राज्यात भाजप आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस (Pune) हे महायुतीतील घटक पक्ष असले, तरी पुणे महापालिकेतील राजकारणात दोन्ही पक्षांमधील संघर्ष चिघळताना दिसत आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नगरसेवकांना विकासनिधी देताना अन्याय होत असल्याचा आरोप राष्ट्रवादी काँग्रेसचे पुणे शहराध्यक्ष आणि वडगावशेरीचे माजी आमदार सुनील टिंगरे यांनी केला आहे. याबाबत त्यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र पाठवून या प्रकरणात स्वतः लक्ष घालावं आणि राष्ट्रवादीच्या नगरसेवकांना समान व न्याय्य विकासनिधी मिळवून द्यावा, अशी मागणी केली आहे.
पुणे महापालिकेच्या स्थायी समितीत राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या दोन नगरसेवकांचा विकासनिधी थेट शून्य करण्यात आल्याचा दावा टिंगरे यांनी केला आहे. त्यामुळं राष्ट्रवादीच्या स्थानिक पदाधिकारी आणि कार्यकर्त्यांमध्ये नाराजी निर्माण झाली असून, भविष्यात पक्षाच्या इतर नगरसेवकांचाही निधी रोखला जाण्याची शक्यता असल्याची चर्चा असल्याचं त्यांनी पत्रात नमूद केलं आहे.
राष्ट्रवादीचे नगरसेवक अमोल बालवडकर यांनी कोथरूडमधील विकासकामांच्या चौकशीसाठी स्थायी समितीसमोर प्रस्ताव मांडल्यानंतर या वादाला सुरुवात झाल्याचं टिंगरे यांनी म्हटलं आहे. या प्रस्तावाला सुहास टिंगरे यांनी अनुमोदन दिलं होतं. त्यानंतर महापालिकेचे सभागृह नेते गणेश बिडकर यांनी उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांच्याकडं बालवडकर यांच्याविरोधात तक्रार केली होती. आता राष्ट्रवादीकडून भाजपच्या महापालिकेतील कारभाराबाबत थेट मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्याकडं तक्रार करण्यात आली आहे.
महापालिका निवडणुकीनंतर राष्ट्रवादी काँग्रेस विरोधी बाकांवर असली, तरी महायुतीचा धर्म आणि पुणे शहराच्या विकासाचा विचार करून पक्षाने अनेक ठिकाणी सहकार्याची भूमिका घेतली, असा दावा टिंगरे यांनी केला आहे. महापौर आणि उपमहापौर निवडणुकीतही राष्ट्रवादीने सहकार्य केलं होतं. भाजपचे गटनेते गणेश बिडकर यांनी केंद्रीय राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ आणि मंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्याशी चर्चा करून राष्ट्रवादीच्या नगरसेवकांना विकासनिधी तसंच विषय समित्यांमध्ये योग्य प्रतिनिधित्व देण्याचं आश्वासन दिल्याचंही पत्रात नमूद करण्यात आलं आहे.
महायुतीत कलह! अमोल बालवडकर अहंकारी;गणेश बिडकरांनी सुनेत्राताईंनाच पत्र धाडलं
दरम्यान, प्रत्यक्षात अंदाजपत्रकात राष्ट्रवादीच्या नगरसेवकांना अपेक्षित विकासनिधी मिळाला नसल्याचा आरोप टिंगरे यांनी केला आहे. तसंच महापालिकेच्या क्षेत्रीय कार्यालयांची रचना अशा पद्धतीने करण्यात आली की राष्ट्रवादी काँग्रेसला एकाही प्रभाग समितीचं अध्यक्षपद मिळाले नाही, असाही दावा त्यांनी केला आहे. या प्रश्नावर उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांनी यापूर्वीच मुख्यमंत्र्यांकडे पत्रव्यवहार करून परिस्थितीची माहिती दिली होती, असंही टिंगरे यांनी पत्रात म्हटलं आहे.
यामध्ये मुख्यमंत्र्यांनी महापालिका आयुक्तांना आवश्यक कार्यवाही करण्याचे आदेश दिले होते. मात्र, त्यानंतरही स्थानिक पातळीवर या प्रश्नावर ठोस तोडगा निघाला नसल्याचा दावा राष्ट्रवादीकडून करण्यात आला आहे. दरम्यान, राजकीय मतभेद बाजूला ठेवून पुणे शहराच्या विकासाच्या मुद्द्यावर राष्ट्रवादी काँग्रेसने सकारात्मक भूमिका घेतल्याचे टिंगरे यांनी स्पष्ट केले आहे. विमाननगर येथील ‘भारत मंडपम’च्या महत्त्वाकांक्षी प्रस्तावाला महापालिकेच्या मुख्यसभेत राष्ट्रवादीने पाठिंबा दिला होता. उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार आणि खासदार पार्थ पवार यांच्या मार्गदर्शनाखाली हा पाठिंबा देण्यात आल्याचेही त्यांनी पत्रात नमूद केले आहे.
स्थानिक राजकीय मतभेदांचा परिणाम सामान्य नागरिकांच्या विकासकामांवर होऊ नये, अशी भूमिका टिंगरे यांनी घेतली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या प्रकरणात स्वतः लक्ष घालून भाजपच्या स्थानिक पदाधिकाऱ्यांना योग्य सूचना द्याव्यात आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नगरसेवकांना समान व न्याय्य विकासनिधी उपलब्ध करून द्यावा, अशी मागणी त्यांनी केली आहे. तसंच, सुनील टिंगरे यांच्या पत्रामुळं पुणे महापालिकेतील भाजप आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसमधील अंतर्गत संघर्ष पुन्हा एकदा उघडपणे समोर आला आहे. आता मुख्यमंत्री फडणवीस या तक्रारीवर काय भूमिका घेतात आणि महायुतीतील या दोन्ही मित्रपक्षांमधील वाद कसा मिटवला जातो, याकडं पुण्याच्या राजकीय वर्तुळाचं लक्ष लागलं आहे.