मुंबई : महाराष्ट्रातील बेकायदेशीर सरकारसाठी ‘परदेश दौरा’ एक फॅशन बनली आहे. महाराष्ट्रातील मिंधे-भाजप राजवटीत मंत्री आणि अधिकारी यांच्या सुट्यांसाठी जनतेचा पैसा खर्च करणे सुरु आहे. यातून राज्यासाठी कोणताही फायदा होताना दिसत नाही. प्रश्न विचारल्यावर, बेकायदेशीर मुख्यमंत्री आणि विधानसभा अध्यक्षांनी या आठवड्यात त्यांचे दौरे (सुट्ट्या) रद्द केले आहेत, असं म्हणत शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) नेते आदित्य ठाकरे (Aditya Thackeray) यांनी शिंदे सरकारमधील (Shinde government) परदेश दौऱ्यांचा सातबाराच बाहेर काढला. सलग 7 ट्विटचा थ्रेड लिहून त्यांनी शिंदे सरकारवर टीकेची झोड उठवली. (Shiv Sena (Uddhav Balasaheb Thackeray) leader Aditya Thackeray criticized the foreign tours of the Shinde government)
गेल्या आठवड्यात, बेकायदेशीर मुख्यमंत्री सुट्टीसाठी जर्मनी आणि यूकेला भेट देणार होते, शिष्टमंडळ म्हणून मोठ्या संख्येने लोकांचा सरकारच्या अधिकृत दौऱ्यात सहभाग करुन घेतला. मी सोशल मीडियावर दौऱ्याचे तपशील, ते भेटणार असलेल्या गुंतवणूकदारांबद्दल किंवा ते भेट देणार असलेल्या ठिकाणांबद्दल विचारल्यानंतर, माझ्या सोशल मीडिया पोस्टच्या 30 मिनिटांत त्याच्या कार्यालयाने दौरा रद्द केला. त्यानंतर, 66 व्या राष्ट्रकुल संसदीय परिषदेला भेट देणारे अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांना गेल्या 2 दिवसांपासून मी सोशल मीडियावर विचारणा केल्यानंतर, महाराष्ट्राच्या संसदीय लोकशाही तत्त्वांना विलंब आणि न्याय नाकारल्याने त्यांना दौरा रद्द करावा लागला.
उपमुख्यमंत्र्यांनी जपान सरकारच्या निमंत्रणावरुन जपानला भेट दिली. आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे, सरकारच्या निमंत्रणानंतरही, 5 दिवसांचा दौरा एमआयडीसीने प्रायोजित केला होता. सर्वसामान्यपणे, निमंत्रण आल्यानंतर त्या दौऱ्याचा खर्च यजमान उचलतात. इतकेच नव्हे तर, शिष्टमंडळाने परत आल्यानंतर एका महिन्याच्या आत म्हणजेच 25 ऑगस्टपर्यंत तपशीलवार अहवाल सादर करावा, असेही जीआरमध्ये नमूद केले होते. आता एका महिन्याहून अधिक काळ लोटला आहे. आम्ही उपमुख्यमंत्र्यांना मिळालेल्या मानद डॉक्टरेट व्यतिरिक्त कोणताही तपशीलवार अहवाल किंवा परिणाम पाहू शकलेलो नाही. मानद पदवी मिळवण्यासाठीच्या दौऱ्याचा खर्च एमआयडीसीला का करावा लागतो?
आता उद्योगमंत्र्यांच्या यूके, स्वित्झर्लंड आणि जर्मनीच्या आणखी एका दौऱ्याला मान्यता मिळाली आहे. यूकेमध्ये, ते “राऊंड टेबल कॉन्फरन्स” मध्ये उपस्थित राहणार आहेत, परंतु या परिषदेत कोण उपस्थित राहणार याचा तपशील कोणाकडेही नाही. त्यानंतर ते “कृत्रिम बुद्धिमत्ता” विषयावरील कॉन्फरन्समध्ये सहभागी होणार आहेत. तिथून ते स्वित्झर्लंडमधील दावोस येथे पाहणी दौऱ्यासाठी जाणार आहेत.
पण गंमत म्हणजे world economic forum मधील आता कोणीही दावोसमध्ये नाही. आता हे एक फक्त शहर आहे. world economic forum जानेवारीमध्ये होते. आता ते दावोसचे पालकमंत्री नसतानाही नेमके कोणत्या पाहणीसाठी जाणार आहेत? दावोस पाहणी दौऱ्याचा जानेवारीत होणाऱ्या world economic forum बैठकीशी काहीही संबंध नसल्याने हा रद्द करावा, ही एक निरर्थक सुट्टी आहे. त्यानंतर ते “राऊंड टेबल कॉन्फरन्स”साठी म्युनिकला जाणार आहेत, त्याबद्दलही काही तपशील नाही.
• विधानसभा अध्यक्षांनी दौऱ्याचा कोणताही तपशील न देता 5 दिवस रशियाला भेट दिली होती.
• उपसभापतींनी 49 लोकांसह युरोपला भेट दिली, परंतु अभ्यास दौऱ्याच्या कोणत्याही परिणामांबद्दल कोणताही अहवाल मिळालेला नाही.
• मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजनेच्या अधिकाऱ्यांनी 13 ते 27 ऑगस्ट दरम्यान ऑस्ट्रेलिया-न्युझिलंडचा दौरा केला. पण हा दौरा कोणी प्रायोजित केला हे आम्हाला माहीत नाही. या दौऱ्यातून राज्य म्हणून काय परिणाम साधले हे आम्हाला माहीत नाही.
मुद्दा असा की, माझा त्यांच्याशी कोणताही वैयक्तिक वाद नाही. शिवाय, जर त्यांच्यापैकी कोणाला सुट्टीसाठी जायचे असेल तर त्यांनी जावे, परंतु करदात्यांच्या पैशावर नाही. राज्याला करदात्यांच्या पैशावर या सुट्ट्या परवडतील का, हे अर्थ मंत्रालयाने स्पष्ट करावे. आणि जर आपण करू शकतो, तर राज्य सरकार जुनी पेन्शन योजना, शेतकरी समर्थन याबद्दल काही का बोलत नाही? सार्वजनिक पैसा अशा प्रकारे सुट्ट्यांवर खर्च होत असेल तर याबद्दल अर्थ मंत्रालयाने उत्तर दिले पाहिजे, अशी मागणीही ठाकरे यांनी केली.
