Prakash Ambedkar : विधानसभा निवडणुकीच्या (Vidhansabha Election) पार्श्वभूमीवर विविध समाज घटकांना शैक्षणिक शुल्क सवलतीसाठी असणारी ८ लाख रुपयांची नॉन क्रिमिलेअरची (Creamy layer) मर्यादा १५ लाख रुपयांपर्यंत वाढवण्यात आली. यावरून वंचितचे अध्यक्ष प्रकाश आंबेडकरांनी (Prakash Ambedkar) महायुती सरकारवर (Mahayuti) जोरदार हल्लाबोल केला. राजकीय पक्ष एसी, एसटीचे आरक्षण निकामी करण्याचं काम करत असून या निर्णयाला आमचा विरोध आहे, असं आंबेडकरांनी ठणकावलं.
मांजराने वाघाचं झुलं घातलं म्हणजे वाघ होत नाही; ‘टायगर जिंदा है’ म्हणणाऱ्या विखेंना खोचक प्रत्युत्तर
प्रकाश आंबेडकरांनी आज पत्रकार परिषद घेतली. या पत्रकार परिषदेत बोलतांना त्यांनी अनेक विषयांवर भाष्य केलं. नॉन क्रिमिलियरच्या निर्णयावर बोलतांना ते म्हणाले की, एकनाथ शिंदे आणि भाजपने जाता जाता सुप्रीम कोर्टाने दिलेल्या दिलेल्या निर्णयाची अंमलबाजणी करण्यासाठी एक जीआर काढला. जाता जाता आपला मतदार वाढण्यासाठी त्यांनी हा निर्णय घेतला. मुळात कोर्टाने घेतलेला नॉन क्रिमिलेअरआणि वर्गीकरणाचा निर्णय महाराष्ट्र शासन चुकीच्या पद्धतीने राबवत आहे. त्यामुळे या निर्णयाला आमचा विरोध आहे, असं आंबेडकर म्हणाले.
पुन्हा गुलामी आणायची आहे….
पुढं ते म्हणाले की, वर्गीकरण आणि नॉन क्रिमिलेअरचा निर्णय कोर्ट घेणार की लोकसभा घेणार? याचाही निकाल होणं गरजेचं आहे. माझ्या महितीप्रमाणे हा जीआर काढताना मुख्यमंत्री आणि दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांनी ठाकरे सेना, शर चंद्र पवार पक्ष आणि कॉंग्रेसची चर्चा केल्यानंतर हा जीआर काढला. याचा अर्थ इथले राजकीय पक्ष एसी, एसटीचे आरक्षण निकामी करण्याचं काम करत आहेत. या वर्चस्ववादी आणि मनूवादी व्यवस्थेला पुन्हा गुलामी आणायची आहे, असं आंबडेकर म्हणाले.
प्रसाद ओक यांच्या प्रयत्नांना अखेर यश! मराठी चित्रपटांना मिळणार हक्काचं अनुदान; किती आहे रक्कम?
20 नोव्हेंबरला विधानसभेची निवडणूक होणार आहे. या संदर्भात बोलतांना आंबेडकर म्हणाले, नवं सरकार करायचं असेल आणि बहुजन आघाडीचा पाठिंबा या युत्या आणि आघाड्यांना हवा असेल तर हा नॉन क्रिमिलेअरचा निर्णय बाजूला ठेवावा लागेल.
निवडणूक आयोग एका टप्प्यात मतदान घेत आहे हे उत्तम आहे. मात्र निकाल देखील दुसऱ्या दिवशीच देणे अपेक्षित आहे. मध्ये दोन दिवस थांबण्याची गरज चनाही. त्यासंदर्भात आम्ही निवडणूक आयोगाला पत्र पाठवणार आहोत
आंबेडकर म्हणाले, काल झालेला आमदारांचा शपथविधी चुकीचा आहे. एखादा विषय कोर्टात प्रलंबित असताना अशा पद्धतीने निर्णय घेणे अत्यंत चुकीचे आहे. याला फ्रॉड करणे असे म्हणतात, असा हल्लाबोल त्यांनी केला.
मराठा आंदोलक मनोज जरांगेंनी विधानसभा लढणार असून आपल्याकडे अनेक इच्छुकांचे अर्ज आल्याचं सांगितलं. त्याविषयी विचारलं असता आंबेडकर म्हणाले की, जरांगे यांच्याकडे 800 अर्ज आले आहेत तर त्यांनी जरूर निवडणूक लढवावी, असं आंबेडकर म्हणाले.
