पुणे : राज्यात ठाकरे-शिंदे गटाचा सत्तासंघर्ष शिगेला पोहोचला आहे. याची सुनावणी सुरु असतानाच केंद्रीय निवडणूक आयोगाने (Central Election Commission) नाव आणि चिन्ह हे दोन्हीही एकनाथ शिंदे गटाला दिले आहे. त्यामुळे येणाऱ्या अर्थसंकल्प अधिवेशनात एकनाथ शिंदे गटाचे पक्षप्रतोद भरत गोगावले (Bharat Gogawale) यांनी जर व्हिप बजावला तर उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) गटातील आमदारांना तो लागू होईल का, याबाबत संभ्रम निर्माण झाला आहे. मात्र, घटनातज्ञाच्या मते निवडणूक आयोगाने दोन्ही गटाला स्वतंत्र गट म्हणून मान्यता दिली असल्याने शिंदे गटाचा व्हिप ठाकरे गटाला लागू होत नाही.
एकनाथ शिंदे गटाचे पक्षप्रतोद भरत गोगावले तसेच प्रताप सरनाईक यांनी ठाकरे गटाला आमचा व्हिप मान्य करावा लागेल. अन्यथा कारवाईला सामोरे जा, असे म्हटले आहे. त्यामुळे हा वाद आणखी चिघळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
महाराष्ट्रातील सत्ता संघर्ष सध्या टोकाला गेला आहे. एकनाथ शिंदे आणि उद्धव ठाकरे यांच्यामध्ये सध्या प्रचंड घमासान सुरु आहे. याबाबत सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरु असतानाच केंद्रीय निवडणूक आयोगाने शिवसेना नाव आणि चिन्ह हे दोन्हीही एकनाथ शिंदे गटाला देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे तर संघर्ष आणखीनच चिघळला आहे. त्यातच आता राज्याच्या अर्थसंकल्प अधिवेशनात आदित्य ठाकरे यांच्यासह ठाकरे गटातील इतर आमदारांचे काय होणार याकडे लक्ष लागले आहे. त्यांना व्हिप लागू होणार का, त्यांची आमदारकी राहणार की जाणार असे प्रश्न चर्चेत आहेत.
घटनातज्ज्ञ उल्हास बापट म्हणतात की, केंद्रीय निवडणूक आयोगाने शिंदे आणि ठाकरे या दोन्ही गटाला स्वतंत्र मान्यता दिली आहे. त्यामुळे उद्या जरी एकनाथ शिंदे गटाने व्हिप काढला असेल तर त्याला काहीही अर्थ नाही. कारण निवडणूक आयोगाने दोन्ही गट स्वतंत्र केले आहेत. त्यामुळे ठाकरे गटाचा शिंदे गटावर आणि शिंदे गटाचा ठाकरे गटाला व्हिप लागू होत नाही.
तर राज्याचे माजी महाधिवक्ता श्रीहरी आणे यांच्या म्हणण्यानुसार दोन्ही गट स्वतंत्र आहेत. दोघेही स्वतंत्र घरात राहत आहेत. मग एकमेकांना आदेश कसे देऊ शकतील. त्यामुळे व्हिप दोन्ही गटांचा एकमेकांना लागू होणार नाही.
