नागपूर : नागपूरमधील हरपूर येथील आरक्षित जमिनीवरील 16 भूखंड नियमित करण्याचा वादग्रस्त आदेश अखेर मागे घेण्यात आलाय. तसेच, यासंदर्भात गुरुवारी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात प्रतिज्ञापत्रही दाखल करण्यात आले आहेत.
विरोधकांनी मुद्दा उचलून धरल्यानंतर राज्य सरकारने नागपूरमधील हरपूर येथील आरक्षित जमिनीवरील 16 भूखंड नियमित करण्याचा वादग्रस्त आदेश मागे घेतला. तसेच, यासंदर्भात गुरुवारी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात प्रतिज्ञापत्रही दाखल केले.
जमिनीचा नेमका वाद काय?
नगरविकास मंत्री असताना एकनाथ शिंदे यांनी नागपूरमधील हरपूर परिसरात इम्प्रूव्हमेंट ट्रस्टने झोपडपट्टीवासियांना पुनर्वसनासाठी जमीन संपादित करण्यात आली होती. 2021 साली जमिनी कमी किमतीत 16 लोकांना भाडेतत्वावर देण्याचे निर्देश दिले होते. बाजारभावानूसार जमिनीची किंमत 83 कोटींच्या जवळपास होती. ही जमीन फक्त 2 कोटींमध्ये देण्यात यावी असा आदेश दिला होता.
दरम्यान, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंचा हा भूखंड घोटाळा असल्याचा आरोप विरोधकांनी केला आहे. त्यावर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी स्पष्टीकरण दिलंय. ते म्हणाले की, उच्च न्यायालयाने भूखंड वाटपाबाबतच्या प्रक्रियेला स्थगिती दिलीय. याबाबत मला माहित नव्हते. माहिती मिळताच मी भूखंड वाटपाचा आदेश मागे घेतला असल्याचं त्यांनी स्पष्ट केलंय.
या सर्व प्रकरणावरुन आता शिवसेनेचे आमदार अंबादास दानवे यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंवर गंभीर आरोपांसह टीका केल्या. मुख्यमंत्री खोट बोलत असल्याचा दावा दानवे यांनी केला आहे. तर नागपूर खंडपीठाने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी पारीत केलेल्या या आदेशावर समाधान व्यक्त केले आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना दिलासा मिळाल्याचे मानले जात आहे. आता या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 11 जानेवारी रोजी होणार आहे.
