खरी शिवसेना म्हणजे एकनाथ शिंदे यांचीच! असा निकाल देत विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर (Rahul Narvekar) यांनी मागील तब्बल दीड वर्षांपासून सुरु असलेल्या सत्तासंघर्षाच्या वादावर अखेरचा पूर्णविराम दिला. शिवसेनेची घटना (Shiv Sena Constitution), पक्ष संघटना आणि बहुमत या गोष्टींचा आधार घेत खरी शिवसेना ही एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) यांचीच असल्याचे त्यांनी सांगितले. शिवसेनेच्या (Shiv sena) पक्षांतर्गत निवडणुकीत ठाकरे यांची 2018 मध्ये पक्षप्रमुखपदी झालेली निवड आणि पक्षातील निर्णयाचे सर्व अधिकार देणारी पक्षाच्या घटनेतील दुरुस्तीची नोंद केंद्रीय निवडणूक आयोगाने अधिकृतपणे घेतलेली नाही.
त्यामुळे शिवसेनेच्या 1999 च्या पक्षघटनेनुसार शिवसेनाप्रमुख आणि राष्ट्रीय कार्यकारिणी यांना निर्णयाचे सर्वाधिकार आहेत. शिवसेनाप्रमुख आणि पक्षप्रमुख ही दोन्ही पदे वेगवेगळी असून उद्धव ठाकरे यांना पक्षादेश जारी करण्याचा अधिकार नाही. त्यामुळे एकनाथ शिंदेंसह शिवसेनेच्या कोणत्याही सदस्याला हटवण्याचा अधिकार उद्धव ठाकरे यांना नाही. शिंदेंना हटवण्यासाठी उद्धव ठाकरे यांच्याकडे बहुमत असणे आवश्यक होते, ते त्यांच्याकडे नव्हते. त्यामुळे शिंदे यांना हटवणे चुकीचे होते. याशिवाय राष्ट्रीय कार्यकारिणीचे मत म्हणजे पक्षाची अधिकृत भूमिका आहे, असा देखील निकाल नार्वेकर यांनी दिला.
थोडक्यात काय तर राहुल नार्वेकर यांनी निवडणूक आयोगाने दिलेली शिवसेनेची 1999 ची घटना ग्राह्य ठरवली. 2018 मधील ज्या घटना दुरुस्तीच्या आधारे उद्धव ठाकरेंची शिवसेना पक्षप्रमुख म्हणून नियुक्ती करण्यात आली होती तीच घटना दुरुस्ती ग्राह्य धरता येणार नसल्याचे त्यांनी सांगितले. यापूर्वी निवडणूक आयोगानेही या घटना दुरुस्तीची दखल घेतलेली नाही. आयोगाच्या वेबसाईटवरही शिवसेनेची जुनीच घटना आहे, ज्यात केवळ शिवसेना प्रमुख याच पदाचा उल्लेख आहे. नेमका काय फरक आहे या दोन्ही घटनांमध्ये, सविस्तर पाहुयात.
शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनी 1976 मध्ये शिवसेना पक्षाची घटना तयार केली. त्यानंतर वेळोवेळी त्यात गरजेनुसार बदल करण्यात आले. या सर्वांमध्ये कलम आठमधील परिशिष्ठ एकमध्ये निवडीनुसार, शिवसेना प्रमुख हे सर्वोच्च आणि पक्ष संघटनेतील एकमेव प्रमुख पद असेल, असे म्हटले आहे. त्यांची निवड प्रतिनिधी सभेतील राष्ट्रीय कार्यकारिणीच्या सदस्यांद्वारे केली जाईल.
शिवसेना प्रमुख पदानंतर दुसऱ्या क्रमांकावर राष्ट्रीय कार्यकारिणी असेल. राष्ट्रीय कार्यकारिणीत 19 सदस्य असतील. यातील 14 सदस्य हे प्रतिनिधी सभेतून निवडून येतील. तर 5 जण शिवसेना प्रमुख राष्ट्रीय कार्यकारिणीच्या सल्ल्याने नेमतील. राष्ट्रीय कार्यकारिणीतील सर्व सदस्य हे ‘शिवसेना नेते’ या नावाने ओळखले जातील.
त्यानंतर पक्षरचनेत उपनेते, राज्य कार्यकारिणी, राज्यप्रमुख आणि नंतर जिल्हा प्रमुख यांचा समावेश असेल असा उल्लेख या घटनेमध्ये आहे. या सर्वांची निवड पाच वर्षांसाठी असेल. पाच वर्षांनंतर खुली निवडणूक घेऊन या सर्वांची पुन्हा निवड करावी लागेल. तसेच तीन महिन्यातून राष्ट्रीय कार्यकारिणीची एक बैठक व्हावी असेही यात म्हटले आहे.
