नवी दिल्ली : आज महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षाच्या प्रकरणाची सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार होती. मात्र आता ही सुनावणी पुन्हा एकदा पुढे ढकलण्यात आली आहे. सर्वोच्च न्यायलयातलं प्रकरण सात न्यायमूर्तींच्या बेंचकडं गेल्यास हे प्रकरण लांबण्याचीही शक्यता होतीच. पण आता 14 फेब्रुवारीला महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षाच्या प्रकरणाची सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे.
या प्रकरणाची सुनावणी 7 न्यायमूर्तींच्या पीठाकडं देण्याची मागणी सर्वोच्च न्यायालयात ठाकरे गटाने केली होती. आधी दोन न्यायमूर्तींचं व्हँकेशन बेंच, त्यानंतर त्रिसदस्यीय पीठ, मग पाच न्यायमूर्तींच्या घटनापीठापुढे या प्रकरणाची सुनावणी झाली.
सत्तासंघर्षाच्या या प्रकरणाला सर्वोच्च न्यायालयात येऊन सहा महिने झाले तरी या प्रकरणामध्ये अद्याप एकही निर्णय किंवा आदेश झालेला नाही. फक्त बेंच बदलत आले आहेत. पण हे प्रकरण 7 न्यायमूर्तींच्या पीठाकडं देण्याची मागणी ठाकरे गटाकडूनच करण्यात आली आहे.
त्यामुळे आता कोणाचा व्हॅलेन्टाईन डे खास होणार शिंदे गटाचा की, ठाकरे गटाचा. कारण सत्तासंघर्षाची सुनावणी पुन्हा एकदा पुढे ढकलण्यात आली आहे. ही सुनावणी 14 फेब्रुवारीला होणार आहे. सत्तासंघर्षाच्या या प्रकरणाला सर्वोच्च न्यायालयात येऊन सहा महिने झाले तरी या प्रकरणामध्ये अद्याप एकही निर्णय किंवा आदेश झालेला नाही. फक्त बेंच बदलत आले आहेत. त्यामुळे आज काय होणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले होते.
पीठासीन अधिकाऱ्यांविरोधात अविश्वास प्रस्ताव प्रलंबित असेल तर त्यांना कारवाईचा अधिकार आहे की नाही, हा या सर्व प्रकरणातला महत्त्वाचा मुद्दा
2016 च्या अरुणाचल प्रदेशमधील नबाम रेबिया प्रकरणामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच न्यायमूर्तीच्या पीठानं महत्वाचा निकाल दिला आहे.
अविश्वास प्रस्ताव प्रलंबित असताना पीठासीन अध्यक्षांना कारवाईचा अधिकार नसल्याचे हा निकाल सांगतो.
शिंदे गटाकडून याच निकालाचा आधार घेत, उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांना अपात्रतेविषयी कारवाईचा अधिकार नाही असं सांगतोय, पण अरुणाचल आणि महाराष्ट्राच्या प्रकरणातील संदर्भ, परिमाणं ही वेगळी आहेत, त्यामुळं या निकालाचा सरधोपट अर्थ न काढता अधिक विश्लेषण करुन निकाला द्यावा अशी ठाकरे गटाची मागणी आहे.