Supriya Sule opposes the suo motu proposal : मतदारसंघ पुनर्रचना विधेयकावर सुरू असलेल्या चर्चांदरम्यान राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी विविध संसदीय समित्या आणि केंद्र सरकारच्या प्रस्तावित कायद्यांबाबत पक्षाची भूमिका स्पष्ट केली. जनतेच्या हिताचे कोणतेही विधेयक असेल तर त्याला विरोध करण्याचे कारण नसल्याचे सांगतानाच लोकप्रतिनिधींना केवळ तुरुंगवासाच्या आधारावर अपात्र ठरवण्याच्या प्रस्तावाला राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचा ठाम विरोध असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
मुंबईत आयोजित पत्रकार परिषदेत बोलताना सुप्रिया सुळे म्हणाल्या की, सध्या त्या तीन संयुक्त संसदीय समित्यांवर (जेपीसी) सदस्य म्हणून काम करत आहेत. यामध्ये एक देश, एक निवडणूक, नवीन कॉर्पोरेट कायदा आणि लोकप्रतिनिधींशी संबंधित सुमोटो कारवाईच्या प्रस्तावाचा समावेश आहे. या तीनही विषयांवर संसद आणि समित्यांमध्ये सध्या व्यापक चर्चा सुरू असल्याचे त्यांनी सांगितले.
सुळे म्हणाल्या, जनतेच्या हिताची कोणतीही विधेयके असतील तर राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्ष त्यांचा सकारात्मक दृष्टिकोनातून विचार करेल. केवळ विरोधासाठी विरोध करणे ही आमची भूमिका नाही. देशहित आणि जनहित या दोन्ही गोष्टी लक्षात घेऊन आम्ही प्रत्येक विधेयकाचा अभ्यास करत असतो. एक देश, एक निवडणूक आणि नव्या कॉर्पोरेट कायद्याबाबत समित्यांमध्ये चर्चा सुरू असल्याची माहिती देताना त्यांनी या विषयांवर पक्षाने अंतिम भूमिका जाहीर केलेली नसल्याचे स्पष्ट केले. मात्र, लोकप्रतिनिधींना तुरुंगवासाच्या आधारे अपात्र ठरवण्याच्या प्रस्तावावर त्यांनी तीव्र आक्षेप नोंदवला.
महायुतीत जाण्याच्या चर्चांवर पडदा; शरद पवार गटाची भूमिका स्पष्ट करत सुप्रिया सुळे आक्रमक
सुप्रिया सुळे यांनी सांगितले की, तिसऱ्या संयुक्त संसदीय समितीमध्ये असा प्रस्ताव चर्चेत आहे की, एखादा लोकप्रतिनिधी 31 दिवसांपेक्षा जास्त काळ तुरुंगात राहिला तर त्याच्याविरोधात सुमोटो कारवाई करण्याची तरतूद असावी. या प्रस्तावाला राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचा स्पष्ट आणि कायमस्वरूपी विरोध असल्याचे त्यांनी सांगितले. उद्या कोणतीही व्यक्ती एखाद्या लोकप्रतिनिधीविरोधात तक्रार करेल, त्याला अटक होईल, तो 31 दिवस तुरुंगात राहील आणि त्यानंतर त्याच्याविरोधात सुमोटो कारवाई सुरू होईल, अशी व्यवस्था लोकशाहीसाठी धोकादायक ठरू शकते. केवळ अटक झाली किंवा तुरुंगात राहिला म्हणून एखादी व्यक्ती दोषी ठरत नाही, असे सुप्रिया सुळे म्हणाल्या.
भारतीय न्यायव्यवस्थेतील मूलभूत तत्त्वाचा उल्लेख करत त्यांनी सांगितले की, जोपर्यंत न्यायालयात एखाद्या व्यक्तीवरील आरोप सिद्ध होत नाहीत, तोपर्यंत ती व्यक्ती कायद्याच्या दृष्टीने निर्दोष असते. त्यामुळे केवळ तुरुंगवासाच्या कालावधीच्या आधारे लोकप्रतिनिधींचे राजकीय भविष्य ठरवण्याचा अधिकार कोणालाही देता येणार नाही. त्यांनी पुढे सांगितले की, अशा प्रकारच्या तरतुदींचा गैरवापर होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. राजकीय सूडबुद्धीने किंवा दबावाच्या राजकारणातून लोकप्रतिनिधींना लक्ष्य केले जाऊ शकते. त्यामुळे या प्रस्तावाचा राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्ष संसदेत आणि समित्यांमध्ये ठामपणे विरोध करणार आहे.
राष्ट्रवादी पुन्हा एकत्र? खासदार सुनील तटकरे अन् प्रफुल पटेल भेटीवर काय म्हणाले जयंत पाटील
सुळे यांच्या या वक्तव्यानंतर लोकप्रतिनिधींच्या पात्रता-अपात्रतेच्या निकषांवर आणि न्यायालयीन प्रक्रिया पूर्ण होण्यापूर्वी कारवाई करण्याच्या प्रस्तावावर नव्याने चर्चा सुरू होण्याची शक्यता आहे. तसेच आगामी संसदीय अधिवेशनात या विषयावर विरोधी पक्षांकडून आक्रमक भूमिका घेतली जाऊ शकते, अशीही चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरू झाली आहे. एकीकडे जनहिताच्या विधेयकांना सकारात्मक पाठिंबा देण्याची भूमिका आणि दुसरीकडे लोकशाही मूल्ये व न्यायव्यवस्थेच्या तत्त्वांशी तडजोड करणाऱ्या प्रस्तावांना विरोध करण्याची भूमिका सुप्रिया सुळे यांनी या पत्रकार परिषदेतून स्पष्टपणे मांडली.