Download App

‘फडणवीस हे राज्यघटनेबाबत अज्ञानी’; शिंदेंबद्दलच्या वक्तव्यावर उल्हास बापट यांची सडकून टीका

Ulhas Bapat Reaction On Devendra Fadnavis Statement: उद्या जर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (CM Eknath Shinde) हे अपात्र ठरले तर त्यांना विधान परिषदेतून घेता येणार आहे. यामुळे त्यांचं पद जाणार नाही, असं वक्तव्य उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांनी केलं होतं. यामुळे शिंदे यांना विधान परिषदेचा एक मार्ग मोकळा असल्याचं सांगितलं जात होतं. फडणवीस यांच्या या वक्तव्यानंतर अनेक राजकीय प्रतिक्रियाही उमटल्या आहेत. परंतु विधान परिषदेवर राज्यपालांनी नियुक्त केलेला सदस्य मुख्यमंत्री होऊ शकतो का? असा प्रश्न उपस्थित करण्यात आला आहे. त्यावर प्रसिद्ध घटना तज्ज्ञ उल्हास बापट (Ulhas Bapat) यांनी प्रकाश टाकला असून उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर सडकून टीका केली आहे.

घटना तज्ज्ञ उल्हास बापट यांनी सांगितलं आहे की, मुख्यमंत्र्यांना विधान परिषदेतून घेऊ असं उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले. हे तर देवेंद्र फडणवीस यांचं राज्यघटनेबद्दलअज्ञान आहे. त्यांना कोणत्याही मार्गाने सत्तेत राहायचं आहे. यामुळे ते असं काहीपण वक्तव्य करत आहेत. विधान परिषदेवर निवडून आले तरच मुख्यमंत्री होता येतं. नॉमिनेटेड व्यक्ती मुख्यमंत्री होऊ शकणार नाही. राज्यपाल नियुक्त व्यक्ती कसा मुख्यमंत्री होतो? याची माहिती जाणून घेण्यासाठी मी त्यांच्याकडे शिकवणी लावणार असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले आहे. मला त्यांचा हा कायदा कळत नाही. त्यांनी कायदे तज्ज्ञांशी बोलूनच वक्तव्य करावं, असा घणाघाती टीका उल्हास बापट यांनी केला आहे.

Maratha Reservation म्हटलं की, अजितदादांना डेंग्यू झाला; जरांगेंची कन्या सरकारवर भडकली

मुख्यमंत्री अपात्र ठरले तर काय पर्याय असणार असा सवाल उल्हास बापट यांना विचारण्यात आला आहे. त्यावर असं झालं तर राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू शकते, असं बापट यावेळी म्हणाले आहेत. आमदार अपात्रतेच्या मुद्द्यावरून त्यांनी राज्यपाल आणि विधानसभा अध्यक्षांवर देखील जोरदार हल्लाबोल केला आहे. राजकीय भ्रष्टाचार थांबवण्यासाठी अपात्र आमदारांवर कारवाई होणार आहे. परंतु त्यासाठी निकाल लवकर लागला पाहिजे. निकालाला विलंब होणे हे यॊग्य नाही. यामध्ये सगळेच दोषी आहेत. राज्यपाल आणि विधानसभा अध्यक्षही दोषी आहेत. सुप्रीम कोर्टाने पळवाटा ठेवल्या. त्याचा फायदा घेत आहेत. कोर्टाने टाईम लिमिट ठेवायला हवा होता, असं घटना तज्ज्ञ उल्हास बापट यावेळी म्हणाले आहेत.

Tags

follow us