Ulhas Bapat On Governor’s post : तमिळनाडूचे राज्यपाल आरएन रवी यांनी तमिळनाडू राज्य सरकारने मंजूर केलेली 10 विधेयके राष्ट्रपतींच्या विचारार्थ अडवून ठेवली होती. राज्यपालांची ही कृती बेकायदेशीर असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं. याबाबत कायदेतज्ज्ञ उल्हास बापट (Ulhas Bapat) यांच्याशी लेट्सअप मराठीने संवाद साधला. यामध्ये बापटांनी अनेक विषयांवर भाष्य केलं. राज्यपाल पदावर लायकचं माणसं हवीत, असं ते (Governor‘s post) म्हणाले.
तमिळनाडूचे राज्यपाल आरएन रवी यांना सुप्रीम कोर्टाच्या न्यायाधिशांनी चपराक लगावली आहे. पदाचा गैरवापर करतात, असा ठपका त्यांच्यावर ठेवण्यात आलाय. यावर घटनातज्ज्ञ कायदेतज्ज्ञ उल्हास बापट यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. मला हा निर्णय ऐकून अतिशय आनंद झाला. राज्यघटनेने जे काही पदं दिलीत, त्यांनी एम्पायरसारखं काम करावं, असं अपेक्षित असतं. त्यामुळे इंग्लंडमध्ये स्पीकर निपक्ष:पातीपणे काम करतो. आपल्याकडे कोणत्याही पक्षाच्या स्पीकरने राजीनामा दिल्याचं माझ्या ऐकण्यात आहे. राष्ट्रपतींची मर्जी असेपर्यंत राज्यपाल कार्यरत असतं. त्यांना नेमणं पंतप्रधानानांच्या हातात असतं. त्यामुळे सर्व राज्यपाल हे पंतप्रधानांचे नोकर असल्यासारखं वागतात.
Prashant Koratkar : प्रशांत कोरटकरची कारागृहातून सुटका; विमानातून मुंबईला रवाना
राज्यपाल हे केंद्र सरकारचे कर्मचारी नाही. ते राज्याचे प्रमुख आहेत. राज्यपालांचं पद हे नेहमीच वादाच्या भोवऱ्यात आहे. राज्यपाल मुख्यमंत्र्‍यांशी चर्चा करू शकतात. पण तो सल्ला बंधनकारक नाही. त्याचप्रमाणे राज्यपालांनी काही माहिती मुख्यमंत्र्‍यांकडे मागितली, तर ती द्यावी लागते. विधानसभा अन् विधानपरिषदेने एखादं विधेयक मंजूर केलं तर पुढे त्यांचं काय होतं? पटलं नाही तर ते बिल पुन्हा पाठवू शकतात.
जिथे पक्षाचा राज्यपाल नाही तिथं पदाचा दुरूपयोग केला जातो. म्हणजे बिलं नाकारायची. चुकीची राष्ट्रपती राजवटीची शिफारस करायची. या घटना राज्यपालांकडून घडतात. रवी यांनी काही बिलं नुसतीच ठेवून दिली. जोपर्यंत संसद एखादा कायदा करत नाही किंवा घटना दुरूस्ती करत नाही, तोपर्यंत सु्प्रिम कोर्टान दिलेला निर्णय हा कायदाच असतो. त्यामुळे हा निर्णय 28 राज्यांच्या राज्यपालांना बंधनकारक असणार आहे. विरोधी पक्षाचा जरी राज्यपाल असेल तरी अडवणूक करता येणार नाही.
अजित पवारांच्या लेकाचा साखरपुडा; पाहा जय पवार अन् ऋतुजा पाटलांचे खास फोटो
1973 मध्ये 13 न्यायाधिशांच्या खंडपीठाने निर्णय दिला होता की, घटनादुरूस्ती करता येईल. त्यामुळे आपल्या राज्यघटनेचं बेसिक स्ट्रक्चर कोणाला बदलता आलेलं नाही. तर कोणी बदलायचा प्रयत्न केला तर सुप्रीम कोर्टाने त्याला घटनाबाह्य ठरवलं, असं ज्येष्ठ कायदेतज्ज्ञ उल्हास बापट यांनी सांगितलं आहे. राजीव गांधींच्या 52 व्या घटनादुरूस्तीचा भाग घटनाबाह्य ठरवला. मोदींनी 99 वी घटनादुरूस्ती केली होती, तो देखील भाग घटनाबाह्य ठरवला. त्यामुळे आपली लोकशाही टिकली, असं देखील बापट यांनी स्पष्ट केलंय.
