Prakash Ambedkar : राज्यात मराठा आरक्षणाचा (Maratha reservation) मुद्दा तापलेला आहे. मनोज जरांगे पाटील यांनी राज्य सरकारला १४ डिसेंबर पर्यंतचा अल्टिमेटम दिला आहे. मात्र, अद्यापही आरक्षण देण्याबाबत सरकार सकारात्मक असल्याचं दिसत नाही. सरकारमधील मंत्री केवळ आरक्षणाच्या मुद्यावरून राजकीय आरोप-प्रत्यारोप करतांना दिसत आहेत. दरम्यान, आता वंचित बहुजन आघाडीचे नेते प्रकाश आंबेडकर (Prakash Ambedkar) यांनी मोठा दावा केला. भाजपला (BJP) कोणत्याही परिस्थिती मराठा समाजाला आरक्षण द्यायचं नाही, असं ते म्हणाले.
राहुलच्या यंग ब्रिगेडचा शानदार विजय, अर्शदीपचा ‘पंजा’ तर सुदर्शनची ‘हाफ सेंचुरी’
वंचित बहुजन आघाडीच्या एका कार्यक्रमाच्या निमित्ताने प्रकाश आबेडकर वाशिमला आले असता त्यांनी प्रसार माध्यमांशी संवाद साधला. यावेळी बोलतांना त्यांनी फडणवीसांवर टीका केली. प्रकाश आंबेडकर म्हणाले की, जरांगेनी आता सरकारला २४ तारखेपर्यंत अल्टिमेटमम दिला आहे. मराठा आरक्षणाबाबत आता सरकार काय निर्णय घेतं, याची मी वाट पाहत आहे. मात्र, सरकार मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी कोणतीही पावलं उचलतांना दिसत नाही. भाजपसह सत्तेत बसलेल्यांना मराठा समाजाला आरक्षण द्यायचंचं नाही, असं आंबेडकर म्हणाले.
ते म्हणाले, देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असताना त्यांनी मराठा समाजाला आरक्षण दिले होते, हे खरे आहे. मात्र त्यांना हे आरक्षण द्यायचे नव्हते. काल शरद पवारांवर त्यांनी टीका केली. पवारांनी दोन समाजाला झुंझवत ठेवलं. त्यांचा मराठा आरक्षणाला विरोध होता, असंही ते म्हणाले. मात्र, महाराष्ट्राचे महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी मुंबई हायकोर्टात मराठा समाजाला आरक्षण मिळवून दिलं. त्यानंतर जेव्हा आरक्षणाचा मुद्दा सुप्रिम कोर्टात गेला, तेव्हा कुंभकोणी यांनी सरकारच्या वतीने युक्तीवाद करू नका, असं सांगितल्याचा दावा आंबेडकर यांनी केला. ठरल्याप्रमाणे वकिलांनी न्यायालयात कोणताही युक्तीवाद केला नाही. तारखांना अनुपस्थित रोहिते. त्यामुळं मराठा आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयात टिकू शकले नाही, असंही आंबेडकर म्हणाले.
वंचित बहुजन आघाडीला राज्यात महाविकास आघाडीत आणि केंद्रात इंडिया आघाडीत समाविष्ट करून घेण्याचा मुद्दा आता दोन्ही आघाड्यांपुढं आहे. त्यावर त्यांना निर्णय घ्यायचा आहे. आपल्यासाठी सर्वच पर्याय खुले आहेत. दोन्ही आघाड्यांमध्ये वंचितचा समावेश न झाल्यास डिसेंबर अखेरपर्यंत काय ती भूमिका घेणार असल्याचं त्यांनी स्पष्ट केलं.
विविध प्रश्नांवर नागपूरच्या विधानभवनावर अनेक मोर्चे काढण्यात आले. यामध्ये मराठा आरक्षण, धनगर आरक्षण, ओबीसीचे प्रश्न, जुनी पेन्शन योजना, मातंग समाजाचे प्रश्न, दिव्यांगांचे प्रश्न आदींचा समावेश होता. या सर्व आंदोलनातील नेत्यांनी आपापल्या मागण्या लवकरात लवकर मान्य करून घ्याव्यात, कारण डिसेंबर नंतर आचारसंहिता लागू झाल्याची पळवाट राज्य आणि केंद्र सरकार काढू शकतं, असंही आंबेडकर यांनी सांगितलं.
