Manoj Jarange Patil : मुख्यमंत्री आणि दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांनी मराठा आरक्षण टिकवण्याची जबाबदारी घेतलीयं. सगेसोयऱ्यांबाबतच्या कायद्याशी दगाफटका झाला तर मी मंडल आयोगाला आव्हान देणार असल्याचं मराठा आंदोलक नेते मनोज जरांगे यांनी ठणकावूनच सांगितलं आहे. दरम्यान, अंतरवली सराटी ते मुंबईपर्यंत निघालेल्या पदयात्रेदरम्यानच सरकारला अध्यादेश काढण्यास मनोज जरांगेंनी भाग काढलं आहे. या अध्यादेशानंतर आता सरकारला जरांगेंनी ठणकावलं आहे.
एकीकडं PM मोदींची विद्यार्थ्यांशी परीक्षा पे चर्चा, दुसरीकडं विद्यार्थिनीनं उचललं टोकाचं पाऊल
मनोज जरांगे म्हणाले, ते ओबीसी नेत्यांच्या बैठका घेतायत त्याबाबत मला माहिती आहे. त्यांना त्या बैठका घेऊ द्या. कुठेही याचिका दाखल करू द्या. मी जीवंत असेपर्यंत न्यायालयात याचिका दाखल केली तरी मी लढा देण्यास तयार आहे. मी पुन्हा मराठ्यांची लढाई उभी करेन. प्रत्येकाला आरक्षण मिळवून देईन. त्यांना जे काही करायचं असेल ते करू द्या. परंतु, हा मनोज जरांगे मागे हटणार नाही. सगेसोयऱ्यांबाबतच्या कायद्याशी दगाफटका झाला तर मी मंडल आयोगाला आव्हान देणार असल्याचं मराठा आंदोलक नेते मनोज जरांगे यांनी ठणकावूनच सांगितलं आहे.
Filmfare Awards 2024: ‘या’ कपलला मिळाला फिल्मफेअर, ’12th फेल’नेही मारली बाजी
राज्य सरकार मराठा आरक्षणाचा कायदा भक्कम करण्यासाठी आता मराठवाड्याचं गॅझेट, हैदराबाद संस्थानचं गॅझेट आणि १९०२ सालापासूनचा डेटा गोळा करणार आहे. मुख्यमंत्री आणि दोन्ही उपमुख्यमंत्री या सर्वांनी मिळून सगेसोयऱ्यांचा कायदा बनवला आहे. त्यावर सगळ्यांचा सह्या आहेत. दगाफटका झाला तर त्याला सरकार जबाबदार असेल. त्या येवल्याच्या नेत्याला सांगा, तुला काय वळवळ करायची असेल ती कर, तुझ्या सगळ्या खुट्ट्या आम्ही उपटून टाकल्या आहेत. मंडल आयोगालाही आव्हान देण्याची माझी तयारी आहे.
हा अध्यादेश काढला असला आणि मराठा समाजाने गुलाल उधळला असला तरीही त्या गुलालाचा अपमान होऊ देऊ नका. हा अध्यादेश आता कायमस्वरुपी टिकायला हवा. त्यासाठी सहा महिन्यांच्या आत तो विधिमंडळात कायदा म्हणून मंजूर करुन घेणे आवश्यक आहे. त्यानंतर तो न्यायालयातही टिकणे गरजेचे आहे, त्यासाठी शासनाने प्रयत्न करावे, अशी विनंती मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना केली आहे.
आरक्षण मिळालं पाहिजे यासाठी सरकारने मोठा संघर्ष केला. आरक्षणासाठी अखेर आम्हाला मुंबईची वाट धरावी लागली. मराठे इतक्या ताकदीने मुंबईत आले की सरकारला आमच्या मागण्या मान्य करून अध्यादेश काढावा लागला. मराठा समाजाच्या ताकदीमुळेच अध्यादेश निघाले आहेत. अन्यथा आदेश निघाले नसते. आंदोलन संपलेले नाही तर सध्या आंदोलन स्थगित करत आहोत, असे जरांगे पाटील म्हणाले.
