पुणे : येरवड्यातील पोलीस दलाच्या जागेशी माझा कसलाही संबंध नव्हता. पुढे तो व्यवहारही रद्द झाला. आता जागा पण आहे तिथंच आहे, मग चौकशी कसली करता? असा सवाल विचारत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी विरोधकांना प्रत्युत्तर दिले. पुण्याच्या माजी पोलीस आयुक्त मीरा बोरवणकर यांनी केलेल्या आरोपांवर आज (17 ऑक्टोबर) अजित पवार यांनी पत्रकार परिषद घेऊन स्पष्टीकरण दिले. (Deputy Chief Minister Ajit Pawar clarified the allegations made by former Pune Police Commissioner Meera Borwankar.)
2010 मध्ये येरवड्यातील पोलीस दलाची तीन एकर जागा बिल्डरला हस्तांतरित करण्याच्या सुचना तत्कालिन पालकमंत्री अजित पवार यांनी दिली होती, असा आरोप मीरा बोरवणकर यांनी त्यांच्या ‘मॅडम कमिश्नर’ या पुस्तकातून केला आहे. त्यावर विरोधकांनी अजित पवार यांच्या राजीनाम्याची मागणी करत त्यांची चौकशी करण्याचीही मागणी केली होती. या मागणीवर अजित पवार यांनी प्रत्युत्तर दिले.
मागील दोन-तीन दिवसांपासून माझ्याबाबत माध्यमांमध्ये बातम्या येत आहेत. मात्र मी त्याला जास्त महत्त्व दिले नाही. कारण त्या गोष्टींशी माझा काहीही संबंध नाही. मी गेली अनेक वर्ष पुण्याचा पालकमंत्री आहे. पण कायद्याच्या चौकटीत न बसणाऱ्या कोणत्याही गोष्टी कधीही केल्या नाहीत. येरवडा पोलीस स्टेशन परिसर विकासाबाबतचा निर्णय सरकारचा होता, माझा नव्हता. संबंधित जागा हस्तांतरित करण्याबाबत 2008 ते 2010 या काळात संपूर्ण प्रक्रिया गृह विभागातून झाली होती. त्यावेळी आर. आर. पाटील आणि जयंत पाटील हे गृहमंत्री होते. त्या प्रकरणाशी माझा किंवा माझ्या खात्याचा काहीही संबंध आला नव्हता.
विभागीय आयुक्त दिलीप बंड यांनी या प्रकरणाची कल्पना दिल्यानंतर मी आढावा बैठक घेतली. त्या बैठकीत कोणताही निर्णय झाला नाही. त्यावेळी केवळ पोलीस आयुक्त यांना बोलावून घेत हस्तांतरित करण्याबाबत सुचना दिल्या होत्या. त्यापूर्वी मला या प्रकरणाची काहीही माहिती नव्हती. आयुक्तांनी त्यावेळी ‘नाही’ म्हंटल्यानंतर मी परत त्या प्रकरणाकडे कसलेही लक्ष दिले नाही. पुढे गृह विभागानेच संबंधित कंपनी ईडी प्रकरणात सापडल्याने व्यवहार रद्द केला. आता जागा अद्यापही तिथेच आहे, मग कसली चौकशी करणार? असा सवाल विचारत अजित पवार यांनी विरोधकांना प्रत्तुत्तर दिले.
आपण विरोध केल्यामुळे पोलीस दलाची तीन एकर जागा वाचली, असा दावा मीरा बोरवणकर यांनी केला होता. त्यावर बोलताना अजित पवार यांनी हा दावा साफ खोटा असल्याचं म्हंटलं. संबंधित कंपनी ईडीच्या कचाट्यात सापडली होती. त्यामुळे गृहविभागानेच तो व्यवहार रद्द करण्याचा निर्णय घेतला होता. हे आरोप आताच का करण्यात आले आहेत? असं विचारलं असता “काही लोक पुस्तकाच्या प्रसिद्धीसाठी असे आरोप करतात”असं म्हणतं त्यात अनेक मुद्दे आहेत. मात्र माझाच मुद्दा का उचलून धरला गेला? असा सवालही यावेळी उपस्थित केला आहे.
