महिला आरक्षण विधेयकाच्या बाबतीत सरकार ‘करा किंवा मरा’ अशा स्थितीत असल्याचं दिसत आहे. (Loksabha) काँग्रेससह विरोधी पक्ष या मुद्द्यावर सरकारला कोंडीत पकडण्यासाठी मैदानात आहेत. सरकार आज गुरुवार (दि. 16 एप्रिल)रोजी लोकसभेत नियम 66 निलंबित करण्याचा प्रस्ताव मांडला आहे. याचा उद्देश महिला आरक्षण आणि परिसीमन विधेयके एकाच वेळी मंजूर करून घेणं हा आहे.
सरकार आज तीन विधेयके सादर करणार आहे. घटनादुरुस्ती 131 मध्ये जागांची संख्या वाढवण्याचा प्रस्ताव असेल. दुसरे विधेयक, परिसीमन विधेयक 2026, परिसीमन आयोगाची स्थापना करेल. तिसरं विधेयक केंद्रशासित प्रदेश कायदे (सुधारणा) 2026 असेल. कायदा मंत्री अर्जुन राम मेघवाल घटनादुरुस्ती 131 आणि परिसीमन विधेयक 2026 सादर करतील. केंद्रशासित प्रदेश कायदे (सुधारणा) 2026 सादर केले जातील.
लोकसभेतील संख्याबळ
लोकसभेत एकूण ५४३ सदस्य आहेत. दोन-तृतीयांश बहुमत मिळवण्यासाठी सरकारला ३६० खासदारांच्या पाठिंब्याची आवश्यकता आहे.
एनडीएकडे सध्या आहेत
भाजप: २४०
टीडीपी: १६
जेडीयू: १२
शिवसेना: ७
इतर मित्रपक्ष: १८
एकूण: २९३ खासदार. याचा अर्थ सरकारला ३६० चा आकडा गाठण्यासाठी ६७ खासदारांची कमतरता आहे.
राज्यसभेतील गणित
राज्यसभेत एकूण २४५ सदस्य आहेत. दोन-तृतीयांश बहुमतासाठी १६३ खासदारांची आवश्यकता आहे.
एनडीएकडे आहेत:
भाजप: १०६
जेडीयू: ४
टीडीपी: २
शिवसेना: २
इतर मित्रपक्ष: २०
एकूण: १३४ खासदार. याचा अर्थ सरकारला २९ खासदारांची कमतरता आहे.