Maratha Reservation : मराठा आरक्षणावरुन सुरु असलेल्या धग आता अखेर बंद झाली आहे. मराठा आरक्षणासाठी सुरु असलेल्या मनोज जरांगे (Manoj Jarange) यांची पदयात्रा मुंबईत धडकताच राज्य सरकारकडून त्यांच्या सर्वच मागण्या मान्य करण्यात आल्या आहेत. यासंदर्भातील अधिसूचनाच मराठा आंदोलक नेते मनोज जरांगे यांच्याकडे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सोपवली आहे. त्यानंतर आता मनोज जरांगे यांनी अधिसूचनेचं कायद्यात रुपांतर होणार असल्याचं ठणकावून सांगितलं आहे. ते अंतरवली सराटीतून बोलत होते.
मनोज जरांगे म्हणाले, राज्य सरकारकडून सर्व मागण्यांवर अधिसूचना काढण्यात आली आहे. या अधिसूचनेवर विरोधकांना हरकती घेऊ द्या, आपण आपली बाजू सकारात्मकपणे मांडायची आहे. विरोध करणाऱ्यांना आपण शांततेत उत्तर द्यायचं आहे, असा कानमंत्रही मनोज जरांगे यांनी मराठा समाजबांधवांनी दिला आहे.
Horoscope Today: आज ‘या’ राशीला मिळणार चांगली बातमी! मोठा धनलाभ होण्याची शक्यता
तसेच राज्य सरकारकडून काढण्यात आलेली अधिसूचना फायदेशीर कशी ठरणार आहे, याबाबत मराठा समाजाने सोशल मीडियावर सांगावं, कायदा पारित करण्यासाठी सरकारच्या अधिसूचनेची गरज असते. मला माझा मराठा समाज महत्वाचा असून इतर कुठलाही नेता मला महत्वाचं नसल्याचा चिमटाही मनोज जरांगे यांनी मराठा समाजातील नेत्यांना काढला आहे.
मराठा आरक्षणासाठी सुरु असलेलं आंदोलन अद्याप संपलेले नाही. सध्या राज्य सरकारकडून अधिसूचना काढण्यात आल्यानंतर तात्पुरत्या स्वरुपात स्थगित करण्यात आलं आहे. मात्र, काही लोकं मराठा समाजाचं आंदोलन मुद्दामहून चिघळण्याचा प्रयत्न करीत असल्याचा आरोपही मनोज जरांगे यांनी केला आहे.
मराठा समाज्या कोणत्या मागण्या?
राज्यात ज्या 57 लाख नोंदी सापडल्या आहेत. त्यात आतापर्यंत 37 लाख लोकांना प्रमाणपत्र वितरीत करण्यात आले आहेत. याचा डेटा देण्याची मागणी मान्य.
शिंदे समितीला सध्या दोन महिने मुदतवाढ देण्यात आली असून टप्प्याटप्प्यातत मुदतवाढ देण्यात येणार.
नोंदी मिळालेल्या लोकांच्या कुटुंबांना कुणबी प्रमाणपत्र मिळाले पाहिजे, ही मागणी मान्य.
सगेसोयऱ्यांना प्रमाणपत्र मिळाले पाहिजे त्याशिवाय सोयऱ्यांचा फायदा होणार नाही ही मागणी मान्य.
मराठा आंदोलकांवरील गुन्हे मागे घेण्याबाबत गृहविभाागाने पत्र देण्याची मागणी मान्य.
आरक्षण मिळेपर्यंत सरकारी नोकरभरती करायची नाही. भरती केली तर मराठा समाजाच्या जागा राखीव ठेऊन भरती करा ही मागणी मान्य.
क्युरेटिव्ह पिटीशनचा मुद्दा न्यायालयात असून आरक्षण मिळेपर्यंत आणि मराठा समाजातील सर्वांना शंभर टक्के आरक्षण मिळेपर्यंत सर्वांना मोफत शिक्षण मिळणार.
महाराष्ट्रात ज्या मराठ्यांकडे कुणबी नोंदी नाहीत त्या बांधवाांनी शपथपत्र करून द्यावे. यासाठी कोणतेही शुल्क आकारू नये. ही मागणी मान्य.
