पुणे: शिवसेना पक्ष (Shivsena) आणि धनुष्यबाण या निवडणूक चिन्हावरील वादासंदर्भात आज सर्वोच्च न्यायालयात पुन्हा सुनावणी झाली. ठाकरे गटाच्या वतीने ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी बाजू मांडत निवडणूक आयोगाला अनेक सवाल उपस्थित केले आहेत. या सुनावणीबाबत विधीतज्ज्ञ असीम सरोदे (Adv. Asim Sarode) यांनी पत्रकार परिषद घेतली. त्यात त्यांनी युक्तिवादाबाबत माहिती दिली.
राजकीय पक्षचं श्रेष्ठ आहे. राजकीय पक्षाचे जे प्रमुख असतात तेच सगळे निर्णय घेऊ शकतात त्यांच्या सहीनेच निर्णय घेऊ शकतात. त्यामुळे राजकीय पक्ष श्रेष्ठ असल्यामुळे ज्यांचा राजकीय पक्षावर ताबा आहे. त्यांचेच निर्णय अंतिम असतात. त्यामुळे एखादा गट स्थापन करून तोच गट पक्ष आमचाच आहे, असं म्हणत असेल तर ते अयोग्य आहे हे वारंवार कोर्टाला ठाकरे गटाकडून सांगण्यात आल्याचे असीम सरोदे यांनी स्पष्ट केले आहे. तसेच सरन्याधीश यांनी स्पष्ट केलं की राजकीय पक्षाला कोणी डावलू शकत नाही.
राज्यपाल, विधानसभा अध्यक्ष, निवडणूक आयोग, राज्यपाल कार्यालय, ज्या लोकशाहीच्या संस्था आहेत. त्यांनी आपली इंटिग्रिटी पाळावी लोकशाही धोक्यात येणार नाही असे कपिल सिब्बल यांनी आपलं मत मांडलं आहे. दहाव्या अनुसूचीनुसार पक्षांतर बंदी कायदा जो आहे त्यामध्ये कोणत्याही विलनीकरणाशिवाय पक्षाचा ताबा घेण्याची किंवा परवानगी देण्याची परवानगी देण्याची मान्यता नाही असा युक्तिवाद करण्यात आला आहे. बहुमताच्या जोरावर एकनाथ शिंदे यांच्या गटाला मान्यता देण्यात आली हे चुकीचं आहे, असा युक्तिवाद करण्यात आला आहे. कुणी जबाबदारी झटकण्याचा प्रयत्न केला तर कदाचित वेगळा निर्णय सुद्धा येऊ शकतो, अशी शंका असीम सरोदे यांनी व्यक्त केलीय.
राजकीय पक्ष आणि विधिमंडळ पक्ष हे वेगळे आहेत हे न्यायालयाने मान्य केले आहे. राजकीय पक्षाला डावलून विधिमंडळ पक्षाला महत्त्व देता येऊ शकत नाही हे न्यायालयाने आज मान्य केल्याचे सरोदे यांनी सांगितले.