परिशिष्ठ दोनमध्ये नियुक्तीनुसार काही पदांचा उल्लेख आहे. त्यात राज्य संपर्क प्रमुख, उपराज्य प्रमुख, जिल्हा संपर्क प्रमुख, उपजिल्हा प्रमुख, तालुका प्रमुख, उपतालुका प्रमुख आणि शाखा प्रमुख अशा पदांची तरतूद करण्यात आली आहे. तर शहरी भागासाठी शहरप्रमुख, विभाग प्रमुख आणि शाखा प्रमुख अशा पदांची तरतूद आहे.
सरचिटणीस आणि कोषाध्यक्ष :
कलम दहानुसार, राष्ट्रीय कार्यकारिणीमध्ये तीन पदे असतील. यातील पहिले अध्यक्ष (शिवसेना प्रमुख), दुसरे सरचिटणीस आणि तिसरे कोषाध्यक्ष. राष्ट्रीय कार्यकारिणीकडून या तिघांचीही नेमणूक केली जाईल.
प्रतिनिधी सभा :
प्रतिनिधी सभा ही वरील सर्वांची मिळून बनलेली असेल. म्हणजेच शिवसेना प्रमुख, राष्ट्रीय कार्यकारिणी, उपनेते, राज्य कार्यकारिणी, राज्यप्रमुख, जिल्हा प्रमुख, राज्य संपर्क प्रमुख, उपराज्य प्रमुख, जिल्हा संपर्क प्रमुख, उपजिल्हा प्रमुख, तालुका प्रमुख, उपतालुका प्रमुख, शाखा प्रमुख, शहरप्रमुख, विभाग प्रमुख, शाखा प्रमुख, तसेच संसद आणि विधिमंडळातील निवडून आलेले सर्व सदस्य अशा सर्वांची मिळून प्रतिनिधी सभा बनलेली असेल.
2018 च्या राज्यघटनेतही 1999 च्या राज्यघटनेप्रमाणेच सर्व पदांची तरतूद होती. केवळ 19 सदस्यांची कार्यकारिणी 14 सदस्यांवर आणण्यात आली. यात 2018 मध्ये प्रतिनिधी सभेने उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे, मनोहर जोशी, सुधीर जोशी, लिलाधर डाके, सुभाष देसाई, दिवाकर रावते, रामदास कदम, संजय राऊत, गजानन किर्तीकर या 10 जणांना पक्षनेते म्हणून निवडून दिले. तर शिवसेना प्रमुख यांच्या अधिकारानुसार, एकनाथ शिंदे, अनंत गीते, चंद्रकांत खैरे आणि आनंदराव अडसूळ यांची नेतेपदी नियुक्ती केली.
2012 साली बाळासाहेब ठाकरे यांचे निधन झाल्यानंतर त्यांच्या पश्चात शिवसेनाप्रमुख हे पद रिक्त ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्याजागी शिवसेना पक्षप्रमुख हे पद तयार करण्यात आले. त्यावर उद्धव ठाकरे यांची निवड करण्यात आली. त्यानंतर 23 जानेवारी 2018 साली त्यावर उद्धव ठाकरे यांची फेरनिवड झाली. निवडणूक आयोगाच्या नियमानुसार, पक्षामध्ये काही बदल झाल्यास म्हणजे पक्षाचे नाव, कार्यालय, पदाची संरचना, पदाधिकारी निवडी किंवा इतर कोणताही बदल झाला तर त्याबाबतची माहिती आयोगाला देणे आवश्यक असते.
शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) गटाच्या दाव्यानुसार 23 जानेवारी 2018 मध्ये सरचिटणीस अर्थात सचिव अनिल देसाई यांनी निवडणूक आयोगाला या निवडी झाल्याची माहिती दिली. पण निवडणूक आयोगाच्या दाव्यानुसार असे कोणतेही पत्र आयोगाकडे नाही. त्यामुळेच आयोगाने 2018 मधील घटनादुरुस्ती ग्राह्य धरलेली नाही. 1999 मध्ये जे बदल झाले होते आणि जे आयोगाला कळविण्यात आले होते तेच ग्राह्य धरले आहेत. विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनीही याच मुद्द्याचा आधार घेत उद्धव ठाकरे यांची नियुक्ती बेकायदेशीर ठरविली.
