Vijay Wadettivar On Maratha Reservation : सरकारच्या चार पिढ्या आल्या तरीही मराठ्यांना ओबीसीमधून आरक्षण देणं शक्य नसल्याचं विरोधा पक्षनेते विजय वडेट्टीवार(Vijay Wadettivar) यांनी ठणकावूनच सांगितलं आहे. दरम्यान, मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावरुन सध्या मराठा आणि ओबीसी समाजामध्ये वादंग पेटलं आहे. त्यावर बोलताना वडेट्टीवारांनी आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे.
शरद पवारांवर टीका करणं अंगलट येणार? नामदेव जाधव यांच्याविरोधात तक्रार दाखल
वडेट्टीवार म्हणाले, आरक्षण द्यायचं असेल तर कोणत्याही समाजाला आरक्षणासाठी प्रक्रियेतून जावं लागतं. कोणत्याही समाजाला आपलं शैक्षणिक, सामाजिक मागासलेपणा सिद्ध करावाच लागतो. या प्रक्रियेसाठी राज्य ओबीसी आयोग, मागासवर्ग आयोगाच्या माध्यमातून सर्वेक्षण करावं लागत असल्याचंही विजय वडेट्टीवार म्हणाले आहेत.
तसेच मराठा आरक्षणाच्या बाबतीत याआधी गायकवाड समितीने सर्वेक्षण केलेलं आहे. हे सर्वेक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळलं आहे. राज्य सरकारला आता काही नवीन करायचे असेल तर तो त्यांचा प्रश्न आहे, या धमक्यांना सरकार किती दाद देतंय, हे पहावं लागणार असल्याचंही वडेट्टीवारांनी स्पष्ट केलं आहे.
दरम्यान, मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर सरकारला पुन्हा मनोज जरांगे यांनी मुदत वाढवून दिली आहे. मराठा समाजाला ओबीसी प्रवर्गातूनच आरक्षण मिळालं पाहिजे, अशी मागणी सर्वच मराठा बांधवांनी लावून धरल्याने हा पेच सरकारसमोर पडला आहे. यासंदर्भात सरकारने आश्वासन दिल्यानंतर हे उपोषण जरांगे पाटलांनी मागे घेतलं, ओबीसी प्रवर्गातून आरक्षण दिल्यास ओबीसी समाजातील इतर जातींना काहीच हाती लागणार नसल्याची भूमिका छगन भुजबळांनी मांडली होती. त्यानंतर मराठा आरक्षणासाठी घेण्यात आलेल्या बैठकीतही भुजबळ आक्रमक झाल्याचं पाहायला मिळालं होतं.
‘लाज उरली नाही, किती खालची पातळी गाठाल…’; पीएम मोदींचा नितीश कुमारांवर हल्लाबोल
मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी आंदोलनाला बसलेले मनोज जरांगे पाटील यांचं आंदोलन सोडवण्यासाठी आपण सर्व मंत्री त्या ठिकाणी गेले. वातावरण शांत व्हावं म्हणून हे सर्वजण जातात, मंत्री जातात. त्या ठिकाणी न्यायमूर्ती देखील जातात. मंत्र्यांनी जाणं एकवेळ ठीक आहे पण न्यायमूर्तींनी त्या ठिकाणी गेले अन् त्यांना सर सर करायला लागले तर ओबीसींना त्यातून काय न्याय मिळणार? असाही प्रश्न यावेळी मंत्री भुजबळांनी उपस्थित केला.
सुरुवातीला आम्हाला सांगण्यात आले आणि जरांगेंनी देखील सांगितले की, निजामशाहीमध्ये कुणबी असलेल्या लोकांना कुणबीचं प्रमाणपत्र द्यायला पाहिजे, मला मुख्यमंत्र्यांनी विचारल्यावर मीही सांगितलं की, माझं काहीही म्हणणं नाही, ज्यांची वंशावळ कुणबी निघत असेल तर आरक्षण द्यायला काही हरकत नाही, असेही यावेळी मंत्री छगन भुजबळ म्हणाले होते.