विधानसभा अध्यक्ष पुन्हा अडचणीत? ठाकरे गटाची सर्वोच्च न्यायालयात धाव : काय आहे नेमकं प्रकरण?

मुंबई : विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी जाहीर केलेल्या वेळापत्रकावर शिवसेना (उद्दव बाळासाहेब ठाकरे) गटाने आक्षेप घेतला आहे. राहुल नार्वेकर हे अपात्रता मुद्दा सोडून इतर विषयात वेळ घालवत असल्याचा आरोप करत ठाकरे गटाने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे.  न्यायालयाने दिलेल्या निकालानंतरही अध्यक्ष वेळ काढत असल्याची तक्रार करीत नार्वेकरांविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर केले आहे, यावर पुढील नियमित सुनावणीदरम्यान म्हणजेच सहा ऑगस्ट रोजी सुनावणी होण्याची शक्यता आहे. (Shiv Sena (Uddav Balasaheb Thackeray) group objected to the MLA disqualification case hearing schedule announced by Assembly Speaker Rahul Narvekar)

आमदार अपात्रता सुनावणी प्रकरणात होणाऱ्या विलंबाबाबत सर्वोच्च न्यायालयात यापूर्वीच दाद मागितली आहे. त्याबाबत तीन ऑक्टोबरला सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार होती, ती आता सहा ऑक्टोबरला होणार आहे. यावेळी या सुनावणीत ठाकरे गटाकडून वेळापत्रकावरील आक्षेपही मांडण्यात येणार आहे. तेच म्हणणे प्रतिज्ञापत्राद्वारे मांडले आहे. नार्वेकर यांनी आमदार अपात्रतेबाबत नोव्हेंबरपर्यंतच्या सुनावणीचे वेळापत्रक दोन्ही गटांना दिल्या नंतर शिवसेना ठाकरे गटाने त्यावर तीव्र आक्षेप घेतला होता आहे. ठाकरे गटाचे वकील सनी जैन यांनी ठाकरे गटाकडून हे प्रतिज्ञापत्र दाखल केले आहे.

तीन महिन्यांचा कालबद्ध कार्यक्रम तयार; सहा ऑक्टोबरला सुनावणी :

सर्वोच्च न्यायालयाच्या सुचनेनुसार, आमदार अपात्रता सुनावणीसंबंधी विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी तीन महिन्यांचा कालबद्ध कार्यक्रम तयार केला आहे. यानुसार 23 नोव्हेंबरपर्यंत मुख्य प्रक्रिया चालणार आहे. त्यानंतर आवश्यकतेनुसार आणि वकिलांच्या सोयीनुसार उलट तपासणीच्या तारखा देण्यात येणार आहेत. उलट तपासणीनंतर अंतिम युक्तिवादाची तारीख ठरवली जाणार आहे. ही सर्व प्रक्रिया संपल्यानंतर अखेरीस निकालाची तारीख दिली जाणार आहे. आता या कालबद्ध कार्यक्रमाची माहिती महाधिवक्त्यांमार्फत सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांचा समावेश असलेल्या घटनापीठासमोर सादर केली जाणार आहे.

एकत्र याचिकांची सुनावणी शक्य नाही :

मिळालेल्या माहितीनुसार, अपात्रतेची कारवाई ३८ सदस्यांवर व्हावी, अशी मागणी ठाकरे गटाने केली आहे. मात्र या तक्रारी वेगवेगळ्या आहेत. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासह 15 जणांना एक नोटीस बजावली आहे. बच्चू कडू यांच्यासह अन्य दोन अपक्ष आमदारांवर कारवाई करणारा अर्ज स्वतंत्र आहे. उर्वरित आमदारांबद्दलची तिसरी तक्रार एकत्रितरीत्या केली आहे. या तिन्ही तक्रारी एक करण्याची मागणी आता ठाकरे गटाने केली आहे. मात्र प्राथमिकदृष्या तरी तसे करणे शक्य नाही, असे मत घटनातज्ज्ञांनी कळवले आहे.