बोगस पिक विमा धारकांना कृषीमंत्री धनंजय मुंडेंचा दणका, पडताळणी करुनच पैसे देणार

Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana : राज्यात गेल्या काही दिवसांत बोगस पिक विमा धारकांची संख्या आढळून आली होती. प्रधानमंत्री पिक विमा योजनेचा केवळ पात्र शेतकऱ्यांचा लाभ मिळावा यासाठी कृषिमंत्री धनंजय मुंडे यांनी कडक पावले उचलली होती. विमा कंपन्याकडे दाखल झालेल्या अर्जांची छाननी करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार आता अनेक अपात्र अर्ज बाद होत असून बोगस विमा धारकांना दणका बसणार आहे.

पिक विमा योजनेचा केवळ पात्र शेतकऱ्याना लाभ मिळावा, यासाठी धनंजय मुंडे यांनी प्राप्त अर्जांची छाननी करण्याचे आदेश कृषी खात्याला दिले होते. त्यानुसार कृषी आयुक्त पुणे यांनी राज्यातील सर्व विमा कंपन्यांना संबंधित अधिकाऱ्यांमार्फत अर्जाची छाननी करण्याचे आदेश दिले होते. कृषी आयुक्तांनी 31 ऑगस्ट 2023 रोजी पिक विमा कंपन्यांना पत्र दिले असून त्यामध्ये सतर्कता बाळगण्याचे सूचित केले होते.

पिक विमा काढण्यासाठी शासनाने पीक विमा कंपन्या आणि शेतकरी यांना एक ऑनलाइन पोर्टल उपलब्ध करून दिले आहे. त्यामध्ये शेतकरी आपले शेतीचे क्षेत्र स्वतः नोंद करून पिक विमा काढतो व अर्ज प्राप्त झाल्यानंतर त्याची पडताळणी केली जाते. या पडताळणीनंतर जे अर्ज बनावट किंवा खोटे आढळतात, त्यांच्या पीक विम्याचा हप्ता शासनाकडून भरला जात नाही. तर ते बाद ठरवले जातात.

‘इतकी फेकाफेकी मी बघितली नाही’; मुख्यमंत्र्यांच्या दौऱ्यावर जरांगेंची खास शैलीत टिप्पणी

ऑनलाइन पोर्टलवर अर्ज करतानाच शेतकऱ्याच्या पीक क्षेत्राची पडताळणी केली जाऊ शकत नाही. त्यामुळे पीक विम्याचे अर्ज सादर झाल्यानंतर त्याची तपासणी करण्यात येते. त्यामुळे कोणीही कुठूनही कोणत्याही क्षेत्राचा विमा उतरविला, तरी त्या क्षेत्रावर पीक आहे किंवा नाही याची पडताळणी केल्यानंतरच शासन पीक विम्याचा हप्ता कंपन्यांना अदा करते.

प्रधानमंत्री पिक विमा योजनेतून शेतकऱ्यांना पिकांची पेरणी करताना, मध्य हंगाम मधील प्रतिकूल परिस्थितीत आणि पिकाच्या काढणी पश्चात आधी पाच वेगवेगळ्या टप्प्यांवर संरक्षण देण्याची शासनाची भूमिका आहे.

Maratha Reservation साठी आमदार काळेंनी घातलं अजित दादांना साकडं; म्हणाले…

राज्यात प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेमध्ये 1 कोटी 71 लाख शेतकऱ्यांनी अर्ज केले आहे. त्यामधून 113.26 लाख हेक्टर क्षेत्र विमा संरक्षित करण्यात आले आहे विमा हप्त्याची रक्कम 8015 कोटी आहे. राज्याचा हिस्सा 4,783 कोटी आहे. तर केंद्राचा हिस्सा 3231 कोटी आहे.

शेतकऱ्यांना प्रति अर्ज एक रुपया प्रमाणे केवळ 1.71 कोटी खर्च करावा लागला आहे. ही व्यापक जनहित साधणारी आणि अल्पावधीत लोकप्रिय झालेली योजना आहे. त्यामुळे पात्र शेतकरी वगळता जे कोणी अपात्र व्यक्ती या योजनेचा गैरफायदा घेण्याचा प्रयत्न करतील, त्यांच्याविरुद्ध कडक कारवाई करण्यात येईल, असे कृषिमंत्री धनंजय मुंडे यांनी म्हटले आहे.