Dimbhe-Manikdoh tunnel project stalled : पुणे जिल्ह्यातील कुकडी पाटबंधारे प्रकल्पांतर्गत प्रस्तावित डिंभे-माणिकडोह या 16 किलोमीटर लांबीच्या बोगद्याच्या कामाला राज्य सरकारने तात्पुरती स्थगिती दिली आहे. सुरुवातीला मंत्रिमंडळाने या बोगद्यासह प्रकल्पाच्या 5 हजार 704 कोटी रुपयांच्या सुधारित आराखड्याला मंजुरी दिली होती. मात्र, स्थानिक शेतकरी आणि नेत्यांच्या तीव्र विरोधामुळे सरकारने बोगद्याच्या कामाला स्थगिती देण्याचा निर्णय घेतला आहे. यावरून पुणे आणि नगर जिल्ह्यात विविध दावे प्रतिदावे सुरू झाले आहेत. काहींच्या मते हा प्रकल्प रद्द झाला, तर काहींच्या मते अशा कुठलाही लेखी आदेश नाही. त्यामुळे या प्रस्तावाचे नेमके काय झाले, आणि पुढे काय होणार हा प्रश्न पडला आहे.
मंत्रिमंडळाच्या 1 तारखेच्या बैठकीत काय झाले ?
जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या पुढाकारातून हा जुना प्रस्ताव पुढे आणण्यात आला. चौथ्यांदा सुधाराण करून हा प्रस्ताव आणला गेला होता. त्याला मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली. त्यानंतर नगर जिल्ह्यात आनंद व्यक्त करण्यात आला. या कामाचे श्रेय घेण्यासाठी अनेक नेतेही पुढे आले. यामुळे नगर आणि सोलापूर जिल्ह्यातील करमाळ्यापर्यंत पाण्याचा प्रश्न सुटणार असे सांगितले गेले.
कुकडीच्या 65 बंधाऱ्यांवर पाणी संकट? 2.55 टीएमसी आरक्षणासाठी वळसे पाटलांची मोठी मागणी
दुसऱ्या बैठकीत काय झाले?
मंत्रिमंडळाच्या एका बैठकीत झालेल्या निर्णयांचे इतिवृत्त पुढच्या बैठकीत मंजूर करावे लागते. त्यानंतरच ते अधिकृत होऊन पुढील कार्यवाही सुरू होते. मात्र, या प्रस्तावाला पुणे जिल्हयातून विशेषतः ज्येष्ठ नेते दिलीप वऴसे पाटील यांनी विरोध केला होता. बैठकीच्या आधीच त्यांनी नेत्यांच्या भेटी घेऊन त्यांना निवेदने दिली होती. त्यामुळे जेव्हा मागील इतिवृत्त मंजुरीचा विषय आला, त्यावेळी यातील बोगद्याचा विषय मागे ठेवण्यात आला. म्हणजेच आधीच्या बैठकीत मंजुरी मिळाली असली तरी दुसऱ्या बैठकीत इतिवृत्त कायम करण्याच्यावेळी तो मागे ठेवण्यात आला.
याचा अर्थ काय घ्यायचा ?
इतिवृत्तातून हा विषय वगळ्यात आल्याने त्याच्या मंजुरीवर शिक्का मोर्तब होत नाही. त्यामुळे त्या आधारे जीआर काढणे आणि पुढील कार्यवाही होणार नाही. बोगद्याला स्थगिती मिळाली असली, तरी कुकडी प्रकल्पाच्या इतर कामांसाठी मंजूर झालेला निधी आणि मान्यता कायम आहे.
एआय नियंत्रणाबाहेर जाण्याआधी जागे व्हा, टेक कंपन्यांच्या स्पर्धेवर माजी संशोधकाने उपस्थित केले गंभीर प्रश्न
आता पुढे काय होणार ?
हा विषय मागे ठेवताना यासाठी सर्वपक्षीय व संयुक्त बैठक घेण्याचा प्रस्ताव पुढे आला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत लवकरच आंबेगाव, जुन्नर, शिरूर आणि पारनेर परिसरातील लोकप्रतिनिधी, शेतकरी आणि संबंधित सर्व घटकांची एक एकत्रित बैठक बोलावली जाणार आहे.
या संयुक्त बैठकीत सर्व घटकांच्या मागण्यांवर चर्चा करून कुकडी प्रकल्पाची आणि पाण्याच्या नियोजनाची पुढील दिशा निश्चित केली जाईल. प्रकल्पांतर्गत कालव्यांची दुरुस्ती, सिंचन क्षमता वाढवणे आणि इतर पाणी व्यवस्थापनाची कामे नियोजित निधीतून पुढे सुरू राहतील.
वळसे पाटलांच्या त्या पत्राचे काय?
याच दरम्यान, दिलीप वळसे पाटील यांचे 2018 मध्ये यासंबंधी सरकारला दिलेले एक पत्र व्हायरल झाले आहे. त्यामध्ये त्यांनी या बोगद्याची मागणी केलेली आहे. त्यामुळे भूमिका बदलल्याची त्यांच्यावर टीका होत आहे. याला उत्तर देताना वळसे पाटील यांनी सांगितले की, ते पत्र मी नाकारत नाही. त्यावेळी ही मागणी मी केली होती. नगर जिल्ह्यातील शिष्टमंडळ मला भेटले होते, त्यांच्या मागणीनुसार मी पत्र दिले होते. मात्र, त्यात सूचविलेला उपाय आणि आताच्या प्रस्तावातील उपाय यात फरक आहे. आता थेट धरणाच्या तळाशी बोगदा सूचविण्यात आला आहे. तो आन्यायकारक आहे. डावा कालवा दुरूस्त करणे हा यावरील सर्वात चांगला पर्याय आहे, असे आता वळसे पाटील सांगत आहेत.