गेल्या 11 महिन्यांत महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षावर सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) प्रदीर्घ सुनावणी झाली. शिंदे गटाचे प्रतोद भरत गोगावले (Bharat Gogavale) यांची नियुक्ती सर्वोच्च न्यायालयाने रद्दबातल ठरवली आहे. शिंदे गटाचे समर्थन असलेल्या गोगावले यांना शिवसेना पक्षाचे प्रतिनिधी म्हणून नियुक्त करण्याचा सभापतींचा निर्णय बेकायदेशीर असल्याचे कोर्टानं म्हटले होतं. दरम्यान, कोर्टाने गोगावलेंची निवड बेकायदेसीर ठरवल्यानं नवा प्रतोद नेमण्यात येणार असल्याची माहिती सुत्रांनी दिली आहे. (Shiv Sena will appoint a new whip)
गेल्या वर्षी एकनाथ शिंदे यांनी शिवसेनेत बंडाळी केली. त्यानंतर 21 जून 2022 रोजी शिंदे समर्थक आमदारांसह गुवाहाटीला येथे गेले. त्यावेळी शिवसेनेने शिंदेंसह समर्थक आमदारांना कारवाईचा इशारा दिला होता. शिवसेनेने अजय चौधरी यांची गटनेतेपदी, तर प्रतोदपदी सुनील प्रभू यांची नियुक्ती केली. तर शिंदे गटाने भरत गोगावले यांची प्रतोद म्हणून नियुक्ती केली होती. आमच्याकडे दोन तृतीयांशपेक्षा जास्त आमदार असल्याचा दावा शिंदे यांनी केला होता. प्रतोदपदी निवड झाल्यावर गोगावलेंनी आदित्य ठाकरेंसह 16 आमदारांना व्हीप बजावला होता. दरम्यान, काही दिवसांपूर्वी राज्यातील सत्तासंघर्षाबाबत सुरू असलेल्या सुनावणीवर सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने भरत गोगावले यांची निवडणूक बेकायदेशीर असल्याचा निकाल दिला आहे.
राज्यात जूनमध्ये सरासरीपेक्षा कमी पावासाचा अंदाज, हवामान विभागाची माहिती
तर १६ आमदारांच्या अपात्रतेबाबतचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने सभापतींकडे सोपवला. त्यामुळं पहिल्या टप्प्यातील लढाई मुख्यमंत्री शिंदे यांनी जिंकली आहे. गोगावलेंची नियुक्ती कोर्टाने बेकायदेशीर ठरवली, त्यामुळं मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे नव्या प्रतोदाची नियुक्ती करणार आहेत. हे वैध ठरेल, कारण त्यांना निवडणूक आयोगाने शिवसेना म्हणून मान्यता दिली आहे. सर्वोच्च न्यायालयानेही राजकीय पक्षाला गटनेते आणि प्रतिनिधी नियुक्त करण्याचा अधिकार असल्याचे मान्य केले आहे. अशा स्थितीत एकनाथ शिंदे नवीन प्रतोदाची नियुक्ती करतील आणि त्यांनाच सभापतींची मान्यता मिळेल. त्यामुळे शिवसेनेच्या पक्ष चिन्हावर निवडून आलेल्या ठाकरे गटाच्या आमदारांना शिंदे यांचा व्हीप पाळावा लागणार आहे. अन्यथा ते अपात्र ठरू शकतात.
दरम्यान, आता कोर्टाच्या निर्णयानंतर शिंदे गटाने आपला प्रतोद नेमण्याची प्रक्रिया सुरू केली. कोर्टाने गोगावलेंची निवड बेकायदेसीर ठरवल्यानं नवा प्रतोद नेमण्यात येणार आहे. त्यामुळं नवा प्रतोद म्हणून कुणाची नियुक्ती होते, हेच पाहणं महत्वाचं आहे.
