छत्रपती शिवाजी महाराज यांचे अरबी समुद्रातील स्मारकाचे काम पूर्ण करा, ज्योती मेटे यांची मागणी

Jyoti Mete : आज शिवसंग्राम पक्षाची राज्य स्थळी बैठक पार पडली असून या बैठकीत काही मोठे निर्णय घेण्यात आले असल्याची माहिती ज्योती मेटे (Jyoti Mete) यांनी दिली. ज्योटी मेटे आज माध्यमांशी बोलत होते. माध्यमांशी बोलताना ज्योती मेटे म्हणाल्या की, 1 मे पासून 30 मे दरम्यान पक्षाकडून सदस्य नोंदणी करण्यात येणार असल्याची माहिती दिली.

तसेच छत्रपती शिवाजी महाराज (Chhatrapati Shivaji Maharaj) यांचे अरबी समुद्रातील (Arabian Sea) स्मारकाचे जलपूजन देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (PM Modi) यांच्या हस्ते पार पडून देखील आजपर्यंत स्मारकाच्या कामास प्रत्यक्ष सुरुवात झालेली नाही. महाराष्ट्र शासनाचे मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री यांनी या प्रकरणी तातडीने लक्ष देऊन सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय, मुंबई येथे बाजू मांडून स्मारकाचे कामकाज त्वरित सुरु होईल अशी कार्यवाही करावी. अशी मागणी देखील त्यांनी यावेळी केली.

नुकतंच महाराष्ट्र शासनाचा सादर झालेल्या अर्थसंकल्पामध्ये छत्रपती संभाजी महाराज यांचे स्मारक व स्मृतीस्थळ तसेच पानिपत येथील मराठ्धांच्या शौर्य इतिहासाच्या प्रतिक असलेले स्मृतीस्थळ उभारणीकरिता तरतूद केल्याबाबत शासनाचे या बैठकीमध्ये अभिनंदन करण्यात आले असल्याची माहिती देखील ज्योती मेटे यांनी माध्यमांशी बोलताना दिली. तर खरीप हंगाम 2025 मध्ये शेतकऱ्यांना कमी व्याजदरात कर्ज उपलब्ध करुन देण्यात यावे अशी मागणी देखील त्यांनी या पत्रकार परषदेमध्ये बोलताना राज्य सरकारकडे केली.

महाराष्ट्र शासनातील चतुर्थश्रेणी आणि अखिल भारतीय सेवेतील अधिकारी यांचे सेवानिवृत्तीचे वय सध्या 60 वर्षे आहे, तर केंद्र शासनामध्ये 1998 पासून तसेच तब्बल 25 घटक राज्यांमध्ये देखील सेवानिवृत्तीचे वय 60 वर्षे आहे. महाराष्ट्र राज्यात नियुक्तीची वयोमर्यादा खुल्या वर्गासाठी 38 वर्षे आणि मागासवर्गीयांसाठी 43 वर्षे अशी असतांना, निवृत्ती वय 58 वर्षे असणे ही बाब अत्यंत अव्यवहार्य आहे.

कर्जतमध्ये राजकारण तापलं! सभापती शिंदेंवर आरोप करत नगराध्यक्ष राऊत यांनी राजीनामा दिला

शासन धोरणानुसार जरी 55 वर्षे वयांवरील चतुर्थश्रेणी कर्मचाऱ्यास पात्रतेनुसार तृतीय श्रेणीत पदोन्नती मिळाली तरी निवृत्ती वय 58 वर्षे असल्याने त्याचा त्यास लाभहोत नाही. त्यामुळे राज्यातील अधिकारी कर्मचाऱ्यांमध्ये सर्वदूर नाराजीची तीव्र भावना होत आहे. त्यामुळे केंद्र शासन व 25 घटक राज्यांप्रमाणे राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांचे सेवानिवृत्तीचे वय 60 वर्षे करावे, अशी मागणी शिवसंग्रामच्या राज्यस्तरीय बैठकीदरम्यान करण्यात आली.

संबंधित बातम्या