Rohit Pawar Agressive on Bjp Spokesperson Aarti Sathe Become Judge Mumbai High Court : दोन वर्षांपूर्वी भारतीय जनता पार्टीच्या प्रवक्त्या राहिलेल्या आरती साठे यांची मुंबई उच्च न्यायालयात (Mumbai High Court) न्यायाधीश पदावर नेमणूक करण्यात आली आहे. या नियुक्तीवर विरोधी पक्षांकडून नाराजीचा सूर आळवला जात आहे. शरद पवार गटाचे आमदार रोहित पवार (Rohit Pawar) यांनी साठे यांच्या नियुक्तीवर आक्षेप घेत ही नियुक्ती मागे घेण्यात यावी अशी मागणी केली आहे.
काय म्हणाले रोहित पवार?
रोहित पवार यांनी माध्यमांशी संवाद साधला त्यावेळी त्यांनी पुन्हा एकदा आरती साठे यांची मुंबई उच्च न्यायालयात (Mumbai High Court) न्यायाधीश पदावर नेमणूक करण्यात आली आहे. त्यावर आक्षेप घेतला. तसेच त्यांनी ही नियुक्ती मागे घेण्यात यावी अशी मागणी केली आहे. ते म्हणाले की, आरती साठे यांच्या नियुक्तीवर मी आक्षेप घेतल्यानंतर काही लोक 1972 चे अशाच प्रकारे नियुक्त्या झाल्याचे दाखले देत आहेत. मात्र त्यावेळी जर अशा नियुक्त्या झाल्या होत्या. तसेच त्या योग्य नव्हत्या. तर त्यावेळी असलेल्या भाजपच्या नेत्यांनी विशेषत: अटलबिहारी वाजपेयी यांनी त्यावर आक्षेप का घेतला नाही? कारण त्यांना त्या योग्य वाटल्या असतील. त्यामुळे सत्ताधारी पक्षाने भूतकाळात रमू नये. आम्ही परिस्थितीवर बोलत आहोत.
Kabutar Khana Dadar : शांतीचे प्रतीक असलेले कबुतर आरोग्यासाठी किती धोकादायक? जाणून घ्या
दरम्यान ज्यावेळी न्यायाधीश पदाचा मुलाखती होतात. त्यावेळी विचारलं जातं की, तुम्ही कोणत्या पक्षाच्या केसेस लढल्या आहेत का? जर लढल्या असतील तर त्यांना संधी मिळत नाही. आत्ता ज्या मुलाखती झाल्या होत्या त्यावेळी 56 ते 60 जणांच्या मुलाखती झाल्या होत्या. त्यातून साठे यांची निवड झाली होती. पुण्याचे सरोदे नावाचे वकील आहेत त्यावेळी मुलाखतीमध्ये काय झालं होतं? हे ते अधिक चांगलं सांगू शकतील.
“मध्य प्रदेशात EVM घोटाळा, त्याच मशीनवर महाराष्ट्रात निवडणुका”, राऊतांचा गंभीर आरोप
त्यांनी भाजपच्या प्रवक्ते पदाचा राजीनामा दिला आहे. परंतु 2023 पासून त्यांची निवड प्रक्रिया सुरू झाली असणार त्यावेळी त्या पदावर होत्या. त्यामुळे माजी मुख्य न्यायाधीश यांना विनंती आहे की या नावाबाबत विचार करावा. जर अशा प्रकारच्या व्यक्ती समोर येणार असतील तर आम्हाला आमच्या केस बाबत न्याय कसा काय मिळणार? पूर्वी इलेक्शन कमिशनवर कुणी आक्षेप घेत नव्हतं आता मात्र इलेक्शन कमिशनवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहेत. अशी परिस्थिती न्यायालयाच्या बाबत नको. असं पवार म्हणाले.