Download App

विधानसभेसाठी महायुतीच्या जागावाटपाचा फॉर्म्युला काय ठरला? शिंदे गटाच्या नेत्याने सांगूनच टाकलं

महायुतीत जागावाटपाचा फॉर्म्युला ठरल्याची चर्चा आहे. शिंदे गटाचे नेते संजय शिरसाट यांनी असा कोणताही फॉर्म्युला ठरला नसल्याचे स्पष्ट केलं.

  • Written By: Last Updated:

Sanjay Shirsat : लोकसभा निवडणुकानंतर आता महाराष्ट्रात विधानसभा निवडणुकीचे (Assembly elections) वारे वाहू लागले. महाविकास आघाडी (Mahavikas Aghadi) आणि महायुतीमध्ये (Mahayuti) जागावाटपाची चर्चा सुरू झाली. विधानसभा निवडणुकीत भाजपने 170 जागा लढवण्याचा आग्रह धरल्याचं सांगण्यात येतंय. तर अजित पवार गटानेही 80 हून अधिक जागांची मागणी केल्याची चर्चा आहे. त्यामुळे महायुतीत जागावाटपाचा फॉर्म्युला ठरल्याची चर्चा आहे. दरम्यान, शिंदे गटाचे नेते संजय शिरसाट (Sanjay Shirsat) यांनी असा कोणताही फॉर्म्युला ठरला नसल्याचे स्पष्ट केलं.

सोनाक्षी आणि झहीर अडकले विवाह बंधनात, मोजक्याच नाईवाईकांच्या उपस्थितीत झाला सोहळा, पाहा फोटो… 

महाराष्ट्रातील सर्वच राजकीय पक्षांनी आपले लक्ष विधानसभा निवडणुकीवर केंद्रित केले आहे. दरम्यान, महायुतीच्या जागावाटपावर बोलताना शिरसाट म्हणाले, महायुतीत जागावाटपाचा कोणताही फॉर्म्युला ठरला नाही. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, अजित पवार एकत्र बसून यावर निर्णय घेतील. या निवडणुकीच्या जागावाटपासाठी चर्चेच्या चार फेऱ्या होतील. आम्ही तिन्ही पक्ष जिंकण्याच्या ईर्शेने निवडणूक लढवणार आहे. महायुती जास्तीत जास्त जागा कशी जिंकेल याकडे कल असेल, असं शिरसाट म्हणाले.

पुणे ड्रग्ज प्रकरणी हॉटेल मालकासह पाच जण ताब्यात; व्हिडिओ व्हायरल होताच पोलिस अ‍ॅक्शनमध्ये 

लोकसभा निवडणुकीत भाजपच्या जागा कमी झाल्या आहेत. तर, शिंदे गटाने चांगली कामगिरी केली आहे. त्यामुळे शिंदे गट विधानसभा निवडणुकीत जास्तीत जास्त जागांवर दावा करू शकतो.

दरम्यान, आरक्षणाच्या मुद्दावर बोलतांना शिरसाट म्हणाले की, सरकार आपली बाजू मांडत आहे. मराठ्यांना योग्य न्याय देण्यासाठी सरकार सकारात्मक असून कोणाच्याही आरक्षणाशी धक्का न लावता सरकार आरक्षण देईल. मनोज जारंगे पाटील एवढचं सांगतो की, आम्ही कॅम्प घेऊन प्रमाणपत्र दिलेत. आम्हाला दाखले द्यायचेच नसते तर मग आम्ही कॅम्प कशाला घेतले असते? ज्यांच्याकडे खऱ्या नोंदी आहेत त्यांना आम्ही प्रमाणपत्र देत आहोत. आम्ही बनावट नोंदणी करणाऱ्यांना प्रमाणपत्रे देत नाही. याबाबत सरकार गंभीर असल्याचे संजय शिरसाट यांनी सांगितले.

follow us