अजितदादांनी आणलं बारामतीच्या दुष्काळी भागाला पाणी; दौंड, पुरंदर तालुक्यालाही फायदा

Janai Shirsai Upsa Irrigation Scheme In Baramati : अजितदादांनी (Ajit Pawar) बारामतीच्या (Baramati) दुष्काळी भागाला पाणी आणलंय. याचा फायदा दौंड, पुरंदर तालुक्याला होणार आहे. मंत्रिमंडळ बैठकीत हा निर्णय झालाय. जलसंपदा विभागाने जनाई शिरसाई उपसा सिंचन योजनेसाठी 438.48 कोटी रुपयांना प्रशासकीय मान्यता दिलीय. या योजनेंतर्गत (Janai Shirsai Upsa Irrigation Scheme) दौंड, बारामती आणि पुरंदर येथील कालव्यांना बंदिस्त नलिका वितरण प्रणालीत रुपांतरण करण्याच्या कामासाठी विस्तार आणि सुधारणा करण्यासाठी हा निधी मंजूर करण्यात आलाय.

ऑनलाइन सुरक्षा अन् जबाबदार डिजिटल वर्तनाबाबत जागरूकता निर्माण करायची; आयुष्मान खुराना

जनाईतून दौंड, बारामती, पुरंदर तालुक्यातील अवर्षण भागात 8350 हेक्टर भाग सिंचन खाली येणार आहे. शिरसाईतून बारामती, पुरंदरच्या अवर्षण भागात 5730 हेक्टरला सिंचन निधी मंजूर करण्यात आलाय. जलसंपदा विभागाने देहरजी मध्यम पाटबंधारे प्रकल्प पालघरसाठी 2599.15 कोटी रुपयांच्या सुधारित खर्चाला मंजुरी दिलीय. प्रकल्पातून 69.42 दलघमी पाणीसाठा वसई-विरार महापालिकेच्या पिण्याच्या पाण्यासाठी आरक्षित करण्यात येणार आहे. मदत आणि पुनर्वसन विभागाकडून आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण नियमांत 2019 मध्ये दुरुस्ती करण्यात आलीय.

पुणे जिह्यातील बारामती, दौंड आणि पुरंदर तालुक्यातील शेतजमिनीला पाणी पुरविण्यासाठी जलसंपदा विभागामार्फत जनाई – शिरसाई उपसा सिंचन योजना राबविण्यात आल्यात. या योजना कार्यान्वित झाल्यात. यासाठी खडकवासला प्रकल्पामधून 3.6. टिएमसी पाणी मंजुर करण्यात आलंय. या प्रकल्पांतर्गत कालव्यांच्या माध्यमातून पाण्याचे वितरण करण्याऐवजी बंदनलिका वितरण प्रणाली (पाईपलाईन) राबविल्यास पाण्याचा वहनव्यय कमी होणार आहे. तसेच योग्य दाबाने शेतीला पाणी मिळणार आहे.

अरे बापरे! 72 कोटींची संपत्ती केली थेट संजय दत्तच्या नावावर, कट्टर चाहत्याची नेमकी कहाणी काय?

‘या’ योजनेमुळे कोणते फायदे होणार?

या योजनेमुळे जानाई-शिरसाई कालव्यावरील 28 गावांना फायदा होणार आहे. सुमारे 14 हजाराहून अधिक हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली येणार असल्याची माहिती मिळतेय.
योजनेतंर्गत जानाईचा कालवा बंद करून 75 किलोमीटर लांबीची जलवाहिनी टाकणार आहेत. तर शिरसाई योजनेचे कालवा बंद करून 56 किलोमीटर लांबीची पाईप लाईन टाकणार असल्याची माहिती मिळतेय. योजनेची कार्यक्षमता 50 टक्क्यांवरून 77 टक्क्यांपर्यंत वाढणार असल्याचं समोर आलंय.