कुकडी’च्या डिंभे-माणिकडोह जोडबोगद्याला अखेर स्थगिती; वळसे-पाटलांच्या विरोधानंतर मंत्रिमंडळाचा मोठा निर्णय
कुकडी पाटबंधारे प्रकल्पांतर्गत प्रस्तावित डिंभे-माणिकडोह जोडबोगद्याच्या कामाला अखेर मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत स्थगिती देण्यात आली आहे.
Major Cabinet decision following Walse-Patil’s opposition : पुणे जिल्ह्यातील कुकडी पाटबंधारे प्रकल्पांतर्गत प्रस्तावित डिंभे-माणिकडोह जोडबोगद्याच्या कामाला अखेर मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत स्थगिती देण्यात आली आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते दिलीप वळसे-पाटील यांनी या प्रस्तावाला विरोध केला होता. नगर आणि पुणे जिल्ह्यांतील पाणीवाटपाच्या दृष्टीने हा विषय अत्यंत महत्वाचा ठरला होता. दोन्ही जिल्ह्यांतील नेत्यांकडून या प्रकल्पाबाबत वेगवेगळ्या भूमिका मांडल्या जात असल्याने मागील काही काळापासून या मुद्द्याकडे राजकीय वर्तुळाचा देखील लक्ष लागलं होतं. अखेर जोडबोगद्याच्या कामाला स्थगिती देण्याचा निर्णय झाल्याने या प्रकरणाला आता वेगळे वळण मिळाले आहे.
जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी 8 जानेवारी 2025 रोजी घेतलेल्या बैठकीत डिंभे-माणिकडोह जोडबोगद्याचे काम प्राधान्याने हाती घेण्याच्या दृष्टीने चौथ्या सुधारित प्रशासकीय मान्यता प्रस्तावाला मंजुरी देण्याच्या सूचना केल्या होत्या. त्यानुसार संबंधित प्रस्तावाला मान्यता देण्यात आली. या निर्णयामुळे जोडबोगद्याच्या कामाला गती मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाल्याचे मानले जात होते.
मात्र या प्रस्तावाला दिलीप वळसे-पाटील यांनी विरोध केला होता. डिंभे-माणिकडोह जोडबोगद्याचा विषय फक्त एका प्रकल्पापुरता मर्यादित नसून कुकडी प्रकल्पाच्या पाणीवाटपाशी आणि पुणे-नगर जिल्ह्यांच्या हिताशी संबंधित असल्याची भूमिका त्यांनी मांडली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी यापूर्वी दिलेल्या आश्वासनाचा देखील वळसे-पाटील यांनी दाखला दिला. पूर्वी झालेल्या चर्चा आणि देण्यात आलेल्या आश्वासनांचा विचार करूनच या प्रकल्पाबाबत पुढील निर्णय घेण्यात यावा, अशी त्यांची भूमिका होती.
America Iran War : इराणचे 5 तेल टँकर्स नष्ट; अमेरिकन लष्कराची मोठी कारवाई
कुकडी पाटबंधारे प्रकल्प हा पुणे आणि नगर जिल्ह्यांच्या दृष्टीने महत्त्वाचा प्रकल्प असल्याने त्यासंबंधी घेतल्या जाणाऱ्या निर्णयांचे परिणाम दोन्ही जिल्ह्यांवर होत असतात. त्यामुळे डिंभे-माणिकडोह जोडबोगद्याच्या प्रस्तावावरूनही दोन्ही जिल्ह्यांतील राजकीय नेत्यांमध्ये मतभिन्नता दिसून आली. एका बाजूला जोडबोगद्याचे काम प्राधान्याने मार्गी लावण्याची भूमिका होती, तर दुसऱ्या बाजूला विद्यमान पाणीवाटप आणि त्यातून संबंधित भागावर होणाऱ्या परिणामांचा विचार करण्याची मागणी केली जात होती.
वळसे-पाटील यांनी या मुद्द्यावर स्पष्ट विरोधाची भूमिका घेतल्यानंतर जोडबोगद्याचा प्रश्न पुन्हा चर्चेत आला. विशेषतः मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या जुन्या आश्वासनाचा संदर्भ देण्यात आल्याने या प्रकरणाला राजकीय महत्त्वही प्राप्त झाले. प्रस्तावाला यापूर्वी मंजुरी मिळालेली असतानाच त्याला विरोध झाल्याने सरकार पुढे कोणती भूमिका घेणार, याकडे पुणे आणि नगर जिल्ह्यांतील नेत्यांसह शेतकऱ्यांचेही लक्ष लागले होते.
अखेर डिंभे-माणिकडोह जोडबोगद्याच्या कामाला स्थगिती देण्यात आली आहे. त्यामुळे यापूर्वी प्राधान्याने हाती घेण्याचे निर्देश देण्यात आलेल्या या कामाची पुढील प्रक्रिया सध्या थांबणार आहे. वळसे-पाटील यांनी घेतलेल्या विरोधाच्या भूमिकेनंतर हा निर्णय झाल्याने पुणे जिल्ह्याच्या राजकीय वर्तुळातही त्याची चर्चा सुरू झाली आहे.