रोहित पवारांचा मोठा आरोप; तीन हजार कोटींची संपत्ती असल्याने सरकार ‘त्या’ अधिकाऱ्याला वाचवतय

Rohit Pawar  : आमदार रोहित पवार यांनी एका अधिकाऱ्यावर नाव न घेता भ्रष्टाचाराचा आरोप केला आहे. २०१८ मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री अधिकाऱ्याची चौकशी लावतात, पण पाच सहा महिन्यांनी तो अधिकारी निवृत्त होऊन देखील त्याला (MSRDC)चं महत्त्वाचं पद देऊन एक्सटेंशन दिलं जातं. (Rohit Pawar) विद्यमान मुख्यमंत्री त्याला त्यांच्या वॉर रूमचे ROOM चे संचालक करतात अशा अधिकाऱ्याच्या भ्रष्टाचाराची ही खरी कहाणी आहे. सर्वाना माहीत आहे तो अधिकारी भ्रष्ट आहे, तरी सत्ताधारी त्याला पाठीशी घालतात. असं का? असा सवालही रोहित पवारांनी उपस्थित केला आहे.

Video: धक्कादायक घटना! हात अन् पाय पकडून महिलेला बेदम मारहाण, व्हिडिओ व्हायरल

तीन हजार कोटीपेक्षा जास्त या अधिकाऱ्याचं साम्राज्य आहे. म्हणूनच त्याला पाठीशी घातलं जातं. या अधिकाऱ्याकडे समृद्धी महामार्गाचा चार्ज होता. समृद्धी कशाप्रकारे भ्रष्टाचाराचा राजमार्ग होता, कोणी जमिनी कशा घेतल्या कोणाला विकल्या या खोलात मी जाणार नाही. फक्त या अधिकाऱ्याच्या संबंधित एक छोटे उदाहरन सांगतो, असं म्हणत पवारांनी माहिती दिली आहे. या टेंडरची मूळ किमत २०१८ मध्ये ४९२४७ कोटी होती. चार पाच महिन्यात वाढलेली किंमत ५५३३५ कोटी झाली. चार महिन्यात किंमत ६०८८ कोटी वाढली असा दावाही रोहित पवारांनी केलाय.

२०१८ मध्ये गायत्री प्रोजेक्टला काम दिले. १९०० कोटींचे कंत्राट होते. २०२१ मध्ये गायत्री प्रोजेक्टने काम करण्यास असमर्थता दर्शवली. हे काम (Hazoor Multi Projects)ला देण्यात आले. कामाची किमत ८०० कोटींनी वाढून २७०० कोटी झाली. (Hazoor)मध्ये सर्वाधिक हिस्सा कोणाचा आहे ? (Hazoor)चे १.५२ कोटी शेअर्स आहेत. त्यापैकी २३ लाख शेअर्स या अधिकायाच्या कुटुंबाचे आहेत, असा दावा पवारांनी केलाय. त्यांनी अधिकारी राधेश्याम मोपलवार यांच्या कुटुंबियावर हे आरोप केल्याचं बोललं जातं.

विधानसभेसाठी शरद पवारांचा पहिला उमेदवार जाहीर, म्हणाले, ‘सुमनताईनंतर आता रोहितला साथ द्या…’

देवदर्शन केलं पाहिजे. देवाचे दर्शनाला जाताना लोकांना कळलं देखील नाही पाहिजे. मात्र, मीडिया आणि एवढं ताम-झाम करण्याची काय गरज आहे? असा प्रश्न उपस्थित करत स्वतःवर विश्वास राहिलाय की नाही असं रोहित पवार म्हणाले. मुलीच्या शिक्षणाच्या योजनेवरही रोहित पवारांनी भाष्य केलं. सरकारच्या वतीने घेतलेली योजना ही घाईघाईत घेतलेली योजना आहे. या योजनेचा पुनर्विचार करण्याची गरज आहे. यामध्ये कॉमर्स आणि आर्ट्सच्या विद्यार्थ्यांना वगळण्यात आलेले आहे .अनेक कुटुंबांना पाच ते दहा हजार रुपये भरणं देखील कठीण आहे असंही ते म्हणाले आहेत.