Deepak Kesarkar On Uddhav Thackeray : काही दिवसांपूर्वी इंडिया (INDIA) आघाडीची बैठक मुंबईत झाली. या बैठकीवरून शालेय शिक्षण मंत्री(Deepak Kesarkar) यांनी उध्दव ठाकरेंवर टीका केली. वापरा आणि सोडून द्या, हे बाळासाहेबांनी कधी केलं नाही. मोदी देशातील नेत्यांना महात्मा गांधींच्या समाधीस्थळी नेऊ शकतात, मग उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) यांनी इंडिया आघाडीतील नेत्यांना बाळासाहेबांच्या समाधीस्थळी का नेलं नाही? असा सवाल केसरकर यांनी केला.
आज कोल्हापुरात केसरकर बोलत होते यावेळी त्यांनी अनेक मुद्दांवर भाष्य केलं. ते म्हणाले, बाळासाहेब ठाकरे यांच्या विचारांमुळं मी शिवसेनेत आलो, अन्यथा मी त्यावेळी भाजपमध्ये प्रवेश करून केंद्रात कॅबिनेट मंत्री झालो असतो, कोकणची जबाबदारी माझ्यावर आली असती, असं केसरकर यांनी केलं. त्यांच्या या वक्तव्याची राजकीय वर्तुळात जोरदार चर्चा सुरू झाली.
कोल्हापुरात आज शिंदे गट आणि अजित पवार गटात धुसफूस सुरू असल्यचां समोर आलं. याविषयी विचारले असता ते म्हणाले, प्रत्येक घरात थोडीशी धुसफूस असते. विशेषत: नवा घरोबा झाला की अशी धुसपुस असते. ही धुसफूस लवकरच संपेल, मी हसन मुश्रीफ यांच्याशी बोलणार आहे, असं ते म्हणाले.
बोगस पिक विमा धारकांना कृषीमंत्री धनंजय मुंडेंचा दणका, पडताळणी करुनच पैसे देणार
१४ तारखेला आमदारांच्या अपात्रतेविषयी सुनावणी होणार आहे. अपात्रतेच्या मुद्द्यावर बोलताना केसकर म्हणाले की, रडीचा डाव खेळण्यात ते माहीर आहेत. सभागृहाबाहेर जे काही घडते त्यावर तरतुदी लागू होत नाहीत हे माहित असतांना त्यांनी 14 आमदारांना अपात्र ठरवण्याचा प्रयत्न केला. सत्याचा नेहमीच विजय होतो. प्रत्येक मोठ्या माणसाने आपला अहंकारला वेसन घातलं पाहिजे, आम्हाला भाजपने फोडलेलं नाही. लोकशाही बळकट होणार निर्णय होईल. अध्यक्षांच्या पातळीवर हा विषय संपणार नाही, हा विषय कोर्टात जाईल.
मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांच्या पत्रकार परिषदेपूर्वीचा एक व्हिडिओ व्हायरल होत आहे. या व्हिडिओवरून सरकारला ट्रोल केले जात आहे. त्यावरही केसरकर यांनी भाष्य केलं. बोलून मोकळं व्हायचं म्हणजे.. आपण निर्णय घ्यायचा असा अर्थ आहे. देवेंद्र फडणवीस यांनी दिलेले आरक्षण 14 महिने टिकले, पण ठाकरे सरकारला न्यायालयात आरक्षणाची बाजू कोर्टात मांडू शकले नाही. त्यामुळे आरक्षण कोर्टात टिकले नाही हा त्यांचा पराभव आहे, अशी टीका केसरकर यांनी केली.
ते म्हणाले, मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री चांगल्या कार्यकर्त्यांचा प्राण वाचवण्यासाठी प्रयत्नशील आहेत. महिनाभरात अहवाल येणार असून, अहवालानंतर अनेकांना कुणबी प्रमाणपत्र मिळणार आहे. जरांगे पाटील यांचा मुख्यमंत्र्यांवर विशेष विश्वास आहे. केंद्र एका राज्याच्या बाबतीत निर्णय घेऊ शकत नाही, पटेल आणि जाटांनीही विरोध केला आहे. ज्यांच्याकडे कुणबी प्रमाणपत्र आहे त्यांना ओबीसीतून आरक्षण मिळेल.
