Jyoti Mete On Assembly Election 2024: शिवसंग्राम (ShivSangarm) संघटनेच्या प्रमुख व दिवंगत विनायक मेटे यांच्या पत्नी ज्योती मेटे (Jyoti Mete) यांनी आता विधानसभेच्या निवडणुकीची तयारी सुरू केली आहे. शिवसंग्राम विधानसभेला (Assembly Election 2024) पाच जागांवर लढणार आहे. महायुती व महाविकास आघाडीबरोबर याबाबत चर्चा सुरू आहे. दोघांकडूनही आम्हाला विचारणा झालेली आहे. आमच्या मुद्द्यांना सहमती असलेल्यांबरोबर आम्ही जाऊ. परिस्थितीनुसार निर्णय घेतला जाईल, असेही डॉ. ज्योती मेटे यांनी जाहीर केले. शिवसंग्राम संघटनेची ताकद ज्या मतदारसंघात आहे. त्या ठिकाणी उमेदवार दिले जातील, असे मेटे यांनी सांगितले. परंतु त्या स्वतः विधानसभा लढणार का याबाबत त्यांनी आपली भूमिका जाहीर केलेली नाही.
जोपर्यंत लोक धर्मांतरण करत नाहीत, तोपर्यंत आरक्षण….; प्रकाश आंबेडकरांचे खळबळजनक विधान
मराठा समाजाला आरक्षण मिळविण्यासाठी दिवंगत विनायक मेटे यांनी ही संघर्ष केला होता. त्यासाठी शिवसंग्राम ही संघटना स्थापन केली होती. या संघटनेची सर्वसाधारण सभा पुणे येथे डॉ. ज्योती मेटे यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. त्यात पाच वर्षांसाठी कार्यकारिणीची निवड करण्यात आली आहे. ज्योती मेटे यांची सर्वानुमते अध्यक्ष म्हणून फिरनिवड करण्यात आली आहे.
‘…तर ठाकरे सीएम व्हावेत यासाठी मी सगळा माहोल तयार केला असता’; एकनाथ शिंदेंचं मोठं विधान
ज्योती मेटे म्हणाल्या, पदाधिकाऱ्यांनी संघटनेची बांधणी केली पाहिजे. आगामी काळात विधानसभा निवडणूक आहे. ही निवडणूक पक्षाकडून लढविली जाईल. त्यासाठी चाचपणी केली जात आहे. त्याचबरोबर महानगरपालिका, नगरपालिका, जिल्हा परिषद, पंचायत समितीच्या निवडणुका आहेत. या निवडणुका लढण्यासाठी आता संघटनेची बांधणी पदाधिकाऱ्यांनी करावी, असे आवाहन ज्योती मेटे यांनी केले आहे.
दोन ठराव
छत्रपती शिवाजी महाराज यांचे अरबी समुद्रातील शिवस्मारकाचे 2006 मध्ये जलपूजन झाले आहे. परंतु काम पूर्णत्वास गेले नाही. याबाबत शासनाकडे पाठपुरावा करण्यात यावा, तसेच मराठा समाजाला कायद्याच्या कसोटीत टिकणारे आरक्षण देण्यात यावे, असे दोन ठराव यावेळी संमत करण्यात आले आहे.
जरांगे यांच्या मागणीला पाठिंबा
मराठा समाजाला आरक्षण मिळविण्याची मनोज जरांगे यांची मागणी समाजहितासाठी आहे. विनायक मेटे यांनीही ओबीसीमधून मराठा समाजाला आरक्षण देण्याची मागणी केली होती. ज्यांनी कुणबी प्रमाणपत्र मिळाले आहेत. त्यांनी ओबीसीमधून आरक्षण मिळालेले आहे. परंतु ही मागणी करताना कायद्याच्या कसोटीत बसले पाहिजे. या प्रश्नावर समाजाचे मने दुभंगणार नाही याची काळजी घेतली पाहिजे. सरकारने आरक्षणावर समन्यायी भूमिका घ्यावी, अशी मागणी मेटे यांनी केलीय.
