Ashok Kharat Case Rupali Chakankar Resigns & Controversy : विरोधकांना दिलेली बोचरी उत्तरं आणि सडेतोड भूमिकांसाठी ओळखल्या जाणाऱ्या रूपाली चाकणकर यांनी अखेर आपल्या पदाचा राजीनामा दिला आहे. कधीकाळी चित्रा वाघ यांना आव्हान देत राज्याच्या राजकारणात झंझावातासारख्या आलेल्या चाकणकर यांचा कार्यकाळ महिलांच्या प्रश्नांपेक्षा वादांच्या मालिकांनीच जास्त गाजला. नेमका कुठे चुकला चाकणकरांचा ‘ट्रॅक’? सत्तेची खुर्ची वादाच्या गर्तेत कशी अडकली? या सर्व गोष्टींचा उलगडा करणारा हा विशेष रिपोर्ट….
हाय-टेक आर्मी ग्रेड मोबाईलमागचं काळं जाळं; अशोक खरात प्रकरणात नवे धक्कादायक खुलासे
मूळच्या दौंडच्या असलेल्या रूपाली चाकणकर यांचा राजकीय प्रवास लग्नानंतर पुण्यात खऱ्या अर्थाने सुरू झाला. २००२ मध्ये सासू रुक्मिणी चाकणकर नगरसेविका झाल्या आणि रूपाली यांनी स्वतःच्या संघटन कौशल्याच्या जोरावर ओळख निर्माण केली. २०१९ मध्ये चित्रा वाघ यांनी राष्ट्रवादी सोडून भाजपमध्ये प्रवेश केला आणि रिकाम्या झालेल्या महिला प्रदेशाध्यक्षपदी चाकणकरांची वर्णी लागली. हा त्यांच्या कारकिर्दीतील सर्वात मोठा ‘टर्निंग पॉईंट’ ठरला. Ashok Kharat Case Rupali Chakankar Resigns & Controversy
पण, प्रदेशाध्यक्ष होण्यापूर्वी त्यांना पुणे शहराध्यक्षपदावरून अचानक काढून टाकण्यात आलं होतं, ज्याचं कोडं आजही सुटलेलं नाही. तरीही, २०२१ मध्ये महाविकास आघाडी सरकारने त्यांची वर्णी थेट ‘महिला आयोगाच्या अध्यक्षपदी’ केली. मात्र, तिथूनच सुरू झाली वादांची मालिका. चाकणकर अध्यक्ष झाल्यापासून आयोगाची चर्चा कामापेक्षा ‘शाब्दिक युद्धांमुळे’ जास्त झाली. यातील सर्वात गाजलेला वाद म्हणजे ‘उर्फी जावेद विरुद्ध चित्रा वाघ’ प्रकरण.
मोठेमोठे गार केले गंमतमधी; चाकणकरांच्या राजीनाम्यानंतर सुषमा अंधारेंचं व्हॉट्सॲप स्टेटस चर्चेत
चित्रा वाघ यांनी उर्फीच्या पेहरावावर आक्षेप घेत महिला आयोगाला थेट सवाल विचारला. त्यावर चाकणकरांनी अत्यंत रोखठोक भूमिका मांडली. “कोणी काय कपडे परिधान करावेत, हा ज्याचा त्याचा वैयक्तिक अधिकार आहे. अश्लीलतेची व्याख्या सापेक्ष असते” चाकणकरांच्या या भूमिकेमुळे महाराष्ट्रात ‘व्यक्ती स्वातंत्र्य’ विरुद्ध ‘सामाजिक शिष्टाचार’ असा मोठा संघर्ष उभा राहिला. त्यावेळी विरोधकांनी त्यांच्या निपक्षपातीपणावर जोरदार ताशेरे ओढले.
त्यानंतर गौतमी पाटील प्रकरणात आयोगाने सुरुवातीला नोटीस बजावली, पण राजकीय सभांना गौतमीची गर्दी दिसू लागल्यावर आयोगाने मवाळ भूमिका घेतल्याचा आरोप झाला. इतकंच नाही, तर पूजा चव्हाण मृत्यू प्रकरण किंवा संजय राठोड यांच्यावरील आरोपांवेळी आयोगाने बाळगलेलं ‘मौन’ विरोधकांना चांगलंच खटकलं होतं.
साताऱ्यातील एका महिला डॉक्टरने पोलिसांच्या छळाला कंटाळून आत्महत्या केली. या प्रकरणात चाकणकरांच्या एका पत्रकार परिषदेने त्यांचा घात केला. पीडितेच्या सांत्वनासाठी जाण्याऐवजी चाकणकरांनी पीडितेचे खासगी चॅट्स आणि कॉल डिटेल्स जाहीर केले. अध्यक्षा आरोपींची बाजू घेऊन माझ्या मृत बहिणीच्या चारित्र्यावर शिंतोडे उडवत आहेत, असा आक्रोश पीडितेच्या भावाने केला. त्यानंतर सुषमा अंधारेंनी “तुम्ही तपास यंत्रणा नाही, मग पुरावे उघड करण्याचा अधिकार तुम्हाला कुणी दिला?” या प्रश्नाने चाकणकरांना बॅकफूटवर जाण्यास भाग पाडले.
Letsupp Exclusive : पाथर्डीतील जमीन, भोंदू अशोक खरातसोबत अतिरिक्त कलेक्टरचे डील सापडले
या सर्व प्रकरणांनंतर चाकणकरांच्या राजीनाम्याची मागणी जोर धरू लागली होती. पण, राजीनाम्याचं तात्कालिक कारण ठरलं ते नाशिकचा भोंदू बाबा अशोक खरात प्रकरण. खरातला अटक झाल्यानंतर चाकणकर त्याचे पाद्यपूजन करतानाचे व्हिडिओ सोशल मीडियावर तुफान व्हायरल झाले.
एकीकडे महिला सक्षमीकरणाच्या बाता मारायच्या आणि दुसरीकडे अशा भोंदू बाबांच्या चरणी नतमस्तक व्हायचे? या दुटप्पीपणामुळे त्यांच्यावर चौफेर टीका झाली आणि अखेर चाकणकरांना खुर्चीवरून पायउतार व्हावं लागलं.
रुपाली चाकणकर यांचा कार्यकाळ अत्यंत आक्रमक होता. त्यांनी प्रविण दरेकर, अमृता फडणवीस आणि चित्रा वाघ यांच्यावर बोचरी टीका केली. मात्र, एका ‘अध्यक्षा’ म्हणून लागणारी तटस्थता आणि संवेदनशीलता त्यांना राखता आली नाही, अशी चर्चा आता राजकीय वर्तुळात आहे. फलटणची डॉक्टर असो वा भोंदू बाबाचा वाद, या घटनांनी त्यांच्या तीन वर्षांच्या वादळी कारकिर्दीवर अखेर ‘राजीनाम्याचा पडदा’ टाकला आहे.