पुणे : जिल्हा नियोजन समितीच्या निधी वाटपावरून उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या गटाविरोधात भाजप (BJP) आणि शिवसेना (ShivSena) एकटवले आहेत. अजित पवार (Ajit Pawar) यांनी भाजप आणि शिवसेनेच्या कार्यकर्ते, पदाधिकाऱ्यांना डावलून आपल्याच गटाच्या पदाधिकाऱ्यांना निधी वाटप केल्याचा आरोप या दोन्ही पक्षांनी केला आहे. सोबत दोन्ही पक्षांच्या 10 सदस्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांची भेट घेऊन निवदेन दिले. यात वितरित निधी तत्काळ थांबवावा असे. अन्यथा न्यायालयात जाऊ, असा इशारा दिला आहे. (Ajit Pawar accused of allocating funds to office bearers of his own group by excluding BJP and Shiv Sena workers and office bearers.)
जिल्हाधिकाऱ्यांना दिलेल्या निवेदनामध्ये म्हंटले की, अजित पवार यांनी सुमारे 800 कोटींचा निधी आपल्या पदाधिकाऱ्यांना दिला. तर केवळ 20 ते 30 टक्केच निधी भाजप आणि शिवसेनेला दिला. याशिवाय आपत्ती व्यवस्थापनासाठी असलेला निधी कुठलीही आपत्ती आली नसताना वापरण्यात आला आहे. वितरित केलेला हा निधी तत्काळ थांबवावा. अन्यथा न्यायालयात जाऊ असा इशारा दिला आहे.
अजित पवार यांच्यापूर्वी पुण्याचे पालकमंत्री असलेल्या चंद्रकांत पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली 19 मे 2023 रोजी जिल्हा नियोजन समितीची बैठक झाली होती. मात्र, त्या बैठकीचा इतिवृत्त अद्याप सादर झालेला नाही. त्यामुळे पाटील यांनी सुचवलेल्या कामांना अंतिम मान्यता मिळू शकली नाही. त्यानंतर राज्यामध्ये मोठी राजकीय उलथापालथ झाली आणि अजित पवारांनी महायुतीमध्ये जाण्याचा निर्णय घेतला.
त्यानंतर महायुतीमध्ये अजित पवारांना हवे असलेले पुण्याचे पालकमंत्रीपद देखील बहाल करण्यात आले. त्यातूनच अजित पवार यांनी आपल्या समर्थकांनी सुचवलेल्या कामाला अंतिम मंजुरी दिली. त्यामुळे भाजप आणि शिंदे गटाच्या कार्यकर्त्यांमध्ये नाराजी असून त्यांची ही अस्वस्थता या माध्यमातून पुढे येत आहे.
अजित पवार आणि त्यांच्या गटाचे सातत्याने राज्यातही कुठल्या ना कुठल्या कारणावरून भाजप आणि शिवसेनेसोबत संघर्ष पाहायला मिळत आहे. यात अजित पवार यांची फाईल उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या टेबलवरुन पुढे जाईल या निर्णयापासून ते अलिकडे हिवाळी अधिवेशनामधील आमदार नवाब मलिक यांच्याविरोधापर्यंत झालेला वाद असो. त्यानंतर आता स्थानिक पातळीवर देखील खटके उडताना पाहायला मिळत आहेत.
