गेल्या अनेक दिवसांपासून राज्यात ओबीसी (OBC) आरक्षण तसेच ओबीसी प्रवर्गात मोडणाऱ्या वेगवेगल्या जातींच्या अनेक समस्यांविषयी बोलले जात आहे. सरकारने यावर लवकरात लवकर तोडगा काढावा अशी मागणी केली जात आहे. या सर्व मागण्यांवर ओबीसी आरक्षणविषयक उपसमिती गांभीर्याने काम करत आहे. आज (19 मे) ओबीसी आरक्षणिषयक उपसमितीची बैठक झाली.
या बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी उपसमितीचे अध्यक्ष मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे हे होते. यावेळी अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत. विशेष म्हणजे उपसमितीने ओबीसींसाठी नॉन क्रिमेलियरची मर्यादा थेट 15 लाख रुपये करावी, अशी शिफारस करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्याचबरोबर ओबीसीमध्ये आणखी 43 नव्या जातींचा समावेश करावा, अशीही शिफारस या उपसमितीने केली आहे. लवकरच याबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासोबत बैठक होणार आहे. दरम्यान, ओबीसी आरक्षण विषयक उपसमितीने नॉन क्रिमीलेअर मर्यादा ८ लाखांवरून १५ लाख करण्याची शिफारस केली आहे.
शिवरायांच्या पुतळ्याला विरोध! अंजनगावात मराठा -ओबीसी वाद का पेटला ?
त्याचबरोबर ओबीसीमध्ये ४३ नव्या जातींच्या समावेशासाठी केंद्र सरकारकडे प्रस्ताव पाठवण्याचीही शिफारस या उपसमितीने केली आहे. याबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासोबत लवकरच बैठक होणार आहे. या बैठकीला मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे उपस्थित होते. याच बैठकीत जात पडताळणीच्या प्रलंबित प्रकरणांवर तातडीने निर्णयाचे निर्देश देण्यात आले आहेत. ओबीसी विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक सवलतींवरही या बैठकीत सखोल चर्चा झाली आहे. त्यामुळे भविष्यात ओबीसी प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणविषयक समस्या सोडवल्या जाण्याची शक्यता आहे.
यासह ओबीसी असल्याचे प्रमाणपत्र चुकीच्या लाभार्थ्यांना देऊ नये, हे प्रमाणपत्र वाटप राखावे, अशाही सूचना या उपसमितीत करण्यात आल्या. ओबीसी प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी १० जिल्ह्यांत वसतिगृह आणि कार्यालयांसाठी जागा उपलब्ध करण्याचाही निर्णय या बैठकीत घेण्यात आला. दरम्यान, आता या बैठकीत घेण्यात आलेल्या सर्वच निर्णयांवर मुख्यमंत्र्यांसोबतच्या बैठकीत सखोल चर्चा होणार आहे. त्यानंतर पुढील निर्णय घेतले जातील.