“संदीप क्षीरसागर अन् कृष्णा आंधळेचे संबंध..”, धनंजय मुडेंचा पलटवार; राजीनाम्यावरही भाष्य..

Dhananjay Munde on Beed Case : मस्साजोगचे सरपंच संतोष देशमुख यांच्या हत्या प्रकरणी राज्यात संताप व्यक्त केला जात आहे. या प्रकरणी काही आरोपींना अटक केली आहे. तर कृष्णा आंधळे अजूनही फरार आहे. त्याचा ठावठिकाणा अजून पोलिसांना मिळालेला नाही. कृष्णा आंधळेचं काही बरं वाईट झालं असेल असा संशय आमदार संदीप क्षीरसागर यांनी व्यक्त केला होता. त्यांच्या या वक्तव्यावर आज मंत्री धनंजय मुंडे यांनी प्रत्युत्तर दिलं आहे. तसेच राजीनामा मागणाऱ्या विरोधकांनाही उत्तर दिलं आहे.

संदीप क्षीरसागर यांनी म्हटलंय की कृष्णा आंधळेसोबत काही वाईट घडलं असेल असे विचारले असता मुंडे म्हणाले, आता जर इतकं संदीप क्षीरसागर यांना माहिती असेल आणखी कुणाकुणाला काही माहिती असेल याचा अर्थ त्यांचे आणि त्या आरोपीचे (कृष्णा आंधळे) कुठेतरी संबंध आहेत. हे संबंध असल्याशिवाय त्यांना ही माहिती कशी मिळू शकते. कृष्णा आंधळेला काय झालंय याची माहिती पोलिसांना नाही पण त्यांना कशी असू शकते याचाच अर्थ त्याचा आणि त्यांचा (संदीप क्षीरसागर) कुठेतरी संबंध आहे. या संबंधांतून अशा पद्धतीच्या बातम्या पेरायच्या असं सुरू आहे असे धनंजय मुंडे म्हणाले.

देशमुखांच्या मारेकऱ्यांना फासावर लटकवा

या प्रसारमाध्यमांच्या बाबतीत बीड जिल्ह्यात मान कमी होत चालला आहे. म्हणून प्रसारमाध्यमांनीही आधी काय खरं काय खोटं याची पूर्ण तपासणी केल्यानंतर एखाद्या मतदारसंघातला नेता असेल किंवा मी स्वतः असेल त्याला माध्यमांनी शिक्षा दिली पाहिजे त्याच्यावर मीडिया ट्रायल चालले पाहिजे या मताचा मी आहे. संतोष देशमुख यांची ज्यांनी निघृणपणे हत्या केली त्या हत्येकऱ्यांना फास्ट ट्रॅक कोर्टात नेऊन फासावर घातलंच पाहिजे या पहिल्या दिवसाच्या आणि आताच्या माझ्या भूमिकेत कोणताही बदल नाही.

 राजीनाम्यावर पवार-फडणवीसच उत्तर देतील

विरोधकांकडून राजीनाम्याची मागणी होत असली तरी या विषयावर मी काही उत्तर देणार नाही. अंजली दमानिया (Anjali Damania) यांनी स्वतः अजित पवार यांची भेट घेतली. ज्या कागदपत्रं घेऊन त्या अजित पवार यांना भेटल्या यावर आता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार हेच स्पष्ट उत्तर देतील. उत्तर त्यांनीच द्यावं अशी माझी सुद्धा इच्छा आहे.

राखेच्या संदर्भातील 2006 मधील सुप्रीम कोर्टाचा आदेश पाहिला तर थर्मल पॉवर स्टेशनची राख म्हणजे प्रत्येक थर्मल पॉवर स्टेशनने केलेला तो कचरा आहे. हा कचरा थर्मल पॉवर स्टेशनने स्वतः खर्च करून उचलला गेलाच पाहिजे हा सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय आहे. अशा निर्णयाच्या बाबतीत हे थेट सरकारशी संलग्न नाही. महानिर्मिती एक वेगळं मंडळ आहे त्यामुळे याच्याशी प्रॉफिट ऑफ बिजनेसचा विषय कुठे येत नाही असे धनंजय मुंडे म्हणाले.