MLA Disqualification Case : एकनाथ शिंदेसोबत गेलेल्या शिवसेनेच्या 16 आमदारांच्या अपात्रतेचं भिजत घोंगडं कायम असून, या प्रकरणावरील पुढील सुनावणी 13 ऑक्टोबर रोजी पार पडणार आहे. आमदार अपात्रतेप्रकरणी पहिली सुनावणी 14 सप्टेंबरला पार पडली होती. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार आज (दि. 25) विधानभवनाच्या मध्यवर्ती सभागृहात सुनावणी पार पडली. आजच्या सुनावणीनंतर आता पुढील सुनावणी 13 ऑक्टोबर रोजी होणार आहे. यावेळी दोन्ही गटाकडून जोरदार युक्तीवाद करण्यात आला.
या संपूर्ण सुनावणीसाठी वेळापत्रक तयार केले जाणार आहे. या संभाव्य वेळापत्रकात कागदपत्र तपासणी, त्याचबरोबर साक्ष नोंदवणे, उलट तपासणी मुद्यांचा समावेश असल्याने या प्रक्रियेत तीन महिन्यांचा कालावधी जाण्याची शक्यता आहे. डिसेंबरमध्ये विधानसभेचे हिवाळी अधिवेशन असल्याने त्या दरम्यानच्या कालावधीत सुनावणी होण्याची शक्यता धूसर आल्याने आता जानेवारी 2024 मध्ये निर्णय येण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
आंबेडकरांची मोठी घोषणा; महाविकास आघाडीचे टेन्शन वाढणार, लोकसभेचं गणित बिघडणार?
आम्हाला पुरावे सादर करायचे आहेत
शिंदे गटाचे आमदार संजय सिरसाट म्हणाले की आज विधानसभा अध्यक्षासमोर दोन्ही गटाच्या वकिलांनी युक्तीवाद सादर केला. युक्तीवादात सर्वात महत्वाचा मुद्दा होता की सुप्रीम कोर्टाने दिलेले निर्देश, त्यानुसार आपले शेड्युल काय ठरले पाहिजे? त्यावरील सुनावणी शेड्युल प्रमाणे करायची का? या मुद्द्यांवर चर्चा झाली.
आमच्या गटाने आम्हाला काही पुरावे सादर करायचे आहेत आणि त्यावरही सुनावणी झाली पाहिजे असे सांगितले. सुप्रीम कोर्टाचे निर्देश आणि शेड्युल तयार करण्यासाठी विधानसभा अध्यक्षांनी त्यांचा निर्णय राखून ठेवला आहे, असे संजय सिरसाट यांनी सांगितले.
पंकजा मुंडेंनी शिवशक्ती यात्रा काढल्याने कारवाई झाली; बच्चू कडू यांचा थेट आरोप
…तर दोन आठवड्यात निकाल दिला जाऊ शकतो
10 व्या अनुसूचीनुसार विधानसभा अध्यक्षांनी निकाल देणं अपेक्षित आहे. अध्यक्षांना कोणत्याही रिपोर्टची पडताळणी करण्याची गरज नाही. त्या सोळा आमदारांनी पक्षांतर बंदी कायद्याचे उल्लंघन केले आहे. ते अपात्रच आहेत, असे ठाकरे गटाचे नेते अनिल देसाई यांनी सांगितले.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या सुनावणीनंतरही विधानसभा अध्यक्ष वेळकाढूपणा करत आहेत. आमदारांच्या अपात्रतेसंबंधित सर्व याचिकांवर एकत्रित सुनावणी केली तर केवळ दोन आठवड्यात यावर निकाल दिला जाऊ शकतो, असे अनिल देसाई यांनी म्हटले.
वेळेत आणि सत्याचा निर्णय झाला पाहिजे. वेळ न घालवता ताबडतोब अध्यक्षांनी निर्णय दिला पाहिजे अशी आम्ही मागणी केली आहे. शेड्युल ठरवणं म्हणजे वेळकाढूपणा आहे तो आम्ही सुप्रीम कोर्टात नकीच दाखवू. आमच्या बाजूने निर्णय आल्यावर बेकायदेशीर सरकारने घेतलेले निर्णय देखील रद होतील, असे आमदार अनिल परब यांनी सांगितले.
