Casino Control and Tax Control Bill : राज्य विधिमंडळाचे हिवाळी अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी सभागृहात सत्ताधारी आणि विरोधक यांच्यात जोरदार खडाजंगी झाली होती. त्यानंतर आज दुसऱ्या दिवशी सभागृहाने महाराष्ट्र कसिनो नियंत्रण आणि कर नियंत्रण विधेयक (Casino Control and Tax Control Bill) विधानसभेत मंजूर केल्यचाची माहिती उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी (Devendra Fadnavis) दिली.
कालपासून नागपुरात हिवाळी अधिवेशन सुरू झाले आहे. या अधिवेशनात सत्ताधारी आणि विरोधक एकमेकांच्या विरोधात उभे ठाकल्याचे दिसून येत आहे. शेतकऱ्यांची कर्जमाफी, दुष्काळ, नापिकी, टोलवसुली, आरोग्य, शिक्षण अशा अनेक मुद्द्यांवर विरोधक आक्रमक झाल्याचं दिसून येत आहे. तर आज दुसऱ्या दिवशी राज्य सरकारने वेळोवेळी काढलेले अध्यादेश आणि त्या अनुषंगाने विधेयके सभागृहाच्या पटलावर ठेवली. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महाराष्ट्र कसिनो नियंत्रण आणि कर नियंत्रण विधेयक विधानसभेत मांडले होत. तर अजित पवारांनी चिट फंड महाराष्ट्र दुरूस्ती विधेयक सभागृहात मांडले. सदर विधेयकांवर चर्चा होऊन ती मंजूर झाल्याने आता राज्यपालांच्या सहीसाठी राज्यपालांकडे जातील.
Stock Market : RBI चा निर्णय पावला! ‘निफ्टी’चा नवा पत्ता 21000; सेन्सेक्सचीही घोडदौड
महाराष्ट्र कॅसिनो अधिनियम हा कायदा 1976 पासून आहे. मात्र त्याची अधिसूचना जारी झालेली नाही. त्यामुळे त्याची अंमलबजावणी अद्याप झालेली नाही. त्यामुळेच गोव्याच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्रात कॅसिनो आणण्याची मागणी गेल्या काही वर्षांपासून व्यावसायिकांकडून केली जात आहे. महाराष्ट्रात कॅसिनो सुरू करण्याची मागणीही मनसेने केली आहे. यापूर्वी मनसेने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना पत्र लिहून राज्यात कॅसिनो सुरू करण्याची मागणी केली होती. सरकारला राज्याचा महसूल वाढवायचा असेल आणि रोजगार उपलब्ध करून द्यायचा असेल तर कॅसिनोचा विचार करावा, असे मनसेने या पत्रात म्हटलं होतं. त्यानंतर आता राज्य सरकारने हे विधेयक मंजूर केले.
दरम्यान, आज विरोधकांचा सभात्याग असतांना सत्ताधारी पक्षाने लक्षवेधी थांबवली. आणि विरोधक नाहीत, ही संधी साधून वादग्रस्त चिटफंड, महाराष्ट्र कसिनो नियंत्रण आणि कर नियंत्रण विधेयक मंजूर करून घेतलं. या विधेयकाद्वारे ऑनलाइन गेमिंग, लॉटरी, बेटिंग, ऑनलाइन कॅसिनो याला अधिकृत करण्याची मंजूरी मिळाली. ही विधेयके तरुण पिढीसाठी धोकादायक असतांना त्यावर विरोधकांना चर्चा करायची होती. पण, चर्चा न करता ही विधेयके मंजूर केल्यानं विरोधकांनी अध्यक्षांना भेटून नाराजी व्यक्त केली.
