कुठलाही गट पक्षावर दावा करु शकत नाही. भरत गोगावलेंची व्हीप पदी केलेली नियुक्ती अवैध. पक्षाध्यक्षांशी चर्चा करुन व्हीप ठरवावा, राहुल नार्वेकर यांच्या निकालावर निवडणूक आयोगाच्या निकालाचा कोणताही परिणाम व्हायला नको. याच निरीक्षणांच्या आधारे सर्वोच्च न्यायालयाने मे 2023 मध्ये शिवसेनेच्या बहुचर्चित सत्तासंघर्षाचा निकाल दिला होता. पण हेच सर्व निर्णय फिरवत आता विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी महाराष्ट्राचे लक्ष लागून राहिलेल्या शिवसेना आमदार अपात्रता याचिकेवर निकाल दिला आहे.
2018 ची घटनादुरुस्ती अमान्य, खरी शिवसेना एकनाथ शिंदे यांचीच आहे, उद्धव ठाकरे यांची नियुक्तीच अमान्य आहे, त्यांना कोणतेही अधिकार नाहीत. भरत गोगावलेंचा व्हीप वैध, एकनाथ शिंदे यांचे गटनेतेपदी वैध असे निकाल राहुल नार्वेकर यांनी दिला. पण नार्वेकर यांनी निकालात वैध ठरविलेल्या याच गोष्टी सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांच्या निकालात अवैध ठरविल्या होत्या. त्यामुळे आता या सर्व गोष्टींचा आधार घेत ठाकरे गट या निकालाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देणार आहे. त्यामुळे पुढील काळात एकनाथ शिंदेंसह 16 आमदारांची अपात्रता, शिवसेना पक्ष आणि पक्ष चिन्ह एकनाथ शिंदे यांना देणे या दोन्ही गोष्टींवर सर्वोच्च न्यायालयात खल होणार आहे.
याच सगळ्या गोष्टींच्या पार्श्वभूमीवर ठाकरे गट सर्वोच्च न्यायालयात नार्वेकरांच्या नेमक्या कोणत्या चुका दाखवून देत आपली बाजू मांडू शकतो हे पाहणे महत्वाचे ठरणार आहे.
पहिला तर निवडणूक आयोगाच्या निकालाचा आधार घेणे. सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांच्या निकालात निवडणूक आयोगाने राजकीय पक्ष कोणाचा याबाबतचा निकाल एकनाथ शिंदे यांच्या बाजूने दिला होता. तर खरा विधिमंडळ पक्ष कोणता हे ठरविण्याचा अधिकार राहुल नार्वेकर यांना दिले होते. पण हा निकाल देताना निवडणूक आयोगाच्या निकालाचा कोणताही परिणाम होणार नाही याची काळजी घेण्याचे निर्देश दिले होते. मात्र नार्वेकर यांनी त्यांचा निकाल निवडणूक आगोच्या निकालाचा आधार घेऊनच दिल्याचे दिसून आले. त्यांनी स्वतःही याबाबत वारंवार उल्लेख केला होता.
राहुल नार्वेकर यांनी निवडणूक आयोगाने दिलेली शिवसेनेची 1999 ची घटना ग्राह्य ठरवली. त्यांनी 2018 मधील घटनादुरुस्ती ग्राह्य धरता येणार नसल्याचे सांगितले. पण त्याचवेळी या घटना दुरुस्तीची दोन्ही बाजूंना पूर्ण कल्पना होती. त्यावेळी सर्वांच्या संमतीने घटना दुरुस्ती झाली. असेही सांगितले. आता या 2018 मधील घटनेची आयोगाकडे नोंद नाही, असा तांत्रिक मुद्दा पुढे करुन उद्धव ठाकरे यांची पक्षप्रमुख म्हणून नियुक्तीच अवैध असल्याचा निकाल दिला आहे. पक्षाच्या घटनेत असे कोणतेही पद नाही असे सांगितले आहे.
मात्र ठाकरे गटाने “त्यावेळी आपण निवडणूक आयोगाला या घटनादुरुस्तीची कल्पना दिली होती. त्याबाबतचे एक पत्रही लिहीले होते. ते आयोगाकडे आता उपलब्ध नाही, असा दावा केला आहे. त्यामुळे नार्वेकर यांनी निकालात सांगितल्याप्रमाणे दोन्ही बाजूंना या घटनादुरुस्तीची कल्पना होती. सर्वांच्या संमतीनेच घटना दुरुस्ती झाली आहे. हा धागा पकडत सर्वोच्च न्यायालयात ठाकरेंची नियुक्ती अवैध या मुद्द्याला आव्हान देणार असल्याचे सांगितले जात आहे. 1999 आणि 2018 या दोन घटनांमध्ये गोंधळ निर्माण करत नार्वेकर यांनी हा निकाल दिला आहे, असा दावा करत ठाकरे गटाचे वकील असीम सरोदे यांनीही याबाबतचे संकेत दिले.
एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्त्वाखालील गटाने आमच्याकडे आमदारांचे बहुमत आहे, त्यामुळे कायदेशीररित्या ‘विधीमंडळ पक्ष’ आम्हीच आहोत, असा दावा सर्वोच्च न्यायालयात केला होता. तसेच, आम्हीच ‘विधीमंडळ पक्ष’ असल्याने पक्षाचा गटनेता नेमण्याचाही अधिकार आमचाच असल्याचा दावाही केला होता. पण सर्वोच्च न्यायालयाने शिंदेंचा हा दावा खोडून काढत त्यांची अजय चौधरींच्या जागी झालेली गटनेतापदावरील नियुक्ती अवैध असल्याचे स्पष्ट केले होते. अपात्रतेपासून वाचण्यासाठी आम्हीच खरा पक्ष आहोत, हा बचाव होऊ शकत नाही. कोणताही गट पक्षावर दावा करु शकत नाही. कारवाईपासून पळ काढण्यासाठी हा दावा तकलादू असल्याचेही सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले होते. पण आता नार्वेकर यांनी शिंदेंची नियुक्ती वैध ठरविल्याने ठाकरे गट या मुद्द्यावरुन सर्वोच्च न्यायालयात जाऊ शकतो.
शिंदे गटाने नेमलेले ‘व्हीप’ भरत गोगावले हे बेकायदेशीर आहेत. असे म्हणत सर्वोच्च न्यायालयाने गोगावलेंची नियुक्ती रद्द केली होती. शिवसेनेत दोन गट पडलेले असताना आणि दोन व्हिप असताना विधानसभाध्यक्षांनी नेमका व्हीप कोण याची चौकशी करणे गरजेचे होते. पक्षाध्यक्ष उद्धव ठाकरे यांच्या मान्यतेने कोण व्हिप आहे, हे विधानसभाध्यक्षांनी तपासायला हवे होते. तसेच शिवसेनेचे सुनील प्रभू हेच व्हीप असल्याचेही न्यायालयाने मान्य केले होते. थोडक्यात पक्षाध्यक्ष उद्धव ठाकरे यांच्या मान्यतेने व्हीप ठरविण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले होते.
मात्र ठाकरेंची पक्षाध्यक्ष पदावरील नियुक्तीच मान्य नसल्याचे सांगत नार्वेकरांनी सर्वोच्च न्यायालयाची ही निरीक्षणे आणि निर्देश फेटाळून लावले. गोगावलेंचा व्हीप वैध ठरविला. शिवाय त्यांनी राष्ट्रीय कार्यकारिणीचे मत हे पक्षाची अंतिम भूमिका असल्याचे सांगितले होते. पण त्याप्रमाणे त्यांनी ठाकरेंऐवजी राष्ट्रीय कार्यकारिणीशी चर्चा करुन व्हीप कोण हे ठरवायला पाहिजे होते, मात्र त्यांनी तशी चर्चा केली नाही, असे विविध मुद्दे घेऊन ठाकरे गट न्यायालयात जाणार असल्याचे समजते.
राहुल नार्वेकर यांनी कालच्या निकालात शिंदे यांनी भाजपशी संधान बांधले या ठाकरे गटाच्या दाव्यात कोणतेही तथ्य नसल्याचे आणि त्यांनी कोणतीही पक्षविरोधी कृती केली नसल्याचे निरीक्षण नोंदविले. मात्र शिवसेनेचे आमदार आधी सुरतला गेले, तेथून गुवाहटी. नंतर गोवा व शेवटी मुंबईत परतले. या तिन्ही राज्यात भाजपची सत्ता आहे. शिवाय आपल्यामागे दिल्लीची महाशक्ती आहे. ‘चिंता नको’ असे शिंदे जाहीररित्या सांगत होते. सोबतच देवेंद्र फडणवीस आणि अन्य शिवसेना-भाजपच्या नेत्यांनी आपली तयारी कशी आणि किती दिवस सुरु होती याच्या सुरस कथा जाहिररित्या सांगितल्या आहेत. मग त्यानंतरही भाजपशी संधान बांधले या दाव्यात कोणतेही तथ्य नसल्याचा निकाल नार्वेकरांनी दिल्याने शिवसेना याविरोधातही न्यायालयात जाऊ शकते.
