Vijay Wadettiwar : 75 व्या प्रजासत्ताक दिनानिमित्त (Republic Day) ध्वजारोहणासाठी राज्य शासनाने पालकमंत्री, मंत्री यांच्या नावाचे संबंधित जिल्ह्यांच्या नावासह परिपत्रक काढलं आहे. यामध्ये मंत्रिमंडळातील अन्न नागरी पुवरठा मंत्री व ओबीसी नेते छगन भुजबळ (Chhagan Bhujbal) यांचे नाव नाही. भुजबळांना डावलल्याने नव्या वादाला तोंड फुटलं आहे. दरम्यान, यावरून आता राज्याचे विरोधी पक्ष नेते विजय वडेट्टीवार (Vijay Wadettiwar) यांनी राज्य सरकारवर टीकास्त्र डागलं.
Ajay Devgan च्या शैतानचा टीझर रिलीज; दिड मिनिटांमध्ये आर माधवच्या डायलॉग्जने उडवला थरकाप
दोन वेळा उपमुख्यमंत्रीपद भूषविलेल्या ज्येष्ठ ओबीसी मंत्र्याला ध्वजारोहणाचा मान महायुती सरकार देत नाही. या सरकारमध्ये ओबीसी नेत्यांचा वाटेला अशीच वागणूक येणार हे तर आधीपासूनच स्पष्ट होतं. महायुती सरकारकडून ओबीसी नेत्यांची अवहेलना केली जाते, अशी टीका वडेट्टीवार यांनी केली.
महायुती सरकारने ओबीसी नेते आणि कॅबिनेट मंत्री छगन भुजबळ यांना प्रजासत्ताक दिनी झेंडावंदन करण्याचा मान डावलल्याची माहिती समोर आली आहे.
भाजपमध्ये ओबीसी नेत्यांना कशी वागणूक देण्यात येते हे तर स्व.गोपीनाथ मुंडे यांच्या काळापासून राज्यातील जनतेला माहित आहे.
भाजपच्या नेतृत्वात…
— Vijay Wadettiwar (@VijayWadettiwar) January 25, 2024
वडेट्टीवार यांनी आपल्या एक्स वर एक पोस्ट लिहिती. त्यात वडेट्टीवारांनी लिहिलं की, महायुती सरकारने ओबीसी नेते आणि कॅबिनेट मंत्री छगन भुजबळ यांना प्रजासत्ताक दिनी झेंडावंदन करण्याचा मान डावलल्याची माहिती समोर आली आहे. भाजपमध्ये ओबीसी नेत्यांना कशी वागणूक देण्यात येते हे तर स्व. गोपीनाथ मुंडे यांच्या काळापासून राज्यातील जनतेला माहीत आहे. भाजपच्या नेतृत्वात बनलेल्या शिंदे-फडणवीस-अजित पवार यांच्या महायुती सरकारने भाजपच्या ओबीसी विरोधी विचारांचे अनुकरण करत त्यांच्या सरकारमध्ये ओबीसी नेत्यांचा मान किती आणि महत्व आहे हे दाखवून दिले, अशी टीका केली.
माझी झोपेतच सही घेतलीयं, दुरुपयोग झाल्यास माझ्याशी गाठ; मनोज जरांगेंचा कडक शब्दांत इशारा
वडेट्टीवार यांनी पुढं लिहिलं की, या सरकारमध्ये ओबीसी नेत्यांचा वाटेला अशीच वागणूक येणार हे तर आधीपासूनच स्पष्ट होतं. छगन भुजबळांचे सरकारमधील बळ किती आहे, हे आज राज्यताील जनतेला सुध्दा महायुती सरकारने दाखवून दिले, अशी शब्दात त्यांनी महायुती सरकारवर टीकास्त्र डागलं.
दरम्यान, राज्यात मराठा आरक्षणाचा मुद्दा पेटलेला आहे. छगन भुजबळ हे सातत्याने मराठा आरक्षणाविरोधात भूमिका घेत आहेत.तर आता मराठा समाज मुंबईत आंदोलनासाठी एकटवला आहे. त्याच पार्श्वभूमीवर कोणताही अनुचित घटना घडू नये, आणि सरकार मराठ्यांच्या बाजूने आहे, हे अधोरेखित करण्यसााठी हा निर्णय घेतला जाण्याची शक्यता वर्तवली जाते.