मुंबई : मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची सत्तेची खुर्ची राहणार की जाणार यावरर येत्या दहा जानेवारी रोजी निकाल येणार आहे. विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर (Rahul Naevekar) यांच्या निकालपत्रातून काय बाहेर पडणार, याची अनेकांना उत्सुकता आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) यांना नार्वेकर यांनी अपात्र ठरवले तर शिंदे यांना लगेच राजीनामा द्यावा लागणार आहे. नार्वेकर यांच्या निकालातून काय बाहेर पडेल, यावर राज्यातील आगामी राजकारण घडणार आहे. त्यांच्यासमोर कोणते चार पर्याय आहेत, याची माहिती आपण या निमित्ताने करून घेणे.
राम शिंदे अन् देवेंद्र फडणवीसांमध्ये बिनसलं? राजकीय वर्तुळात उलटसुलट चर्चांना उधाण
-शिंदे यांना शिवसेनेच्या दोन तृतीयांशहून अधिक आमदारांचा आणि खासदारांचा पाठिंबा आहे. त्यामुळे शिवसेनेत पडलेली फूट ही पक्षांतरबंदी कायद्यानुसार योग्य आहे. शिंदे यांची सेनाच ही मूळची शिवसेना आहे, असे निवडणूक आयोगाने म्हटले आहे. शिंदे गटाचे व्हीप भरत गोगावले यांनी काढलेला व्हीप हा वैध आहे. त्यामुळे शिंदे यांच्यासह इतर सोळा आमदार हे अपात्र ठरत नाहीत, असा निकाल आला तर शिंदे यांचे आमदारपद सुरक्षित राहणार आहे. परिणामी त्यांच्या मुख्यमंत्रीपदाला कोणताही धोका निर्माण होणार नाही. राज्यातही कोणताच राजकीय पेचप्रसंग निर्माण होणार आहे. शिंदे सरकार हे असेच पुढे विधानसभा निवडणुकीपर्यंत कायम राहील.
-उद्धव ठाकरे गटाचे प्रतोद सुनील प्रभू यांनी एकनाथ शिंदे आणि त्यांच्या समर्थक आमदारांच्या विरोधात व्हीप बजावला होता. सर्वोच्च न्यायालयाने शिंदे गटाचे प्रतोद भरत गोगावले यांचा व्हीप रद्द समजण्यात यावा, असे निर्देश आपल्या निकालात दिले आहेत. या निर्देशानुसार नार्वेकर यांनी निकाल दिला तर शिंदे यांच्यासमोर संकट निर्माण होऊ शकते. प्रभू यांचा व्हीप नार्वेकर यांनी मान्य करणे म्हणजे शिंदे यांनी पक्षविरोधी कारवाई केल्याचा ठपका ठेवण्यात येईल. परिणामी शिंदे हे आमदार म्हणून अपात्र ठरू शकतात. याचा अर्थ शिंदे सरकार जाणार, यात कोणतीही शंका नाही. त्यानंतर राज्यात पुन्हा राजकीय घडामोडी होऊन नवीन मुख्यमंत्री निवडीसाठी धावपळ सुरू होईल.
विखेंच्या बालेकिल्ल्यात शरद पवार; लोकसभा निवडणुकीचं रणशिंग फुंकणार?
सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निकाल हा संभ्रमात टाकणारा आहे, असा दावा करत नार्वेकर नवा डाव टाकू शकतात. त्यामुळे पुन्हा या निकालावर मार्गदर्शन द्यावे, अशी विनंती ते न्यायालयाला करू शकतात. यात कालपव्यय होऊन शिंदे यांची खुर्ची आणखी काही काळासाठी वाचवता येऊ शकते. नार्वेकर यांनी संथपणाने सुनावणी घेतल्याचा ठपका सर्वोच्च न्यायालयाने ठेवला आहे. त्यांनी ३० डिसेंबरपर्यंत निकाल द्यावे, असा स्वतंत्र आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला होता. त्यानंतर नार्वेकर यांनी १० जानेवारी २०२४ पर्यंतची मुदत वाढवून घेतली आहे. तोपर्यंत निकाल देणे त्यांना बंधनकारक आहे. यात नार्वेकर पुन्हा मुदतवाढीची मागणी किंवा सर्वोच्च न्यायालयाकडे मार्गदर्शनाची विनंती करू शकतात.
शिंदे यांची खुर्ची काही केली तरी आपण वाचवू शकत नाही, असे सत्ताधाऱ्यांचे मत झाल्यास या प्रकरणाला वेगळे वळण लागू शकते. सर्वोच्च न्यायालयाने विधानसभा अध्यक्षांना दहा जानेवारपर्यंत निकाल देण्यास सांगितले आहे. त्याच्या आधीच नार्वेकर हे आपल्या पदाचा राजीनामा देतील. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय त्यांना लागू होणार नाही. नवीन विधानसभा अध्यक्ष निवडणे आणि पुन्हा साऱ्या कायदेशीर प्रक्रिया पार पाडणे यात आणखी सहा महिने जाऊ शकतात. तोपर्यंत विधानसभा निवडणुका जाहीर होतील. त्यामुळे या खटल्याचे महत्व संपून जाईल. शिवसेनेचे चिन्ह हे शिंदे यांच्याकडे आलेले आहेच. तसेच नार्वेकर यांच्या राजीनाम्यानंतर त्यांचे पद वाचविण्याचा अखेरचा पर्याय उपलब्ध आहे. ती अखेरची खेळीही नार्वेकर खेळू शकतात.
