Vijay Vadettiwar : मोदी आडनाव प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) राहुल गांधींना (Rahul Gandhi) मोठा दिलासा दिला आहे. न्यायालयाने आज राहुल यांच्यचा बाजूने निकाल देत शिक्षेला स्थगिती दिली. याच प्रकरणात त्यांचे संसदेचे सदस्यत्व रद्द करण्यात आले होते. त्यामुळं राहुल गांधींनी त्यांची खासदारकी परत मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला. दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळं कॉंग्रेसमध्येही जल्लोष साजरा केला जात आहे. विधानभवन परिसरात कॉंग्रेस नेत्यांनी पेढे भरवत अभिनंदन केलं. यावेळी विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार (Vijay Vadettiwar) यांनी प्रतिक्रिया दिली. (Vijay Vadettiwar reaction on supreme court decision gandhi never apologizes)
आज विधानभवन परिसरात माध्यमांशी बोलतांना वडेट्टीवार म्हणाले की, दोष नसतांना आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभं करण्याचं पाप केलं गेलंय. राहुलजी माफी मागणार नाहीत. त्यांनी पूर्वीही माफी मागितली नव्हती. ते गांधी आहेत आणि गांधी कभी माफी मांगते नहीं. या देशासाठी गांधींनी समर्पण दिलंय, बलिदान दिलय. या देशासाठी त्यांनी रक्त वाहिलंय, आज निकाल आला. हा निकाल म्हणजे, सत्याचा विजय आहे. आज सुप्रीम कोर्टाने दिलेला विजय हा संविधानााचा विजय असल्याचं वडेट्टीवार म्हणाले.
Rahul Gandhi : 134 दिवसांच्या कायदेशीर लढाईला यश; सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचे 5 अर्थ
ते म्हणाले, हा निकाल द्वेषाविरोधातील मोठी चपराक आहे. राहुल गांधींचा आवाज देशाच्या कानोकोपऱ्यात पोहोचेल. येत्या काही दिवसांत देशातील हुकूमशाहीला नष्ट केलं जाईल. ज्याची नियत प्रामाणिक असेल, ज्यांची मेहनत शुध्द असते. त्यांच्याबाबतीत असा निकाल लागतो, असं वडेट्टीवार म्हणाले.
मोदी आडनावाची बदनामी केल्याप्रकरणी राहुल यांनी माफी मागण्यास अनेकादा नकार दिला त्यामुळं गुजरात हायकोर्टाने त्यांना २ वर्षांची शिक्षा सुनावण्यात आली होती. त्यानंतर, लोकसभा सचिवालयाने राहुल गांधींना अपात्र ठरवत त्यांची खासदार रद्द केली होती. या निर्णयाविरूद्ध राहुल गांधी सर्वोच्च न्यायालयात गेले होते. दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांच्या शिक्षेला स्थगिती दिली.
सर्वोच्च न्यायालयाने काय म्हटले आहे?
आडनावाच्या बदनामीच्या खडल्यावर शिक्षा सुनावत असतांना राहुल गांधींना गुजरात न्यायालयाने सर्वाधिक असलेली दोन वर्षांची शिक्षा सुनावली. त्यांची खासदारकी रद्द व्हावी, म्हणून ही शिक्षा सुनावण्यात आली का? त्यापेक्षा एक दिवसाची शिक्षा जरी कमी असती तर त्यांची खासदारकी रद्द झाली नसती. त्यामुळं या प्रकरणातील जास्तीत जास्त दोन वर्षाची शिक्षा सुनावण्यात आली हे हेतुपुरस्पर करण्यात आलं का? असा सवाल सर्वोच्च न्यायालयाने विचारला.
