पुणे : भारतीय संविधानात पक्ष संघटनाला जास्त महत्व आहे. केंद्रीय निवडणूक आयोगाने (Election Commission) त्या उलट आमदार (MLA), खासदारांची (MP) संख्या कोणाकडे किती आहे. त्यांच्या मतांची टक्केवारी गृहीत धरली आहे. परंतु, एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) आणि इतर ४० आमदार हे पक्ष संघटनेच्या जीवावर निवडून आले आहेत. म्हणजे शिवसेना पक्ष आणि उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) यांच्या नावावरच ते निवडून आले आहेत, या बाबींकडे आयोगाने सोयीस्करपणे दुर्लक्ष केले आहे. तसेच निवडणूक आयोगाने मुळात सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरु असताना आपला निर्णय द्यायला नको होता. उद्या जर आठ दिवसांनी सर्वोच्च न्यायालयाने विरोधात निकाल दिला तर निवडणूक आयोगाचा निर्णय आपोआप रद्द होतो. अन परिस्थिती पुन्हा जैसे थे होईल. त्यामुळे केंद्रीय निवडणूक आयोगाने थोडी तरी ‘मॅच्युरिटी’ दाखवायला हवी होती, अशी तीव्र नाराजी आयोगावर घटनातज्ज्ञ उल्हास बापट (Ulhas Bapat) यांनी व्यक्त केली.
राज्यातील उद्धव ठाकरे-एकनाथ शिंदे या दोन गटांच्या सत्तासंघर्षाची सुनावणी सध्या सर्वोच्च न्यायालयात सुरु आहे. त्यातच केंद्रीय निवडणूक आयोगाने शिवसेना हे नाव व धनुष्यबाण हे चिन्ह एकनाथ शिंदे गटाला देण्याचा निर्णय घेतला. त्यावर कायदेशीर बाबींकडे कसे दुर्लक्ष करून केंद्रीय निवडणूक आयोगाने चुकीच्या पद्धतीने निर्णय घेतल्याचे घटनातज्ज्ञ उल्हास बापट यांनी म्हटले आहे.
उल्हास बापट म्हणाले की, केंद्रीय निवडणूक आयोगाने घेतलेल्या कोणत्याही निर्णयाचा सर्वोच्च न्यायालयावर कोणताही परिणाम होत नाही. तर सर्वोच्च न्यायालयाने घेतलेल्या निर्णयाचा निवडणूक आयोगावर परिणाम होत असतो. उद्या जर सर्वोच्च न्यायालयाने आपला निर्णय दिला तर त्याचा निश्चितपणे निवडणूक आयोगाच्या निर्णयावर होईल.
भारतीय राजकारणात कोणताही व्यक्ती हा पक्षाची विचारसरणी, पक्षाचा नेता यांच्यामुळेच निवडून येत असतो. पक्षातून बाहेर पडलेले एकनाथ शिंदे आणि इतर ४० जण हे एकाच वेळी गेले नाहीत, तर टप्प्याटप्प्याने बाहेर पडले आहेत. त्यामुळे त्यांना कोणत्यातरी पक्षात प्रवेश करावाच लागेल. अन्यथा विधानसभेचे उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांनी १६ आमदारांना अपात्र करण्याचा घेतलेला निर्णय योग्य असून ते अपात्रच ठरतात. या निर्णयावर सर्वोच्च न्यायालयात शिक्कामोर्तब होण्याची जास्त शक्यता मला वाटते. त्यामुळे १६ आमदार अपात्र ठरले तर साहजिकच सरकार कोसळेल आणि राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागेल. माझं असं मत आहे की निवडणूक आयोग किंवा कोणता नेता काय म्हणतोय याला महत्व नाही तर जनता कोणाच्या बाजूने प्रत्यक्ष निवडणुकीत उभी राहते, हे भारतीय लोकशाहीत जास्त महत्वाचे आहे, असे उल्हास बापट म्हणाले.
