प्रमाणे अनुदान दिले. आता कुठे कांद्याला दोन पैसे मिळत असताना केंद्राचा हा निर्णय आला.
आता मला वाटतं की शेतकऱ्याने शेती करायची की नाही हे सरकारनं एकदा सांगूनच टाकावं. जर प्रत्येकाला शेतकऱ्याचा शेतमाल फुकट खायचा असेल तर सरकारने सगळ्यांची शेती ताब्यात घ्यावी. शेतकऱ्याच्या कुटुंबातील प्रत्येकाला क्लर्कइतका पगार द्यावा. तसेही जमत नसेल तर शेतकऱ्याला गांजा आणि अफू लावायची परवनानगी द्यावी. आम्ही कांदा, अन्नधान्य, भाजीपाला पिकवणं कायमचं बंद करतो. कोणात्या शेतात काय पिकवायचं ते तुम्ही पिकवा, अशा शब्दांत खोत यांनी सरकारच्या धोरणावर संताप व्यक्त केला.
केंद्र सरकारच्या या निर्णयावर काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनीही जोरदार टीका केली होती. चांगला भाव मिळत असल्याने शेतकऱ्याला चांगले पैसे मिळत होते. परंतु, केंद्रातल्या शेतकरीविरोधी भाजप सरकारला शेतकऱ्यांचे हे सुख पहावले नाही. त्यामुळे सरकारने कांद्याच्या निर्यात शुल्कात वाढ करून कांद्याचे भाव पाडण्याचे पाप केल आहे.
दोन-चार महिने कांदा खाल्ला नाही तर काय बिघडते ? दादा भुसे यांचे वादग्रस्त विधान
