MLA Disqualification Case : शिवसेनेतील बंडानंतर आमदार अपात्रतेबाबतच्या याचिकांवर (MLA Disqualification Case) विधानसभा अध्यक्षांकडून विलंब होत असल्याच्या मुद्द्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली. अपात्रतेबाबत अजून काहीच झालं नाही, अशा सवाल करत विधानसभा अध्यक्षांवर सरन्यायाधीशांनी ताशेरे ओढले. या प्रकारावर आता राजकीय वर्तुळातून प्रतिक्रिया येऊ लागल्या आहेत. ठाकरे गटाचे नेते जास्त आक्रमक झाले असून त्यांच्याकडून सत्ताधाऱ्यांवर जोरदार टीका होत आहे. विधानपरिषदेतील विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे (Ambadas Danve) यांनी राहुल नार्वेकर (Rahul Narvekar) यांच्यावर घणाघाती टीका केली आहे.
विधानसभा अध्यक्ष नार्वेकर न्यायिक भूमिकेत आहेत. मात्र, ते न्यायिक भूमिका विसरले आहेत. मे महिन्यात सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) याबाबत भूमिका स्पष्ट केली होती. आता मात्र सप्टेंबर महिना संपत आला आता फक्त पहिली सुनावणी झाली. न्याय उशीरा मिळणे म्हणजेच अन्याय असतो. विधानसभा अध्यक्ष स्वतः वकील आहेत. त्यांना सर्व ज्ञान आहे. राजकीय हेतूने प्रेरित होऊन अध्यक्षांच्या खुर्चीवर बसून असं करणं लोकशाहीसाठी घातक आहे.
Maharashtra Rain : बाप्पाच्या स्वागताला पाऊसधारा; ‘या’ जिल्ह्यांत मुसळधार बरसणार
या प्रकरणात अध्यक्षांना निर्णय घ्यावाच लागणार आहे. त्यांच्याकडून काय निर्णय घेतला जातो याची आम्हाला काळजी नाही. पण, यावरून मला असं वाटतं की अध्यक्ष घाबरत आहेत ते कसल्या तरी दबावात आहेत. नेहमीच कायद्याची भाषा बोलणाऱ्या विधानसभा अध्यक्षांनी सरन्यायाधीशांनी काय टिप्पणी केली आहे ते एकदा पहावे. त्यामुळे आता तरी ते लवकर निर्णय घेतील असे वाटते, असे दानवे म्हणाले.
दरम्यान, या प्रकरणावर सुप्रीम कोर्टाने फटकारल्यानंतर नार्वेकर यांनी प्रतिक्रिया दिली होती. ठाकरे गटाकडून दावा केला जात आहे की तीन वेळा नोटीस देऊन देखील निर्णय घेतला जात नाही. त्यामुळे आम्हाला कोर्टात यावे लागले. यावर नार्वेकर म्हणाले, की निर्णय कोणाच्या मागणीवरून होऊ शकत नाही. कायदेशीर नियम आणि तरतूद यांचे पालन करूनच निर्णय घेतले जातील. हा निर्णय करताना कोणताही उशीर केला जाणार नाही. तसंच घाई देखील केली जाणार नाही. माझ्यापर्यंत सुप्रीम कोर्टाची ऑर्डर कॉपी आलेली नाही. त्यामुळे या मुद्द्यावर मी नंतर सविस्तर बोलेन. न्यायालयाने हे अधोरेखित केले की विधानसभा अध्यक्ष हे संवैधानिक पद आहे. त्यामुळे त्या पदाचा कोणताही उल्लेख कोर्टात होणे अपेक्षित नाही, असे नार्वेकर काल म्हणाले होते.
